काठमाडौँ । विकासोन्मुख राष्ट्रको शिक्षा बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने भनिन्छ । कतिपय विकसित देशहरूले शिक्षामा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याउँदै आएका छन् । नेपालमा पनि यो विषय वर्षौँदेखि उठ्दै आएको छ । तर कहिल्यै २० प्रतिशत बजेट पुगेन । 

यो आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षाको बजेट छ । तर सरकारी निकायहरूले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर त्योभन्दा बढी बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको दाबी गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा बजेट १० देखि ११ प्रतिशतको हाराहारीमा आउने गरेको देखिएको छ । 

संघदेखि स्थानीय तहसम्मले आफ्नो बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने आवाज सरोकारवालाहरूले उठान गर्दै आएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) ले ‘शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी : कसरी र जिम्मेवारी कसको ?’ भन्ने विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकावारालाहरूले शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सबै पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा भएकाले यसमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए । संविधानले शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क हुनुपर्ने बताएकाले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । 

बजेटको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै उनले २० प्रतिशत लगानीभन्दा पनि प्रगतिशील हिसाबले हुनुपर्ने बताए । एकै पटक २० प्रतिशतभन्दा हरेक वर्ष थोरै थोरै गरेर शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष थोरैले बढे राम्रो हुने र बढ्दै जानुपर्ने आशा व्यक्त गरे । 

त्यस्तै राष्ट्रिय बजेटभन्दा पनि कुल जीडीपीको हिसाबले समेत शिक्षाको बजेट बढाउने विषयमा लबिङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षामा छुट्याइएको बजेट धेरै बेरुजु हुने भएकाले खर्च हुनेगरी विनियोजन गरिनुपर्ने बताए । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बच्चाहरूमा अनिवार्य रूपमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताए । विभिन्न पालिकाहरूले यस्तो खालको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले यसो गर्न सके बालबालिकाको भविष्य राम्रो हुने बताए । 

शिक्षामा पर्याप्त बजेट नभएको बताउँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यालयहरूले समेत विभिन्न आयआर्जनका उपाय अपनाउन सक्ने बताए । 

अर्थमन्त्रीलाई आफूले ज्ञान, सीप, प्रविधि र मान्छेको विषयमा चार वटा सुझाव दिएको बताएका उनले ती विषयमा के कस्तो प्रगति भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । 

शिक्षामा हुनेलाई कर लगाएर नहुनेलाई निःशुल्क बढाउने व्यवस्था गर्नुपने र त्यसका लागि प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सक्ने पालिकालाई बजेट नदिई नसक्ने पालिकालाई बढी बजेट दिनुपर्ने पनि सुझाव दिए । 

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले हरेक वर्ष शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने बहस हुने गरे पनि भएको बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको बताए । त्यसका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सार्न सकिने उनले सुझाव दिए । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर सुधार हुन सके निजी विद्यालयहरू आफैँ घट्ने उनको बुझाइ थियो । 

विद्यालय समायोजन गरेर भए पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिने उनले बताए । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले ३ प्रतिशत शिक्षा कर तिर्ने गरेकाले लगानीसँगै सुशासनसमेत बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहहरूले समेत शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । शिक्षालाई श्रम र रोजगारीसँगै जोड्न सके जनशक्ति पलाउनबाट रोक्न सकिने उनले तर्क दिए । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक टुकराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षाका लागि २०६ अर्बको बजेट सिलिङ रहेको बताए । हाल करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका जानकारी दिँदै उनले त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन विशेष कार्यक्रममा जोड दिए । 

शिक्षा मौलिक हक भएकाले यो तीनै तहका सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । बजेट कति राख्ने भन्दा पनि काम कति गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको उनले बताए । 

त्यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रममा वार्षिक १० अर्ब बजेट खर्च हुने गरेकाले यसलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन उनले जोड दिए । प्रविधिको युगमा शिक्षालाई प्रविधिसँगै जोडेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । शिक्षाको बजेट भौतिक विकासमा मात्र भएको उनको भनाइ थियो । 

‘अहिले देशभरका ६० हजार कक्षाकोठा नै खाली छन्, १० हजार विद्यालयमा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्,’ उनले भने, ‘हालको बजेट शिक्षाको गुणस्तर सुधारभन्दा भौतिक पूर्वाधारतर्फ केन्द्रित भयो ।’ भौतिक पूर्वाधारमा धेरै लगानी भइसकेकाले अब गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाम नै नमिलेको बताए । संघीय सरकारले बनाउने भएपछि संघीय शिक्षा ऐन भन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘संघीयता आएपछि शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न मानेनन्, अब विद्यालय मर्जरको कुरालाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा वार्डमा एउटा विद्यालय बनाउने, आवासीय विद्यालय, स्कुल बसको व्यवस्था गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघकी सचिव पार्वती सुनारले दूरदराजमा कक्षाको अभाव भइरहेको बताइन् । गाउँपालिकाहरूले गर्दै आएका राम्रा अभ्यासबारे उनले जानकारी गराएकी थिइन् ।