भरतपुर महानगरले धुर्मुस–सुन्तलीको ऋण नबोक्ने, सोझै फाउन्डेसनमा अनुदान पठाउन पत्र

समाचार सारांश
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धुर्मुस-सुन्तलीको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
- धुर्मुस-सुन्तलीले रंगशाला निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता गर्न अर्थमन्त्री, खेलकुदमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लबिङ गरेका थिए।
- भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि सरकारसँग बजेट माग गर्दै संघलाई पत्र पठाएको छ, तर महानगरले ऋणको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौँ । ‘मैले गाह्रो छ बाबुनानु, त्यहाँ नथाल्नु भन्दाभन्दै धुर्मुस सुन्तलीले क्रिकेट मैदान सुरु गरे । बहुत दुःख पाए । माया लाग्छ । तर त्यो क्रिकेट मैदान पनि बन्छ र उनीहरूको दुःख कष्ट पनि हट्छ,’ मंगलबार बालुवाटारमा सिनेपा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण आरम्भ उद्घोष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ।
साढे तीन वर्षदेखि टाउकोमा ऋण बोकेर पछिल्लोपटक दैनिकजसो सिंहदरबार धाइरहेका सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)लाई केही राहत मिल्ने संकेत प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनले गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै धुर्मुस–सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे) ले चितवनस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि लिएको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋणसहित क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि थप रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
धुर्मुस निकटस्थका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक भएको भेटमा रंगशालाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
धुर्मुसले लामो समयदेखि उक्त ऋण चुक्ता गर्न बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्री, खेलकुदमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लबिङ गरिरहेका थिए । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले महानगरलाई पटक–पटक पत्र लेख्दै ऋण फरफारक गरिदिन अनुरोध गरेको थियो भने भरतपुर महानगरपालिकाले पनि संघसँग बजेटका लागि पत्र लेखेको थियो ।
रंगशाला निर्माणका लागि निर्माण सामग्री लिएर ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै १७ कम्पनीले महानगरविरुद्ध अदालत जाने लिगल नोटिस पठाएका थिए ।
कम्पनीहरूले लिगल नोटिस पठाएपछि महानगरपालिकाले तिर्न बाँकी ऋण सरकारबाट अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरी पत्र पठाएको छ ।
महानगरले २०८१ चैत २८ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सो ऋण जिम्मेवारी लिनबाट महानगर पन्छिएको छ ।
नगर कार्यपालिका बैठकले महानगरको नाममा नभई सोझै फाउन्डेसनलाई बाँकी दायित्व फरफारक गर्नेगरी अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘साविकको निर्माण कार्य गर्दा सिर्जना भएको तिर्न बाँकी दायित्व १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन उक्त फाउन्डेसनले पटक–पटक निवेदन पेस गरेको छ । सामग्री आपूर्तिकर्ताहरू पनि आफ्नो रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिनुहुन भनी पटक–पटक महानगपालिकामा आउने गरेका छन्,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘विगतमा २ पटक नेपाल सरकारबाट १२ करोड रकम निकासा भएकोमा विभिन्न प्राविधिक कारणले सो रकम फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउन सकिएन । रङ्गशाला निर्माण गरी महानगरपालिकामार्फत राज्यलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था रहेकोले रङ्गशाला निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध श्रमिक तथा कामदार खर्च, प्रत्यक्ष निर्माण सामग्री खरिद खर्च पेश भएका बिलहरू समेतको आधारमा कारोबारको यथार्थता एकिन गरी सिधै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई विगतमा निर्मित संरचनाको तिर्न बाँकी दायित्व फरफारक गर्न नेपाल सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
उक्त निर्णयअनुसार महानगरले मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाइसकेको छ । महानगरले वैशाख ४ गते संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोभिडका कारण धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकी महानगरलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल उक्त रंगशालाको निर्माण कार्य महानगरले नै गर्दै आएको छ । पत्रमा श्रमिक तथा कामदारको खर्च, प्रत्यक्ष निर्माण सामग्री खर्च, पेस भएका बिलका आधारमा कारोबारको यथार्थ यकिन गरी सरकारबाट सोझै फाउन्डेसनलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।
कलाकारका रूपमा सक्रिय धुर्मुस सुन्तलीले २०७२ सालको महाभूकम्पपछि देशविदेशबाट सहयोग जुटाएर एकीकृत बस्ती निर्माण गरेका थिए । उक्त सफलतापछि २०७४ चैतमा चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणासहित फाउन्डेसनले २०७५ देखि निर्माणको कार्य सुरु गरेको थियो ।
तर बजेट अभावका कारण २०७८ साउनदेखि रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको थियो । त्यतिन्जेल स्थानीय व्यक्ति, निर्माण कम्पनी, किराना पसल तथा श्रमिकसम्मलाई तिर्नुपर्ने ऋण १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको थियो, जुन फाउन्डेसनले तिर्न नसकेपछि हालसम्म उक्त ऋणको विवाद कायम रहेको छ ।
२०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाउने निर्णय गरेपनि उक्त रकम भुक्तानी हुन नसक्दा फ्रिज भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तस्बिरमा हेर्नुहोस् नागढुंगाको विकल्प धार्के–सीतापाइला सडक
-
कतारका विशेष दूतसँग विपीन जोशीको रिहाइबारे पुनः आग्रह
-
रोकिएको आईपीएल आजबाट सुरु हुँदै, यस्तो छ तालिका
-
आज ३२ औँ मदन–आश्रित दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
-
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
-
'जब–जब शक्तिले न्यायिक क्रूरता फैलाउँछ, हामी काफ्का सम्झन्छौँ'