काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवाद १५ महिनापछि सहमतिमै हल भएको छ । डडेलधुराको सदरमुकाममा बिहीबार राति बसेको संसदीय दलको बैठकले खगराज भट्टलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता बनाएको हो । 

बैठकअघि विवाद समाधानका लागि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल, नन्दकिशोर पुन, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेललेको उपस्थितिमा भएको बैठकले भट्टलाई दलको नेता बनाउने निर्णय गरी माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको एक सांसदले जानकारी दिए । ती सांसदका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमाथि प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले घेराबन्दीको प्रयास गरिरहेकाले सहमतिमै भट्टलाई दलको नेता बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।   

‘प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगामी शक्तिहरूले हामीलाई कमजोर बनाउन घेराबन्दी गरिरहेका छन् । तर पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका श्रमजिवी, किसान, मजदुर, उत्पीडित वर्ग समुदाय माओवादीप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । यस्तो बेला दलको विवाद गरेर बस्नु राम्रो हुँदैन । दलको बैठक बसेर सहमतिमै खगराजजीलाई दलको नेता बनाउनोस्’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै ती सांसदले भने ।

अर्का एक सांसदका अनुसार भट्टले आफू नेतृत्वसँग जोडिएको र वामपन्थी राजनीतिको लामो अनुभव भएकाले आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बहुमतबाट आफूलाई दलको नेताबाट हटाउन चुनौती दिँदै आएका मानबहादुर धामीले पनि भट्टसँग आफ्नो कुनै वैमनश्यता नभएको दाबी गरे ।

‘म दलको विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट नै दलको नेता भएको हुँ । खगराजजीसँग मेरो व्यक्तिगत कुनै वैमनश्यता थिएन, छैन । दलको नेता बन्न दुई वटा विकल्प थिए । एउटा दलको बहुमत सदस्यबाट नेता चुनिने । अर्को सर्वसम्मत रूपमा चुनिने । यी दुई विकल्पबारे सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिएँ । त्यसैले सबैको सहमतिको आधारमा मैले दोस्रो विकल्प रोजेर दलको नेताबाट राजीनामा दिएको हुँ’, रातोपटीसँग धामीले भने ।

अर्का सांसद शिवसिंह ओलीले पार्टी नेतृत्वको दबाबभन्दा पनि आवश्यकताको महसुस गरी संसदीय दलको सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा नेता परिवर्तन गरेको दाबी गरे ।

‘पार्टी अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा दलको बैठक बसेको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समय दलको विवाद हुँदा बाहिर राम्रो सन्देश नगएकाले दलको बैठक बसेर सहमतिमै समस्या समाधानको हल खोज्न सुझाव दिनुभएको हो’, उनले भने, ‘खगराजजी र मानाबहादुरजीले पनिले पनि विधि, पद्धति अनुसार सबैलाई मिलाएर जाने कुरा राख्नुभयो । सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता परिवर्तन भएकाले सुदूरपश्चिम दल र पार्टीभित्र सकारात्मक ऊर्जा पैदा भएको छ ।’

यसअघि पटक पटक छलफल गरेपनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रचण्डले दुवै पक्षलाई वैशाख २४ गते आफ्नै निवास खुमलटार बोलाएर पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । वैशाख २८ गते खुमलटारमा भएको छलफलमा भट्टलाई दलको नेता बनाउन धामी पक्षधर सकारात्मक भएका थिए । तर धामी घर फर्किसकेकाले निर्णय हुन सकेको थिएन । त्यसपछि उनले आफूहरू डडेलधुरा आउँदा सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता फेर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए ।

विवाद समाधान भएको विषयमा इन्चार्ज पोखरेलले आफूहरूको निरन्तर प्रयास पार्टी नेतृत्वको सुझाव आवश्यकतालाई बोध गरी सर्वसम्मत निर्णयमा पुगेको दाबी गरे ।

‘म सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भएर आएदेखि नै दलको विवाद मिलाउन निकै मेहनत गरियो । पार्टीले पनि पटक पटक सहमतिमै विवाद समाधान गर्न भूमिका खेल्यो । वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकतालाई महसुस गरी सकारात्मक निर्णय भएको छ । यसले बाहिर सकारात्मक सन्देश गएको छ ।  अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान पार्टी निर्माण जानेछ’, उनले भने ।

• विवाद मिलाउन इन्चार्ज पोखरेलको निरन्तर प्रयास

संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानका लागि प्रदेश इन्चार्ज  पोखरेल, बिना मगर, पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, केन्द्रीय सदस्यहरू ओमप्रकाश पुन, लक्ष्मणदत्त जोशी, तारामान स्वाँर, शरदसिंह भण्डारी लगायत नेताहरूले प्रचण्डसँग पटक पटक पहल गर्दै आएका थिए । प्रदेशस्तरीय परामर्श समिति बैठक, जागरण अभियानका बेला विवाद समाधानका लागि पटक पटक प्रयास समेत सफल हुन सकेन । यद्यपि इन्चार्ज पोखरेलले प्रयासलाई निरन्तरता दिएका थिए । विवाद समाधानका लागि कहिले खुमलटार त कहिले सुदूरपश्चिम आउजाउ जारी राखे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिमै विवाद समाधान गर्न र भट्टलाई दलको नेता बनाउन पटक पटक दिएको निर्देशन पालना भएको थिएन । दलको नेता भट्टलाई बनाउन पार्टीले चार पटक परिपत्र नै पठाएको थियो । तर कार्यान्वयन नभएपछि यसअघि पोखरेलकै पहलमा प्रचण्डले संसदीय दललाई फागुन १४ गते खुमलटार बोलाएका थिए ।

फागुन १२ गतेदेखि झापाबाट सुरु गरेको हुलाकी मार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियानको बिचमा विवाद मिलाउन उनी काठमाडौँ आएका थिए । तर दुवै पक्षबिच चर्काचर्की भएपछि बैठक छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । भट्ट पक्षधरले पटक पटक केन्द्रको निर्देशन वर्तमान संसदीय दलका नेता धामीले उल्लङ्घन गरेकाले विवाद केन्द्रले नै मिलाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । धामी पक्षका सांसदहरू प्रक्रियाबाट संसदीय दलको नेता चुनिएकाले प्रक्रियाबाट नै हटाउन चुनौती दिएका थिए ।

धामीको पक्षमा सांसदहरू अक्कलबहादुर रावल, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक र झपटबहादुर साउद उभिएका थिए । भट्टको पक्षमा गीतादेवी माल, रमेशसिंह धामी, शिवसिंह ओली र जानकीदेवी कुँवर उभिएका थिए । संसदीय दलमा माओवादीको ११ जनामध्ये भीमबहादुर भण्डारी सभामुख रहेका छन् ।

विवाद मिलाउनका लागि गत फागुनको पहिलो हप्ता पार्टीले भट्टको विषयमा अलग्गै परिपत्र पठाएको थियो । जागरण अभियान सुदूरपश्चिम प्रवेश गर्नुअघि नै विवाद साधनका लागि पोखरेलले विवाद मिलाउन धामीलाई प्रचण्ड निवास खुमलटार बोलाएका थिए । उनले संसदीय दलको बैठक नमानेपछि प्रचण्डले संसदीय दललाई नै काठमाडौँ बोलाए । सुदूरपश्चिमको डडेलधुरास्थित जोगबुढामा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विवाद मिलाउन गरेको प्रयास समेत असफल भएको थियो । प्रदेश सभामा दोस्रो ठुलो दल रहेको माओवादीभित्रको विवाद समाधान नभएपछि इन्चार्ज पोखरेलको पहलमा २०८१ जेठ ३ गते भट्टलाई दलको नेताभन्दा माथि राख्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको थियो ।

• विवाद कसरी भयो ?

२०७९ को निर्वाचनमा भट्टलाई सुदूरपश्चिमको भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो । पुराना र अनुभवी नेता रहेका उनी माओवादीका माथिल्लो तहका एक्ला नेता हुन् । निर्वाचनपछि गठबन्धनबाट भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रचण्ड र देउवाबिच सहमति भएको उनले बताउँदै आएका थिए । उनी डडेलधुराबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

तर निर्वाचन पश्चात् मुख्यमन्त्री कांग्रेसका कमल शाह भए । यद्यपि दोस्रो चरणमा आफू मुख्यमन्त्री बन्नेमा भट्ट विश्वस्त थिए । शाह नेतृत्व सरकारमा माओवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी भएका थिए । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र संसदीय दलका नेताको भूमिकालाई लिएर भट्ट र धामीबिच विवाद चर्चिँदै जाँदा कारबाहीसम्म पुग्यो ।

२०८० साल माघ १२ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले धामीलाई नेता बनायो । त्यतिबेला संसदीय दलका नेता भट्टको भूमिकालाई लिएर अहिलेका संसदीय दलका नेता रहेका धामीसहित ६ जना सांसदले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

असन्तुष्ट पक्षहरूले त्यही सालको पुस २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर मन्त्री फिर्ता र संसदीय दलको नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग दाबीसहित लिखित पत्र बुझाएका थिए । दलको नेता परिवर्तनको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डबाट सकारात्मक सन्देश पाएका बहुमत सदस्यले भट्टलाई दलको नेताबाट हटाएका थिए ।

संसदीय मोर्चाबाट पत्र बुझाउनेमा धामीसहित गीता माल, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक थिए ।

मन्त्रीहरूको बचाउमा भट्ट, झपटबहादुर साउद, रमेशसिंह धामी र जानकीदेवी कुँवर थिए । पछि ओली पनि भट्ट समूहमा फर्किएका थिए ।  २०८० साल फागुन १६ गते माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकमा आफूमाथि अन्यायपूर्ण र अपमानजनक कारबाही भएको भन्दै भट्टले आक्रोश पोखेका थिए । तर बैठकले संसदीय दलको नेतामा पुनर्बहाली गर्नुको सट्टा प्रदेश सहइन्चार्जको समेत जिम्मेवारी नदिएपछि उनी बैठक छाडेर हिँडेका थिए । फागुन २१ गते कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बदलिएर बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने । सोडारी नेतृत्वको सरकारमा भट्टलाई थाहै नदिई मन्त्री पठाएको विषयले विवाद फेरि चर्कियो । भट्टले मन्त्रीको नियुक्ति रोक्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्रसमेत पठाएका थिए ।