काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ घण्टा लामो बहसपछि मिश्रलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

रिटमाथि मिश्रको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजु बस्नेत, सतिशकृष्ण खरेल, विष्णुप्रसाद भट्टराई, गोविन्द बन्दी, भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए । उनीहरूले मिश्रलाई राजनीतिक हुकुमप्रमांगीबाट हिरासतमा राखिएको तर्क गरेका थिए ।

अपडेट

५० दिनपछि थुनामुक्त भएका मिश्रले भने, ‘राजा फर्काउन काम गरेको हुँ, राज्यविरूद्धको कसूर गरेको होइन’

चैत १५ गते राति पक्राउ गरेर जानाजान आइतबार कार्यालय समयपछि ५ः२० मा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप गराइ दूरासयपूर्ण तरिकाले पटक–पटक म्याद थप गर्दै, ४० दिनपछि अर्को कसुरमा मुद्दा चलाइएको उनीहरुको तर्क थियो ।

यस्तै सरकारका तर्फबाट शान्ति न्यौपाने, गोविन्द खनाल, लोकराज पराजुली र सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा न्यायाधीश र सरकारी वकिलबिच सवालजवाफ भएको थियो ।

सहन्यायाधीवक्ता खनालले तीनकुनेमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै अनुमति लिएकोमा मिश्रसहितका नेताहरुको अभिव्यक्तिका कारण हिंसा भड्किएको जिकिर गरे । मिश्रले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर छाती ठोकेर बताएको तर पछि पन्छिएको उनको भनाइ थियो । उनको प्रश्न थियो, ‘कार्यक्रमको नेतृत्व स्वीकार गर्ने बाँकी जिम्मेवारी नलिने ?’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि दलले आयोजना गरेको कार्यक्रमको जिम्मा दलले लिनुपर्ने र त्यहाँ उपस्थित सबै त्यसको जिम्मेवार हुने उनको भनाइ थियो । विगतमा जति पनि यससम्बन्धी भएका सबै घटनाको जिम्मा दल जिम्मेवार भएको, उनीहरुले जिम्मेवारी लिएको र लिनु पनि पर्ने उनले बताए । तीनकुने घटनामा भएको आगलागी तथा तोडफोडको एक जिम्मेवार मिश्र पनि भएको जिकिर उनले गरे ।

खनालले तीनकुने घटनाको जिम्मेवारी मिश्रले लिनुपर्ने बताइरहँदा न्यायाधीश श्रेष्ठले मिश्रका वकिलहरुले बहसका क्रममा मुख्य आधार बनाएको सोही घटनामा एकै कसुरमा पक्राउ परी हाजिरी जमानीमा छुटेका राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेरलाई लक्षित गर्दै मिश्रलाईअनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नैपर्ने आधार र कारणबारे सोधेका थिए ।

मिश्रका कानुन व्यवसायीले धवल शमशेरलाई छाड्न हुने तर मिश्रलाई किन नहुने भन्ने तर्क पेस गरे पनि त्यसको प्रकृति फरक भएको दाबी उनले गरेका थिए । ‘ धवल शमशेर र उहाँको प्रकृति फरक हो । उहाँलाई शारीरिक स्वास्थ्यका कारण उपचारका कारण छाडिएको हो । अरु केही होइन,’ उनले बताएका थिए ।

उसो त मिश्रसहित राप्रपा महामन्त्री शमशेर, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतका नेताहरु पक्राउ परेकोमा प्रहरीले नेपाललाई उनको संलग्नता नरहेको भन्दै छाडेको थियो भने शमशेरलाई हाजिरी जमानीका लागि भनेर छाडिएको थियो ।

इजलासमा मिश्रका कानुन व्यवसायीहरुले उक्त प्रसंग उठाएका थिए । चैत २९ गते आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेपछि मिश्रलाई पनि त्यही समूहमा राखेर प्रहरीले म्याद थप गर्ने गरिरहेको थियो । मिश्रलाई लामो समय हिरासतमा राख्नकै लागि पछि पक्राउ परेका प्रसाईँसँग एकै डालोमा प्रहरीले हालेको मिश्रका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो ।

सहन्यायाधीवक्ता खनालले शमशेर र मिश्रको प्रकृति फरक बताइरहँदा न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलासबाटै उक्त विषयमा चासो राखेका थिए ।‘ पछिल्लो अनुसन्धान (प्रसाईँसहितको) मा उहाँ (मिश्र) को नामनिशान नै छैन । कसरी अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ ?’ श्रेष्ठले सोधेका थिए । 

जवाफमा खनालले राज्य अराजक नभएको र मिश्रले नै छाती फुलाएर जिम्मेवारी लिने भनेको बताएका थिए । उनले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेकाले अब म्याद नथपी अभियोजन गर्नेगरी काम भैरहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी हुनु नै प्रमाण भएको र मिश्रले सचिवको जिम्मा लिएकाले जिम्मेवारी लिन्न भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँ आयोजक होइन भन्ने कुरा आयो...’ न्यायाधीश चुँडालले बिचमै प्रश्न सोधेका थिए । प्रश्न टुंगिन नपाउँदै खनालले भनेका थिए, ‘नभए किन गएको त ?’
‘त्यहाँ सहभागी सबै आयोजक हो?’ चुँडालले प्रतिप्रश्न गरे ।‘सबै हो ।’ खनालले भने ।त्यसपछि न्यायाधीश चुँडालले थप प्रश्न गरेका थिए ।

‘अतिथि भनेर बोलाएपछि उहाँ मञ्चमा बस्नुभयो, जानुभयो । कि त्यताबाट बन्दुक खोस्न जानुभयो कि? ढुङ्गा हानेको देखियो कि ? त्यहाँबाट भाटभटेनी जानुभयो ?’ चुँडालले प्रश्न गरे ।

त्यसैमा अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठले शुक्रबार राति पक्राउ गरी आइतबार कार्यालय समयपछि ५ः२० बजे अदालतमा पेस गरिएको बारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसबारेमा उनले पक्राउ गरिएको स्थान र समयबाट जतिसक्दो चाँडो अदालतमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यहीअनुरुप गरिएको बताएका थिए । यद्यपि, मिश्रलाई तीनकुनेबाट पक्राउ गरिएकोमा करिब ५ किलोमिटर दूरीमा रहेको प्रहरी परिसर र त्यहाँबाट एक किलोमिटर पनि दूरी नरहेको अदालतमा आइतबार पहिलो प्रहरमा नपुर्‍याइ कार्यालय समयपछि पेस गरिएको थियो ।

यस्तै अर्का सहन्यायाधीवक्ता सूर्यराज दाहालले मिश्रका अधिवक्ताहरुले मिश्र पत्रकार हुँदै राजनीतिसम्म आएको व्यक्ति भएकाले सम्मान गर्नुपर्ने बताएकोमा त्यस्तो नहुने बताएका थिए ।

‘उहाँ बीबीसीको सम्मानीत पत्रकार भन्ने कुरा आयो । सवा ९ को धुन र उहाँको आवाजको म पनि प्रशंसक हुँ । तर अहिले कानुन उल्लंघनको विषय हो,’ उनले भनेका थिए । ६० दिनभित्रको म्यादको बिचमा अन्य कसुर थपेर अनुसन्धान गर्न पाइने दाबी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘कस्टडीमा भएको मान्छेलाई देखिँदै गएका कुरामा अनुसन्धान गर्न कानुनले रोक्दैन ।’ प्रमाण के भन्ने विषयमा घर जलेको, गाडी जलेको र घर तोडफोड भएको तथ्य उनले बताएका थिए ।

त्यसैक्रममा न्यायाधीश चुडालले सोधेका थिए, ‘उहाँ भाग्ने, फेरि गएर यस्ता गतिविधि गर्ने, प्रभावित पार्नसक्ने जस्तो अवस्था छ कि छैन?’जवाफमा दाहालले सम्भाव्यता जाँचको विषय भएको र त्यस्तो हुँदैन भन्न नसकिने बताएका थिए । ‘हामी शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्छौँ भनेपछि प्रशासनले तीनकुनेमा अनुमति दिएको थियो । त्यही बाचा देखेर अनुमति दिइयो  । तर त्यस्तो भएन, हिंसात्मक भयो । फेरि त्यस्तो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के त ? हुनसक्दैन भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यसैगरी अर्की सरकारी वकिल शान्ति न्यौपानेले अदालतमा पेस गर्न भएको ढिलाइबारे प्रस्ट्याएकी थिइन् । मिश्रलाई शुक्रबार राति पक्राउ गरिएको, शनिबार बिदा भएको र आइतबार चाप हुने भएकाले साँझ मात्रै पेस गरिएको बताएकी थिइन् । 

यसअघि अदालतमा ५ बजेपछि सुनुवाइ समेत भएका उदाहरण दिँदै उनले आफू अनुकूल हुँदा सही नहुँदा अन्यथा नहुने दाबी गरेकी थिइन् । मिश्रलाई आधार र कानुनसम्मत म्याद थप गरिएको थियो ।

न्यायाधीश चुडालले पक्राउ परेको ४० दिनपछि थपिएको आपराधिक उपद्रव कसुरबारे सोधेका थिए ।  उनले अनुसन्धान हुँदै जाँदा अन्य कसुर देखिन सक्ने र देखिएपछि सोअनुसार अनुसन्धान हुन सक्ने बताएकी थिइन् ।

मिश्रलाई थुनामुक्त गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश हुन नहुने जोड उनको थियो । अनुसन्धान नै गर्न नदिनेगरी छाड्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने दाबी उनको थियो ।

यस्तै अर्का सहन्यायाधीवक्ता लोकराज पराजुलीले अनुसन्धान अन्तिम समयमा पुगेको र अहिले थपेको म्यादभित्रै अनुसन्धान सकी अभियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।