पूर्वोत्तर भारतको प्रवेशद्वार भनिने असम राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र खास गरेर हिमन्ता बिस्वा सरमा नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएसँगै विवादास्पद निर्णय र कारबाहीका कारण चर्चामा रहँदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीमाथि अल्पसङ्ख्यक विरोधी एजेण्डालाई प्रश्रय दिने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसैबिच गत महिना पहलगाममा भएको हमलापछि राज्यमा कथित ‘पाक समर्थक’ र ‘गद्दार’हरू भन्दै पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेसँगै सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । डरको वातावरण कतिसम्म छ भने हालसम्म कसैले पनि यसबारे बोल्ने आँट गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिस्वा सरमाले कथित रूपमा पाकिस्तानलाई समर्थन गर्नेहरूलाई नेशनल सेक्युरिटी एक्ट (एनएसए) लगाउने बताएका छन् । असममा पाकिस्तानको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आरोपमा हालसम्म ५८ जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ । यसमा विपक्षी दलका विधायक, छात्रहरूसँगै एक जना महिला पनि छिन् । एक जना युवकलाई त प्रहरीले तेलंगानाबाट पक्राउ गरेर ल्याएको छ ।

आलोचक पक्राउको सिलसिला

गत २२ अप्रिलमा पहलगाममा २६ जनाको हत्या भएसँगै असममा २६ अप्रिलमा देशद्रोहको आरोपमा विपक्षी अल इन्डिया डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एआईयूडीएफ) का विधायक अमीनुल इस्लाम पक्राउ परे । त्यस मुद्दामा अदालतबाट रिहा भए लगत्तै उनलाई नेशनल सेक्युरिटी एक्ट (एनएसए) लगाएर पुनः पक्राउ गरियो ।

यसअघि उनलाई ‘पहलगाम हमला केन्द्रको बीजेपी सरकारको षड्यन्त्र हो’ भनेकै कारण पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेसँगै पार्टीले त्यो उनको निजी अभिव्यक्ति भएको बताउँदै आफ्नो बाटो सोझ्याएको थियो ।

त्यसो त अमीनुल इस्लाम पनि विवादमा परिरहने विधायक हुन् । यसभन्दा अघि सन् २०२० मा पनि उनलाई देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि उनलाई पक्राउ गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेकै छ । यस्ता प्रत्येक व्यक्ति पक्राउ परेपछि मुख्यमन्त्री आफैँले आफ्नो ट्विटर हेन्डलबाट अपडेट दिने गरेका छन् । उनले ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा सामेल हुने मानिसविरुद्ध सरकारको कारबाही जारी रहने’ बताए ।

हिमन्ताले पहलगाम हमलाभन्दा एक दिन अघिमात्रै पाकिस्तानलाई कडा सजाउ दिइने लेखेका थिए । उनले हिन्दु एकतामा जोड दिँदै पाकिस्तान समर्थकको पहिचान गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका थिए ।

सबै मौन, मामिला संवेदनशील

सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के छ भने यी सबै पक्राउका घटना कुनै खास क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएर राज्यका २१ जिल्लामै गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै पक्राउ बंगलाभाषी बराक उपत्यकाको कछार जिल्लाबाट गरिएको छ ।

जिल्लाका प्रहरी अधिक्षक नुमाल महात्ता भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको निगरानीका लागि मेरो कार्यालयमा एउटा मोनिटरिङ सेल गठन गरिएको छ । यसका साथै असम प्रहरी मूख्यालयबाट पनि हामीलाई आपत्तिजनक पोस्टका बारेमा सूचना दिने गरिन्छ । त्यसैका आधारमा हामीले पक्राउ गर्ने गर्छौं ।’

राज्यका कुनै पनि विपक्षी पार्टीले यस मामिलाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक रूपमा सरकारको कारबाहीमाथि कुनै प्रश्न उठाएका छैनन् ।

कांग्रेसका एक जना नेताले नाम प्रकाशित नगर्ने सर्तमा डीडब्ल्युसँग भने, ‘असमले यस मामिलामा पक्राउ गरिने पछिल्ला सबै रेकर्ड ब्रेक गरिदिएको छ । यो सङ्ख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ, तर मामिला यति संवेदनशील छ कि यसबारे सार्वजनिक रूपमा कोही पनि बोल्न तयार छैनन् ।’

मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिस्वा सरमाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘असम प्रहरीको अभियानका क्रममा हालसम्म राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा ५८ जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ । यी पाकिस्तान समर्थकहरू हाल जेलमा छन् । प्रहरीको अभियान जारी रहनेछ र यसमा कसैलाई पनि छोडिने छैन ।’

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको राजधानीमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पक्राउ गरिएका केहीलाई एनएसएका तहत कारवाही हुनेछ, तर यसको फैसला भने एउटा समितिले गर्नेछ । मेरो लडाइँ पाकिस्तान र बंगलादेश समर्थक तत्वहरूसँग छ । भारत र पाकिस्तानमा कुनै समानता छैन । यी दुई वटा दुश्मन राष्ट्र हुन् र हामीले त्यसै अनुरुप व्यवहार गर्नेछौँ । त्यसैले उनीहरूको समर्थन गर्नेहरूका विरुद्ध कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।’

प्रहरीका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले नाम प्रकाशित नगर्ने सर्तमा डीडब्ल्युसँग भने, ‘केही छात्रलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीबीपी) को गुनासोका आधारमा पनि पक्राउ गरिएको छ ।’ एबीबीपीको असम शाखाका संयुक्त संगठन सचिव तुषार भौमिकले पनि संगठनका कार्यकर्ताहरूले आपत्तिजनक पोस्टहरूको सूची तयार पारेर प्रहरीलाई गुनासो गरेको स्वीकारे ।

पक्राउ पर्नेमा पत्रकार पनि

पक्राउ पर्नेमा हैलाकान्दीका पत्रकार जाबिर हुसैन पनि छन् । यस मामिलामा पक्राउ परेकी एकमात्र महिला डिम्पल बोरा पनि पत्रकार हुन् । हालका वर्षहरूमा उनी गुवाहाटीमा एउटा पसल चलाएर बस्दै आइरहेकी थिइन् ।

यस मामिलामा पक्राउ पर्ने धेरैजसो मानिस अल्पसंख्यक समुदायका मुस्लिम भएका कारण आममानिसले डराई–डराई कुरा त गरिरहेका छन् तर हालसम्म कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्न सकेका छैनन् । किनभने पक्राउ पर्नेमा सरकारको आलोचना गर्नेहरू नै धेरै छन् ।

त्यसो त विगतमा मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई लिएर विवाद हुने गरेको भए पनि अहिले कसैले केही बोल्न सकेका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सत्तामा आएसँगै मुख्यमन्त्री पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई खुसी पार्नका लागि अनेक प्रयत्न गरिरहेका छन् र यो मामिला पनि त्यसैमध्येको एक हो ।

राजनीतिक विश्लेषक जयन्त गोस्वामीले डीडब्ल्युसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो मामिला कतिसम्म संवेदनशील छ भने आफू पनि पक्राउ परिने हो कि भन्ने डरले यसविरुद्ध कोही बोल्न तयार छैनन् । सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आफ्नो भावना पोख्नेहरूको मनमा पनि डरले कम्पन पैदा गरिदिएको छ । मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या अझै बढ्ने निश्चित छ ।’

नाम प्रकाशित नगर्ने सर्तमा असमकी एक वरिष्ठ महिला पत्रकारले भनिन्, ‘मैले वर्तमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर केही दिनका लागि सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहने निर्णय गरेकी छु । थाहा छैन, कति बेला कुन टिप्पणी सरकारलाई मन नपर्ला र जेलमा कोचिदेला ।’

उनैले जस्तै असमका हाल सयौँ मानिस सामाजिक सञ्जालदेखि आफूलाई टाढा राख्ने प्रयास गर्दै छन् ।

(डीडब्ल्युबाट)