सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत क्रियाशील भवानी न्यौपाने दाहाल निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्व अर्थात् अध्यक्ष पदमा छिन् । नेपालको कर्मचारी युनियनको इतिहासमै उनी पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् । यस अघि उनी यही संगठनको उपाध्यक्ष थिइन् ।
कुनै बेला टेलिभिजन प्रस्तोतासमेत रहेकी दाहालसँग निजामती विधेयक, कर्मचारीहरूको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । जनताको करबाट तलब–सुविधा खाएर कर्मचारीले राजनीति गर्न मिल्छ ? खरदारले सचिव बनाउने काम कहिलेसम्म ? कुलिङ पिरियड ठिक कि बेठिक ? मुख्य सचिव हुल बाँधेर दैलादैलामा पुग्नु कति सुहाउने कुरा हो ?
प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
हामीले ८५ वटा माग दिएका थियौँ । समितिमा छलफल पनि भएको छ, तर समितिले के पारित गर्यो भन्ने कुराचाहिँ गर्भमै छ । के आयो भन्ने थाहा नै छैन ।
ट्रेड युनियन अधिकार । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि निजामती कर्मचारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । यो कसैले दिएको होइन, लडेर ल्याएको हो । अर्को, वृत्ति विकासको कुरा पनि हो ।
जनतालाई लोकतन्त्र चाहिएजस्तै हामीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार चाहियो ।
लोकतन्त्रमा विचारविहीन व्यक्ति कोही हुन सक्छ ? यति हो सेवामा तटस्थता हुनुपर्यो । विचारमा बलियो हुनुपर्यो । अर्को कुरा, आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन सरकारलाई कसले रोक्यो ? ९ वर्ष भइसक्यो चुनाव गराउनु पर्दैन ? त्यसलाई सरकारले मारिसकेपछि हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ ?
जग्गा अहिले पनि सरकारकै हो । हामीले हाम्रो रगत पसिना खर्चेर, आफ्ना बच्चाको गाँस काटेर एउटा बस्ने ठाउँ बनाएका हौँ । हामीले त्यसलाई दुरुपयोग गरेका छौँ ?
जनताको करबाट हामीले तलब खायौँ । अनि हाम्रो करचाहिँ जनताले खानु भएको छ कि कसले खानुभएको छ त ? हामीले पनि कर तिरेको हेरिदिनुपर्यो ।
त्यसका लागि पहिला ट्रेड युनियन के हो भनेर बुझ्नुपर्यो । वार्तामा जोसँग बसे पनि ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि समान हुन्छ । अफिसियल पद गौण हो त्यो वेलामा । ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि खरदार नै भए पनि वार्तामा प्रधानमन्त्रीसँग बसे पनि, मुख्य सचिवसँग बसे पनि समान हो ।
डराउने–नडराउने त्यो उहाँहरूको कुरा हो । गलत गर्नुहुन्न भने किन डराउनु ? हामीसँग न हतियार छ, न बन्दुक, किन डराउनु ?
त्यो व्यक्तिको स्वभावमा भर पर्छ । त्यो जन्मजात व्यक्तिका स्वभाव त परिवर्तन गर्न कसैले सक्दैन नि ।
करिब चालिस हजार ।
नेतृत्व गर्नेमा अहिलेसम्म हामीले भेटेका छैनौँ ।
प्रमाणित भयो भने सदस्यता खारेज हुन सक्छ ।
विभागीय स्वीकृति लिएर सरकारले बाहिर केही गर्नलाई अनुमति दिएको छ । त्यो अनुसार कसैले बाहिर केही गरेको पनि हुनुहोला ।
सरकारले किनेको समयभन्दा बाँकी समयका लागि हो । कतिका छोराछोरी विदेशमा छन् । उनीहरूले पनि पैसा पठाउलान् । गाडी किनिदिएका होलान् ।
हामीले किन स्वागत गर्नु परेको छ र ? कतै कार्यक्रममा त्यस्तो स्वागत गरेको देख्नुभएको छ र ? केन्द्रीय अध्यक्ष बनाएको देख्नुभएको छ ?
हुँदैन ।
मृत्यदण्ड दिने देशमा पनि भ्रष्टाचार शून्यमा छैन । अर्को कुरा, सबैभन्दा पहिला जनता सचेत हुनुपर्छ । एक घण्टा लाइन बस्न जनता तयार हुनुपर्यो । पाँच हजार दिन नभई लाइन बस्न तयार हुनुपर्यो । जनताले कर छलेको देख्नुभएको छैन ? जनता पनि कसो गर्दा राज्यलाई कर कम तिर्नुपर्छ भनेर बाटो खोज्छ । त्यो भ्रष्टाचार होइन ? थोरै दिएर धेरै लाभ लिने कुरा पनि छाड्नुपर्छ जनताले ।
सेवाग्राही जति बलियो हुन्छ, हामी टसमस गर्न पाउँदैनौँ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा हामीले उठाएको हो त । किन कार्यान्वयन गर्दैन सरकार ? मबाट क्षति पुगे मलाई तिराओ भनेर हामी आफैँले भनेकै छौँ त ? राज्यले काम नगर्ने अनि सिंहदरबारमा कुकुर पस्यो भने पनि ट्रेड युनियनले पसाएको भनेर आरोप लगाउन मिल्छ ?
लोकतन्त्र सबैको लागि हो के । लोकतन्त्र मुख्य सचिवलाई पनि हो । सचिवलाई पनि हो । अरुलाई पनि हो । माग राख्ने कुरा गलत हो भन्न चाहन्नँ । माग ठिक छ कि छैन, त्यो राज्यले हेर्ने कुरा त छँदै छ ।
जुन तरिकाले हिँडुनुभयो हुल बाँधेर, त्यो तरिका ठिक होइन ।
कुलिङ पिरियड चाहिन्छ । तर निजामतीलाई मात्र होइन, सबैका लागि राख्नुपर्छ ।
निजामती कर्मचारी संगठनको लोगो लगाएर कार्यालयमा बसेका कर्मचारीबाट सेवा प्रदायकलाई दुःख दिने काम हुने छैन ।
प्रतिक्रिया