काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै सदन अवरोधको नीतिमा उत्रेका प्रतिपक्ष दलबिचमै मतभेद देखिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेका बेला माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने गृहमन्त्रीको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले सङ्गठित रूपमा पैसा उठाएको र त्यो रकम गृहमन्त्री र उनको सचिवालयसम्मै पुगेको भन्दै विपक्षीले मन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने बटम लाइन बनाएको थियो । 

विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी छन् । तर मन्त्री लेखकलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा एकीकृत समाजवादी उभिएको छ । उसले विपक्षी दलको बैठकै मन्त्री लेखकलाई बोल्न दिनुपर्ने राय राखेको थियो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले विपक्षी दलकै बैठकमै गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने भनाइ राखेको बताए । ‘मैले प्रचण्डसमेत सहभागी बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भनेको हो’, पाण्डेले भने, ‘पहिला मन्त्रीको कुरा सुनेपछि हो निर्णय गर्ने ।’

उनले गृहमन्त्रीको कुरा नै नसुनी राजीनामा बटमलाइन बनाउनु जायज नभएको पनि बताए । ‘प्रश्न उठेपछि उठेपछि मन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ । गृहमन्त्रीको कुरा उहाँलै नै बोल्नुहोस न’, पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिले नै पार्टीमा राजीनामाको बटमलाइन भनेर निर्णय गर्ने के तपाईँहरूको ब्रान्च हो र हामी ?’

उनले अरूले गरेको निर्णय सबै एकीकृत समाजवादीले मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘मैले प्रचण्डसहितको मिटिङमा उहाँले बोल्न पाउनुपर्छ भनेको छु’, पाण्डेले भने, ‘मन्त्रीले बोल्छु भनेपछि त्यसमा चित्त बुझेन भने तिम्रो यो उत्तर ठिक छैन, झुटो हो भन्न सकिन्छ ।’

उनले माओवादीले पनि लेखकको हकमा रास्वपा नचिढियोस् भनेर विरोध गरेकोजस्तो आफूलाई लागेको बताए ।‘यो कुरामा जबरजस्ती गरियो भने पछि हट्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर प्रचण्डलाई भनेको छु’, पाण्डेले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले बोल्दैमा सबै प्रतिपक्षको भाषा एउटै हुँदैन ।’

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिनअघिबाट उठेको भिजिट भिसा प्रकरणले संसद अवरोध हुदै आएको छ । यद्यपी जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न दिए पनि आगामी दिनमा माग पूरा नभए सदन चल्न नदिने रणनीति प्रतिपक्षको छ । 

अगामी जेठ २० गतेबाट बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने संसद्को कार्यसूची छ । यो कार्यसूची प्रभावित पार्ने रास्वपासहितको योजना भएपनि विपक्षी गठबन्धनमै मतभेद देखिएकाले उनीहरूको योजना सफल नहुने सङ्केत देखिएको छ ।