सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारलाई १० वटा सुझाव र निर्देशनहरू दिएको छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणमा राज्यले ध्यान नदिइएको भन्दै समितिले निर्देशन दिएको हो । 

उक्त समितिका सभापति कल्याणी खड्काले भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य अझै नभएको बताइन् ।

‘सम्बन्धित निकायबाट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार समितिले जाजरकोटमा गरेको सार्वजनिक सुनवाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदनका सुझावहरूमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन तथा सुझावहरू दिइएको हो ।

प्रदेश सरकारलाई निर्देशन

१. भूकम्प पछिको पुनः निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी आ.व. २०८१/०८२ को बजेटमा क्रमागत रुप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

२. भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने ।

३. आ.व. २०८२/०८३ का लागि स्थानीय स्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाहरूको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउनु

पर्ने ।

४. जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयहरूलाई अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने।

सुझावहरू 

१. पुनः निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री (काठ, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी आदि) को सहज आपूर्तिका लागि प्रदेश सरकाले आवश्यक कार्य, पहल र सार्थक निर्देशन तथा समन्वय गर्नुपर्ने ।

२. विपद् पछिको उद्धार, राहत, पुनः निर्माण र विपद् प्रतिकार्यका लागी प्रभावकारी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र सालबसाली रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कानुन प्रत्येक वर्ष पहिलो चौमासिक भित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

३. भूकम्पबाट जीर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोबास गर्ने नागरिकको पुनर्स्थापना र सुरक्षाका लागी आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत कर्जा जस्ता आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने ।

४. आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषय सहित प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने । 

५. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबिचको समन्वय गरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र ठुला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

६. कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन र विपद्को पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त वस्ति स्थानान्तरण र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने ।