नेपालका धेरै ठाउँमा खानेपानीको समस्या छ । खासगरी पिउने पानीको शुद्धताले मानिसको स्वास्थ्यदेखि विकासको मापदण्ड निर्धारण गर्दछ । नेपाल खानेपानी संस्थानका अतिरिक्त पछिल्लो समय प्रदेश, स्थानीय तथा केही उपभोक्ता समितिले खानेपानीका लागि काम गर्दै आएका छन् ।

नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनिए पनि व्यवस्थापन र वितरणमा कमजोरी छ । एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३५ लाख जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा उपलब्ध छैन । एक करोड ८ लाख जनसङ्ख्यासँग उपयुक्त सरसफाइको सुविधा नभएको देखिन्छ । 

खानेपानी वितरण लाइनमध्ये धेरैजसो मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हामी नयाँ आयोजना थप्ने क्रममा छौँ । पुरानाको पनि मर्मतका लागि ध्यान दिने गरी प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको काम भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९मा ‘एक घर एक धारा’ नीति घोषणा गरेको थियो । त्यस अघि नै केही जिल्लामा त्यो अभियान सञ्चालन भएको थियो । पर्वतको म्यादी गाउँ, कार्की नेटा लगायतका स्थानमा ‘एक घर एक धारा’ अभियान हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ । यस्तै बाग्लुङ, गोरखा जिल्लामा पनि यो अभियान सुरुवात भएको थियो । २०६८÷०६९मा सरकारले नै ‘एक घर, एक धारा’ नीति घोषणा गरेपछि हामीलाई काम गर्न झन् सहज भएको मलाई अनुभूति भएको थियो ।

प्रदेशमा पनि त्यो अभियान चल्यो । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ‘एक घर एक धारा’ नीति सरकारले ल्याएको छ । त्यो अभियान अहिले निरन्तर अगाडि बढाइएको छ । यद्यपि संघीयतालाई त्यसको मर्म अनुसार कार्यान्वयन नगर्दा धेरै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । उदाहरणस्वरुप खानेपानी आयोजनालाई हेरे पुग्छ । जस्तैः रुपन्देही खानेपानीको ओभर हेड टङ्की सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको छ, तर त्यसलाई हेर्ने संघीय सरकारको निकाय त्यहाँ छैन । प्रदेश र संघले विभिन्न विकास निर्माणका काममा दोहोरो हुने गरी योजना बनाउने गरेका छन् । खानेपानीमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । बुटवलका विभिन्न सडक संघ सरकारले बनाएको छ । त्यसैगरी खानेपानीमा पनि संघ सरकारले नै बनाएका थुप्रै आयोजना छन् । 

संविधानको मूल मर्म अनुसार यस्ता विकासका कामहरूमा अधिकार स्पष्ट पारेर साना आयोजना स्थानीय तहलाई दिने, मध्यम आयोजना प्रदेशलाई दिने र ठुला तथा गौरवका आयोजन संघ सरकारले हेर्नुपर्ने हो । यद्यपि त्यस्तो अभ्यास देखिएको छैन । मेरो विचारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनकि त्यसको मुहान बागमती प्रदेशमा छ । त्यसको उपभोक्ता पनि बागमतीमा छन् । अरु प्रदेशसँग त्यसको सम्बन्ध छैन । त्यस प्रकारका आयोजना प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।

संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा बसेका नेता र कर्मचारीले नै चाहेका छैनन् । त्यसकारण उनीहरूले अधिकार र बजेट तल दिन चाहँदैनन् । नेताहरूले आफ्ना भोटका लागि १० लाखको खानेपानी आयोजना पनि केन्द्रबाट पठाउँछन् । अन्य विकासे आयोजना पनि यस्तै भएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी ऐन, कर्मचारी ऐन आदिजस्ता काममा संघले ढिला गर्दै आएको छ । प्रदेशले अघि बढाउनुपर्ने कतिपय आयोजना संघले नै तर्जुमा गर्ने र बजेटमा आफ्नो नियन्त्रण राख्ने गर्दा पनि संघीयता अनुरुप विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । खानेपानी आयोजनाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । संघ र प्रदेशले समन्वय नै नगरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा कतै एउटै क्षेत्रमा धेरै योजना पर्ने, बजेट दोहोरिनेजस्ता समस्या देखिन्छ ।

अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा चापाकल प्रयोग गर्ने तथा केही पहाडी भेगमा कुवाको पानी पिउन बाध्य छन् । त्यसकारण प्रदेशले आफ्नो औचित्य देखाउनका लागि पनि आफूले अघि सारेका खानेपानी आयोजनाहरू पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्छ । खानेपानी भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।

संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई जनताको मौलिक अधिकार मानेको छ । जलवायु परिवर्तन, सहरीकरण र दूषित पानीका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको छ । खानेपानी शुद्धीकरण र सामुदायिक चेतनामा जोड दिनु आवश्यक छ । सञ्चालन गरिएको खानेपानी आयोजना पूरा गर्न बजेटको जोहो गर्नुपर्छ । पुराना आयोजना मर्मतमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । आयोजनालाई तीव्रता दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार गर्दै पानीको गुणस्तर ध्यान दिनुपर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश तराईका ६ जिल्ला छन्, जहाँ खानेपानीका लागि चापाकल प्रयोग भइरहेको छ । शुद्ध पानीको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म त्यस्ता ठाउँमा चापाकलको पानी नियमित परीक्षण र शुद्धीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतिर दूषित पानीको जोखिम कम गर्न जलस्रोत संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिन आवश्यक छ ।

खासगरी गुल्मी, अर्घाखाँचीजस्ता पहाडी जिल्लामा बाढी र खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावबाट खानेपानी संरचनालाई जोगाउन दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ । किनकि यहाँ वर्षातको बेला मुहानमा धमिलो पानी पस्ने, मुहान भत्किने, ट्याङ्की भत्काउने जस्ता समस्या पनि आउन सक्छन् । पानी दूषित पनि हुन सक्छ । 

हुन त खानेपानी मन्त्रालयले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी खानेपानीको गुणस्तर सुधार, जल प्रदूषण नियन्त्रण र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । युनिसेफले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित खानेपानी र लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री सरसफाइ सुविधाहरूको वकालत गर्दै आएको मानिन्छ । संघीयता आएपछि हरेक प्रदेशमा खानेपानी मन्त्रालय स्थापना भएका छन्, तर खानेपानी आयोजना अन्तर्गत विकास बजेट प्रदेशलाई दिने प्रचलन नहुँदासम्म कर्मचारी पनि संघबाट प्रदेशमा आउन मान्दैनन् । विकास बजेट प्रदेशमा धेरै आए कर्मचारी पनि आउँछन् । यसले गर्दा खानेपानी, सडक तथा अन्य विकास निर्माणका काम गर्न प्रदेश सरकारलाई सहज हुन्छ । मूल विषय संघीयता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा खानेपानी आयोजना पूरा हुन नसकेको हो । त्यसैले अब संघले होइन, खानेपानी योजना प्रदेशले हेर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

(नेपाल सरकारको खानेपानी विभाग अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा खानेपानी प्रमुख हुँदै सहसचिवका रूपमा सेवा निवृत्त भएका नन्दराम बन्जाडेसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)