काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले फास्ट ट्र्याकमार्फत उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।

लिखित परीक्षाविनै पीएचडी गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय जनरलमा आर्टिकल प्रकाशित गरेको आधारमा त्रिविले १०० जना उपप्राध्यापक स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फास्ट ट्र्याकको नाममा लिखित परीक्षाविना नै अन्तर्वार्ताको आधारमा १०० जनालाई उपप्राध्यापक बनाउन खोजेको आरोप लगाए । आफन्तलाई नियुक्ति गर्न यस्तो प्रक्रिया अपनाउन थालिएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिविलाई खुला प्रतिस्पर्धामा असर पर्नेगरी कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया नगर्न परमादेश जारी गरेको अवस्थामा अन्तर्वार्ताको भरमा उपप्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको लिम्बूले बताए । ‘यसमा हाम्रो विमति छ । हामीले पनि भिड्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर फास्ट ट्र्याकको नाममा पीएचडी होल्डर, इन्टरनेसनल जर्नलमा आर्टिकल लेखेको भनेर निश्चित आफन्तलाई स्थायी गराउने खेल हो,’ उनले भने । 

२०८१ साउन १८ गते सहमति भई साउन २३ गते त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई त्रिविको रिक्त दरबन्दीमा करार गर्ने निर्णय गरेको तर, ११ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको लिम्बूको भनाइ छ । आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो १०० जना आफन्त, नातागोतालाई स्थायी सेवामा उप–प्राध्यापक गराउने नियतका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयले सीमित सिट संख्यामा गर्न लागेको विज्ञापन तत्काल रोकी सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दी (पाँच हजार २३०)मा एकै पटक विज्ञापन गरिनुपर्ने लिम्बुको भनाइ छ । रिक्त सबै दरबन्दीमा विज्ञापन हुने सुनिश्चित नहुँदासम्म कुनै पनि विज्ञापन सम्बन्धी कार्य नगर्न नगराउनसमेत उनले माग गरे । 

त्रिवि स्रोतका अनुसार त्रिविमा उपप्राध्यापक रिक्तताको तत्काल पदपूर्ति गर्न भन्दै फास्ट ट्र्याकमार्फत विज्ञापन गर्न खोजिएको हो । केही दिनभित्र फास्ट ट्र्याकमार्फत उपप्राध्यापक नियुक्तिको कार्यविधि तयार हुने त्रिवि स्रोतको दाबी छ । 

हाल दुई हजार २०० को हाराहारीमा आंशिक प्राध्यापक छन् । उनीहरूले विगतदेखि नै करार गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ४/५०० को हाराहारीमा विज्ञापन नखोली रिक्त सबै पदका लागि एकै पटक खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

त्रिवि स्रोतका अनुसार त्रिविमा उपप्राध्यापक रिक्तताको तत्काल पदपूर्ति गर्न भन्दै फास्ट ट्र्याकमार्फत विज्ञापन गर्न खोजिएको हो । केही दिनभित्र फास्ट ट्र्याकमार्फत उपप्राध्यापक नियुक्तिको कार्यविधि तयार हुने त्रिवि स्रोतको दाबी छ । 

ओएनएम कमिटीले काम गरिरहेका वेला विज्ञापन 

त्रिविले शिक्षक कर्मचारीको संख्या र संरचना निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम सर्भे) गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ६ महिनाको कार्यावधि पाए अनुरूप काम गरिरहेको छ । 

‘ओएनएम भनेर एउटा कमिटी बनेको छ । त्यो गठन भएपछि भर्ना आह्वानका लागि विज्ञापन गर्न पाइँदैन । विज्ञापन खुले पनि त्यो रद्द हुन्छ होला,’ एक कर्मचारीले भने । 

सर्वोच्चको परमादेश 

सर्वोच्च अदालतले प्राध्यापक कर्मचारी भर्नामा खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न एवं स्वच्छ तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नु गराउनू भनी २०८१ फागुन ६ गते परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सुनिल कुमार पोखरेल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश दिएको थियो ।

त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को पदपूर्ति गर्ने तरिका सम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा तथा कर्मचारीतर्फ सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय स्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था राखेको थियो ।

विज्ञापन बमोजिमको परीक्षा स्थगित तथा नियममा गरेको उक्त संशोधनको निर्णयबाट आफू र आफूहरूजस्तै योग्यता पुगेका अन्य व्यक्तिको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भनी मनिता खत्रीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

समान योग्यता भएका केही प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र केही हुनै नपाउने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । तर, त्रिविले फास्ट ट्र्याकको नाममा सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप विज्ञापन खोल्न लागेको हो । 

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त संशोधनले विश्वविद्यालयमा रहेका अस्थायी वा करार सेवाका शिक्षक कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको देखिएकोमा सामान्यतः खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वावस्थाबाहेक अन्य सर्त–बन्देज स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको हो । उक्त योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु उसको संविधानप्रदत्त हक भएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

समान योग्यता भएका केही प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र केही हुनै नपाउने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । तर, त्रिविले फास्ट ट्र्याकको नाममा सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप विज्ञापन खोल्न लागेको हो । 

कारण, कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत त्रिवि सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरेको संशोधन र सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी गरेको संशोधन निर्णयबाट भएका कामकारबाही विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियममा पदपूर्ति गर्ने तरिकाबारे व्यवस्था छ । जसको नियम ६ को उपनियम १ मा ‘सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्याङ्कनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

उल्लिखित प्रावधानपछि २०८० असार १२ गते बसेको त्रिवि सभा बैठकले संशोधनमार्फत केही सर्त थपेको थियो । यो विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था २०८१ सालसम्म मात्र कायम हुने तथा यो नियम लागु भएपछि विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सामेल भई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस नभएमा अस्थायी/करार सेवा स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था सो नियममा गरिएको थियो ।