काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक २०८१ लाई विज्ञहरूको पर्याप्त सुझावविना अगाडि बढाउन नसकिने बताएका छन्। 

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

मन्त्री पोखरेलले यो विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूको पर्याप्त राय आवश्यक भएकाले त्यसका लागि उपयुक्त समय छुट्याएर छलफलको व्यवस्था गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरे। उनले विधेयकको दफादफा अध्ययन गरेर त्यसलाई समृद्ध बनाउन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराए। उक्त विधेयकमा कुनै पनि कानुनी छिद्र नरहने गरी छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।

संसदीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो विधेयकको समितिमा दफावार छलफल हुन अझै बाँकी नै छ। त्यो दफावार छलफलमा माननीयज्यूहरूले यसमा के आवश्यक पर्छ, ती संशोधनहरू पनि अध्ययन गरेर आउनुहुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। दफावार छलफल हुने दिन एक्सपर्टहरू (विज्ञहरू) लाई पनि आमन्त्रण गरेर आफ्ना कुरा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन म समितिका सभापति र सचिवज्यूलाई आग्रह गर्दछु। उहाँहरूको कुरा सुनेर र उहाँहरूको विज्ञतालाई समेटेर मात्र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। एक दिनमा सकिएन भने कति दिन आवश्यक पर्छ, समय लिऔँ। एकै दिनमा सबै कुरा टुङ्ग्याउन आवश्यक छैन। यसलाई दफादफामा राम्रोसँग छलफल गरेर कुनै पनि छिद्र नरहने गरी एउटा राम्रो विधेयक बनाएर मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु।’

मन्त्री पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विज्ञहरूको सुझाव निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले त्यस्ता गम्भीर विषयमा विशेष ध्यान दिएको स्पष्ट पारे। कानुन निर्माण गर्दा हतार गर्नुभन्दा सबै सरोकारवाला र प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूको राय समेट्न सके मात्र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। 

यस विधेयकले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने भएकाले यसलाई त्रुटिरहित बनाउन संसदीय समिति र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।