नेपालको अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि संरचनागत समस्या र नीतिगत अस्थिरताको सामना गर्दै आएको छ । यो एक यस्तो जटिल चक्रव्यूह हो, जहाँबाट बाहिर निस्कने प्रयासहरू पटक–पटक भएका छन्, तर ती अधिकांश प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । समय–समयमा गठन हुने विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले सुधारका लागि सुझाव नदिएका होइनन्, तर ती सुझावहरू प्रायः कागजमै सीमित हुने वा कर्मकाण्डी रूपमा मात्र स्विकारिने तीतो यथार्थ हामीसँग छ । 

यही निराशाजनक पृष्ठभूमिको बिच सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र त्यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनिएको सरकारी प्रतिबद्धताले एकपटक एक प्रकारको आशा दिएको छ । साथै आशंका पनि बाँकी नै छन् । प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू सकारात्मक भए पनि तिनको वास्तविक कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती छ । 

विगतमा आयोगहरू बन्ने तर तिनका सुझाव कार्यान्वयन नहुने वा वर्षौंसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुने प्रवृत्ति थियो । तर यसपटक सरकारले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ । रामेश्वर खनाल आफैँमा अनुभवी र आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन हुनु आफैँमा एक सकारात्मक कदम थियो । त्यहीअनुसार अहिले सुझाव पनि आएको देखिन्छ । 

बजेटले आयोगका सुझावहरूलाई मानेर अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति गरेको छ, जुन आफैँमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तर मेरो मुख्य चिन्ता सैद्धान्तिक स्वीकारोक्तिभन्दा माथि उठेर व्यावहारिक कार्यान्वयनको धरातल उभिने वेलामा हाम्रा अधिकांश राम्रा नीति र योजनाहरू फेल हुने गरेका छन् । 

बजेटले आयोगका सुझावहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस योजनाको अभाव अझै पनि छ । आयोगले औँल्याएका क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू जस्तै: गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक मन्दीको सम्बोधन, रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको उत्थान, सरकारी खर्च कटौती र तत्काल गर्नुपर्ने ठोस सुझावहरूलाई बजेटका विभिन्न कार्यक्रम र विनियोजनमा स्पष्ट र बुँदागत रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन । 

हामीकहाँ सबैभन्दा दुःखद के छ भने, कुनै पनि मान्छेले यहाँ लगानी गर्छु, केही उद्यम गर्छु भनेर सुरुवात ग¥यो भने, मलाई लाग्छ ९० प्रतिशत मान्छे त्यो प्रक्रियागत जटिलता र ढिलासुस्तीबाट वाक्क भएर छोडेर बाहिर जान्छ । यो मेरो अनुमान मात्र होइन, भोगाइ पनि हो । केही समयअघि, मैले केही प्राध्यापक साथीहरूसँग मिलेर युवालाई देशमै रोजगारी दिन सकिन्छ कि भनेर ट्याक्सी व्यवसाय सुरु गर्न खोज्यौँ । हाम्रो उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र थिएन, केही युवालाई रोजगारी दिनु र उद्यमशीलताको एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्नु थियो । 

तर, बैंकको फाइनान्स प्रक्रिया, राष्ट्र बैंकको नीतिको आधारमा हेर्दा पैसा लिएर लगानी गरेर काम गर्न लगभग असम्भवजस्तै भयो । अर्थशास्त्रको प्राध्यापक र कानुनका ज्ञाता साथीहरू भएको हामीजस्तो समूहले त ऋण लिएर एउटा सामान्य काम सुरु गर्न यति धेरै बाधा–अड्चन भोग्नुपर्‍यो भने स्रोतसाधन नभएको एउटा सामान्य मान्छेले सीप र सपनाको भरमा मात्रै कसरी नेपालमा बसेर काम गर्न सक्छ ?

सुधार सुझाव आयोगले युवालाई देशमै काम दिने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन सराहनीय छ । तर, नीतिगत जटिलता अड्चनहरू नहटे ती सुझावहरू सार्थक हुन सक्दैनन् । 

युवा पलायन रोक्ने कुरा विगतका बजेटहरूमा पनि नआएका होइनन् । अघिल्लो बजेटमा पनि आएको थियो नि । तर एक वर्षमा एक प्रतिशत मात्रै भए पनि युवा पलायन रोक्ने प्रयास भएको देखिएन बरु तथ्यांकले त झन् भयावह अवस्था देखाउँदै गयो । यसले बजेटका घोषणा कार्यान्वयनमा कति फितला हुन्छन् उदाहरण हो यो । तसर्थ, सुधार सुझाव आयोगका राम्रा कुराहरूलाई साँच्चिकै कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने सरकारले भाषण र घोषणाभन्दा माथि उठेर ठोस, मापनयोग्य र परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्छ । 

सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसलाई इमानदारीपूर्वक र दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने गरी सुधार आउन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि ६ वटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

१. कृषिः यो हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर सबैभन्दा उपेक्षित यही क्षेत्र छ । कृषिका लागि जे जे गर्नुपर्ने हो, जति आवश्यक छ, त्यो सबै गरिनुपर्छ । समयमा मल, उन्नत बीउ, प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली, उत्पादनको बजार पहुँच, कृषि उपजको भण्डारण र प्रशोधन, कृषि यान्त्रीकरणमा प्रोत्साहन र अनुदानको सही तथा पारदर्शी व्यवस्थापन यसमा पर्छन् । कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य र किसानले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

२. पर्यटन: नेपालको तुलनात्मक लाभको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन हो । पर्यटन पूर्वाधार विकास (सडक, विमानस्थल, पदमार्ग), नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन, तथा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र खर्च बढाउने खालका गतिविधिहरूमा लगानी आवश्यक छ ।

३. उद्योगधन्दाः दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगीकरण अपरिहार्य छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि लगानीमैत्री वातावरण, र प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रभावकारी कार्यान्वयन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

४. शिक्षाः  आजको लगानी भोलिको भविष्य हो । गुणस्तरीय, व्यावहारिक, अनुसन्धानमूलक र रोजगारीमूलक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई व्यापक बनाउनुपर्छ ताकि हाम्रा युवा स्वदेशमै वा विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनून् ।

५. स्वास्थ्य: स्वस्थ नागरिक नै देशका सम्पत्ति हुन् । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ र विशेषज्ञ सेवाको लागि पनि पहुँच सहज बनाइनुपर्छ ।

६. युवा पलायन न्यूनीकरणः यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो । देशमै रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गरी युवालाई स्वदेशमै रहने र काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

यी ६ वटा कामचाहिँ सरकारले यो बजेटमा ल्याएका कुराहरू र आयोगका सुझावलाई आधार मानेर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशमा केही न केही सकारात्मक सुधार भएको अनुभव गर्न सक्छौं । अन्यथा, सतही कुरा र कर्मकाण्डी कामले शिक्षित युवाले देश छोड्ने, कृषकले कृषि छोड्ने, र पर्यटन व्यवसायीले लगानी डुबाउने निराशाजनक चक्र मात्र निरन्तर चल्नेछ ।

प्रणालीमाथि नै वितृष्णा चिर्ने माध्यम

जब सरकारले जनताका आधारभूत आर्थिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन, तब निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो । अहिले सडकमा कहिलेकाहीँ देखिने व्यवस्थाविरोधी आवाज वर्तमान अर्को व्यवस्थाप्रतिको आशक्तिभन्दा होइन, वर्तमान व्यवस्थामाथिको चरम निराशाको उपज हो । अहिले अर्थतन्त्रमा जुन खालको संरचनागत परिवर्तन र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा जागेको हो । 

सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई लगभग पूर्ण रूपमा र निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजारमा र युवामा देखिएको निराशा कम गर्न सकिनेछ र देशको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिनेछ । यसले राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि केही हदसम्म पुनर्स्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

विगतमा पनि धेरैपटक विभिन्न नाममा आयोग बने र तिनले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिए । तर, कतिपय प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक भएनन्, कतिपय सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन भएनन् । यसपटक प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनु र कार्ययोजना बनाइनुलाई सरकारले परिस्थितिको गम्भीरतालाई केही हदसम्म महसुस गरेको रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सरकारको छवि सुध्रिन्छ, सरकारको स्थायित्वका लागि पनि एउटा सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । 

तर, त्यो महसुस र बाध्यता कार्यान्वयनमा कति आउँछ भन्ने नै मुख्य कुरा हो । राजनीतिक दलहरूका राजनीतिक मुद्दा मोटामोटी रूपमा टुंगिएका छन् । अब दलहरूको प्रमुख एजेन्डा अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सिर्जना, र जनताको जीवनस्तर उकास्ने हुनुपर्छ । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक संकट समाधानका लागि एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यदि सरकारले साँच्चिकै देश र जनताको हित चाहने हो भने आयोगका सुझावहरूलाई सतही रूपमा नभई, ठोस कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत र दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन । नेपाली जनताले राजनीतिक नेतृत्वबाट ठोस परिणामको अपेक्षा राखेका छन्, र यो अपेक्षा जायज छ ।

(अर्थविद् दंगालसँगको कुराकानीमा आधारित)