काठमाडौँ ।  सरकारले घर जग्गा कारोबार गदा अनिवार्य रूपमा किन्ने र बेच्ने दुवैको बैँक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेस गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २०८२ जेठ १३ मा जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि भएमा अनिवार्य रूपमा बैँकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उक्त रकम सम्मको कारोबारमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुर तोकिएको राजस्व खातामा सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।

सरकारले गर्न लागेको व्यवस्था अनुसार अब जग्गा खरिदकर्ताको बैँक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैँक खातामा रकम जम्मा भएको स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ । 

बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एक व्यक्तिले दिनमा तिन करोडभन्दा बढी कारोबार गरेमा राष्ट्र बैँकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्थानीय तहबाट प्रमाणित बैनाबट्टा कागज पेस गर्दा १० लाखभन्दा बढी भए, बैँकबाट गरिएका कारोबार विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । 

घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैङ्किङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत बिक्रीकर्ताको नामा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि विभागले निर्देशनको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने जनाएको छ। उल्लङ्घन भएको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ न को उपदफा (२) अनुसार घर जग्गा खरिद वा बिक्री व्यवसायीको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रालयले देशैभरका मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

भूमि विभागले उक्त नियमावलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुत्साहित हुने, कारोबारको यथार्थ विवरण सिस्टममा आउने, सरकारी राजस्व चुहावट बन्द हुने र मालपोतको भ्रष्टाचार अन्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ ।