मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेटमाथि मंगलबारदेखिको बैठकमा सांसदहरूले बहस थालेका हुन्।

यो पनि

आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति बागमती प्रदेशका सांसहरू असन्तुष्ट

सरकारको बजेटमा सांसदहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन्। छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट परिणामात्मक र सुधारमुखी भएको बताएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले परम्परावादी र पहुँचवालाको खल्तीको बजेट भन्दै आलोचना गरेका छन्।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बचाउ गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले सरकार प्रशासनिक खर्च घटाउन अग्रसर भएको दाबी गरे। मन्त्री तामाङले बजेटको ६५.६९ प्रतिशत (४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको र असार मसान्तमा बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति रोक्न ‘अनलाइन बजेट मनिटरिङ सिस्टम’ लागू गरिने बताए।

‘हामीले १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। यसबाट अनावश्यक दरबन्दी र प्रशासनिक बोझ घट्नेछ भने अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुनेछ। यो बजेट अंकको जोडघटाउ मात्र नभई सुशासनको प्रस्थानविन्दु पनि हो,’ उनले भने।

बैठकमा बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। मन्त्रालय कटौतीको निर्णयलाई संस्थागत गर्न र साना योजनाहरूको सट्टा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको उनीहरूले औँल्याए।

• ‘परम्परागत बजेटले रूपान्तरण सम्भव छैन’

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका (नेकपा) सांसद इन्द्रप्रसाद गोतामेले बजेटले हालको गम्भीर आर्थिक संकटलाई नजरअन्दाज गरेको बताए। बजेट पुरानै ढर्राको रहेको र नागरिक लक्षित नरहेको उनको भनाइ छ। युवा पलायन रोक्न र जडीबुटी खेती, स्मार्ट ढल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रलाई प्रदेश गौरवका योजना बनाउन जरुरी भए पनि सरकारले त्यसतर्फ उपेक्षा गरेको उनले गुनासो गरे।

‘झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा डुबेको छ, नागरिकहरू पीडामा छन्। नेपालको ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र छायामा छ। तर यसलाई सम्बोधन गर्ने बजेटको ठोस मार्गचित्र सरकारसँग छैन,’ उनले भने।

राप्रपा सांसद नुराज बज्राचार्यले बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै काठमाडौंको सहरी क्षेत्रका मतदाताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। सरकारले आयोजना बैंकको कुरा धेरै गरे पनि योजना छनोट प्रक्रिया नाटकजस्तो मात्र भएको उनले बताए। सदनमा बजेट बहस हुँदा मन्त्री र सांसदहरूको न्यून उपस्थितिले प्रदेशको गरिमा घटाएको उनको भनाइ छ।

एमाले सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले बजेटले सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताइन्। संविधानले समावेशिताको कुरा गरे पनि बजेटले दलित, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। दलित बस्तीमा खानेपानी र शिक्षाको अवस्था अझै दयनीय रहे पनि बजेट पहुँचवाला मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरिएको उनले बताइन्। बजेट संशोधन नगरे समाजको अन्तिम पंक्तिमा रहेका नागरिकलाई छुन नसक्ने उनले चेतावनी दिइन्।

(नेकपा) सांसद रामप्रसाद ढुंगानाले प्रदेश सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीचको द्वन्द्वले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको काम प्रभावित बनेको बताए। उनले क्याबिनेटले निर्णय गरेको विषय मुख्यसचिवले रोक्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरे। सरकारले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न नसक्दा आम नागरिकले संघीयताअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारको यो बजेट ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने’ परम्पराको निरन्तरता हो।

एमाले सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले भने संघीय सरकारमा रहेका दलहरूले नै प्रदेश खारेजीको बहस चलाइरहेको बेला प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालय घटाउँदैमा खर्च घट्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताए। कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले बजेटमा असन्तुलन भएको भन्दै ८० करोड र १ करोडका योजनाबीच कसरी सन्तुलन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।

कांग्रेस सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले पहिलेको तुलनामा सरकारको बजेट सन्तुलित र प्रभावकारी आएको बताए। तर सरकारको ध्यान कार्यान्वयन पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पहिले २६ हजार खुद्रा योजना हुन्थे, अहिले १३ हजारमा झारिएको छ, यो सकारात्मक हो। पुँजीगत खर्च बढाउनु र साधारण खर्च घटाउनु बजेटको राम्रो पक्ष हो। प्रदेशले संघीय सरकारको तुलनामा बढी पुँजीगत खर्च गरेर विकासको नेतृत्व गरिरहेको छ,’ उनले भने।

(नेकपा) का सांसद सरल सहयात्री पौडेलले बजेट वक्तव्य र कार्यक्रमबीचको खाडललाई हटाउनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्रीका नाममा धेरै कार्यक्रम राख्ने ‘कल्चर’ भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ट्राफिक व्यवस्थापन र मेट्रो रेलका ठूला सपनाभन्दा पनि नागरिकका अधिकार क्षेत्र बजेटमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने उनले बताए।