२१औँ शताब्दीको तीव्र आधुनिकतासँगै वातावरण र यसको संरक्षण अब नौलो विषय रहेन । मानव सभ्यताको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने खालको अवस्थाको सिर्जना हुनु हाम्रो नै बेवास्ताको परिणाम हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । हामीले आफैँ आफ्नो घर— पृथ्वीलाई— विनाशतिर धकेल्दै गइरहेका छौँ ।

मानव सभ्यताले पछिल्ला दशकहरूमा चमत्कारिक उपलब्धिहरू हासिल गरे पनि त्यसको प्रतिफलस्वरूप प्राकृतिक सन्तुलनमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । वातावरणीय संकटहरू अब केवल समाचार वा छलफलका विषय छैनन्, यी त हाम्रो दैनिक जीवनमा बाध्यतापूर्वक भोगिनुपर्ने यथार्थ बनेका छन् । जलवायु परिवर्तन, हरितगृह प्रभाव, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता संकटहरू हाम्रो सामुन्ने गम्भीर चुनौती बनेर उपस्थित छन् ।

यसै क्रममा एक विकराल समस्या हो, प्लास्टिक प्रदूषण । तीव्र आर्थिक विकासको लालसामा दिनानुदिन प्लास्टिकको अत्यधिक र अव्यवस्थित प्रयोगले यो संकटलाई अझ भयावह बनाएको छ । सन् २०२५ को विश्व वातावरण दिवस नजिकिँदै गर्दा 'प्लास्टिक प्रदूषणको अन्त्य' भन्ने नारासहित विश्व समुदाय एकजुट हुँदै वातावरण र प्राकृतिक सन्तुलनको संरक्षणमा जोड दिइरहेको छ ।

यदि यो गम्भीर मोडमा पनि हामी संवेदनशील बन्न नसक्यौँ भने, विनाशको स्वरूप स्वीकार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन ।

प्लास्टिकको यथार्थ : तथ्य र आँकडामा

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका (यूएनईपी) अनुसार सन् २०२५ सम्म विश्वभर वार्षिक करिब ४० करोड मेट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन हुनेछ, जुन १९५० मा केवल १५ लाख टन थियो । यसमध्ये ३६ प्रतिशत प्लास्टिक एकपटक मात्र प्रयोग हुन्छन् । र ती सीधै फोहोरमा परिणत हुन्छन् । यस्ता प्लास्टिक पुनः प्रयोग हुने दर ९ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

यूएनईपीकै अनुसार सन् १९५० देखि २०१५ सम्म उत्पादन भएको कुल प्लास्टिकमध्ये ७९ प्रतिशत न पुनःप्रयोगमा गएको छ, न रिसाइकल भएको नै छ । यसैका कारण समुद्री जीवजन्तुहरूको जीवन संकटमा परेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक मानवको रगत, फोक्सोलगायत शरीरका अंगहरूमा समेत भेटिन थालेको छ ।

चीन, अमेरिका, भारत र युरोपेली संघ प्लास्टिक उत्पादन र उपभोगका प्रमुख देश हुन् । खासगरी अफ्रिकी तथा दक्षिण एसियाली देशहरूमा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर भएकाले यसले थप नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । एउटा अनुमान अनुसार सन् २०५० सम्म माछाको तुलनामा समुद्रमा प्लास्टिकको मात्रा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा प्लास्टिक संकट

नेपाल पनि प्लास्टिक प्रदूषणबाट अछुतो छैन । नीतिगत कमजोरी, जनचेतनाको अभाव, र व्यवस्थापनको कमजोरीले यो समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । नेपालमा दैनिक करिब २७०० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसको १२ प्रतिशत प्लास्टिक हुन्छ । केवल काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५५ टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

त्यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी फोहोर अव्यवस्थित रूपमा खोलानाला, जमिनमा फालिन्छ, वा जलाइन्छ । जलाउँदा निस्कने विषालु ग्यासले जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्दछ । प्लास्टिक प्रदूषणले काठमाडौँको बागमती, पोखराको फेवाताल, जनकपुरका तलाउहरू, र सगरमाथा आधारशिविरसम्म प्रदूषित बनाइसकेको छ ।

नेपालको वातावरणीय संवेदनशीलता : जोखिम र प्रतिक्रिया

नेपाल विश्वमा कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.०४ प्रतिशत मात्रै योगदान दिने मुलुक हो, तर जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर झेल्नुपर्ने शीर्ष पाँच देशमध्ये एक हो । हिमनदी पग्लनु, अनियमित वर्षा, तापक्रम वृद्धिजस्ता असरले कृषि, खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेका छन् ।

नेपालले सन् २०१९ देखि सुरु गरेको सगरमाथा संवादले वातावरणीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार बनाउने कार्य गरेको छ । 'विकास र वातावरणबिच सन्तुलन', 'साझा संकटमा साझा समाधान' भन्ने नाराले वातावरणीय चेतनामा नयाँ आयाम थपेको छ ।

सामाजिक दृष्टिकोण : प्रदूषण पनि सामाजिक संरचना हो 

प्लास्टिक प्रदूषण केवल वैज्ञानिक वा प्राविधिक विषय होइन, यो सामाजिक संरचनासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । समाजशास्त्रीय सिद्धान्तहरू यसमा अझ स्पष्ट दृष्टिकोण दिन्छन्:

१ संरचनात्मक कार्यात्मकवाद भन्छ– समाजका सबै अङ्गले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । जब नीति त हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन, शिक्षा हुन्छ तर चेतना हुँदैन, तब वातावरणीय संकट उत्पन्न हुन्छ ।

२ द्वन्द्व सिद्धान्त अनुसार उत्पादन र उपभोगका साधन धनी वर्ग वा राष्ट्रसँग हुन्छ, तर प्रदूषणको असरचाहिँ गरीब, श्रमिक, महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायमा बढी पर्छ ।

३ प्रतीकात्मक अन्तरक्रियावाद भन्छ– प्लास्टिक ‘सस्तो’, ‘फेन्सी’ र ‘आधुनिकताको’ प्रतीक भएको छ । पुनःप्रयोगलाई ‘पुरानो’ र ‘झन्झटिलो’ ठान्ने सोचले वातावरणप्रति असंवेदनशीलता बढाएको छ । 

युवाहरूको भूमिका : परिवर्तनका संवाहक

युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने विषयमा अब कुनै शंका छैन । जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न उनीहरूको भूमिका केन्द्रीय बनिसकेको छ ।

'माइ वेस्ट माइ रेस्पोन्सिबिलिटी' अभियान होस्, ‘डोको रिसाइकल’जस्ता व्यवसाय होऊन् वा प्लास्टिकमुक्त पार्क र विद्यालयस्तरीय पुनःप्रयोग केन्द्र । यी सबैले देखाउँछन् कि युवाहरू नै समाधानका मुख्य अगुवा हुन् ।

के छन् त समाधानका सम्भावित उपाय

• १. शिक्षा र चेतना

विद्यालय पाठ्यक्रममा व्यवहारमुखी वातावरणीय शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

‘पाँच आर’ (अस्वीकार, घटाउने, पुनः प्रयोग, पुनःचक्रण, पुनर्विचार) लाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

• २. नीति र व्यवस्थापन

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू गरिनुपर्छ ।

प्लास्टिक उत्पादनमा कर वृद्धि, जैविक सामग्रीमा अनुदान दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहित कार्यान्वयनको जिम्मा दिनुपर्छ ।

• ३. प्रविधि र नवप्रवर्तन

स्थानीय स्रोत र सीप प्रयोग गरेर वैकल्पिक सामग्रीको उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

युवा वैज्ञानिक र उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप अनुदान योजना ल्याउनुपर्छ ।

• ४. सामुदायिक अभ्यास

महिला समूह, शिक्षक, टोल विकास समिति, विद्यालय र स्थानीय निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।

युवाको नेतृत्वमा ‘प्लास्टिक बैंक’, ‘रिसाइकल केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्छ ।

प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल फोहोरको विषय मात्र नभएर सामाजिक चेतना, न्याय, र भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्व हो । यसले भौतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक, सामाजिक र नैतिक प्रदूषण समेत निम्त्याइरहेको छ ।

सन् २०२५ को विश्व वातावरण दिवसले हामीलाई अब निर्णयको मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ— विलम्ब होइन, कार्यको आवश्यकता छ । यो कार्य नीति र भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागु हुने कदममार्फत देखिनुपर्छ ।

यदि हामीले यतिवेला आफ्नो सोच, व्यवहार र संरचनामा परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने, भविष्यको पुस्ताका लागि हामीले मात्र होइन, मानव सभ्यताले नै उत्तर दिन नसक्ने अपराधको बोझ बोक्नुपर्नेछ ।