काठमाडौँ । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी चार दशक पुरानो कानुन खारेज गर्दै नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब युरेनियमलगायत रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन सरकारी कम्पनीले मात्र गर्न पाउनेछन्। 

साथै, खानीको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न दस्तुर र रोयल्टीमा भारी वृद्धि गर्दै काम नगरे सीधै लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति लिइएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले खनिज स्रोतको अन्वेषण र उत्खननमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारेको छ।

• युरेनियम उत्खननमा सरकारको एकाधिकार

नयाँ खानी विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्त्वका खनिज पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा कडा नियन्त्रण गरिनेछ। अब युरेनियम, थोरियमजस्ता रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन निजी क्षेत्रले गर्न पाउने छैन। विधेयकको दफा ८ र ३२ मा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र हुने र यस्तो उत्खनन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनीमार्फत मात्र गराइने स्पष्ट पारिएको छ।

रेडियोधर्मी विकिरणले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले यस्ता खानीको सुरक्षा, भण्डारण र ओसारपसारमा कडा मापदण्ड तोकिनेछ। कानुनविपरीत रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन गरे वा गराएमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था दफा ३९ (४) मा गरिएको छ। साथै, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि खनिजलाई रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको घोषणा गर्न र त्यसको निकासी वा प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ।

• अनुमतिबिना उत्खनन गरे १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना

प्रस्तावित विधेयकले अनुमतिबिना खानी उत्खनन गर्नेलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३९ अनुसार अनुमतिपत्र नलिई खनिज पदार्थको उत्खनन गरेमा खनिजको प्रकृति र परिमाण हेरी २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ भने अन्वेषणको काम मात्र बिनाअनुमति गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।

विगतमा अनुमति लिएभन्दा बढी परिमाणमा खानी दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न दफा ३१ मा कडा व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिपत्रमा उल्लिखित वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा वा वास्तविक परिमाण लुकाएमा त्यस्तो खनिजको तोकिएको रोयल्टी दरको ५० गुणासम्म रकम बिगोबापत जरिबाना गरिनेछ। कानुनविपरीत खानी उत्खननमा प्रयोग गरिएका मेसिन, औजार, उपकरण र सवारीसाधन जफत हुनेछन् भने सरकारी निरीक्षकलाई अवरोध गरेमा तत्काल १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ।

• लाइसेन्स ओगट्ने दिन गए : समयमै काम सुरु नगरे खारेज

खानीको लाइसेन्स लिने तर काम नगरी वर्षौँसम्म ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले कडा प्रावधान ल्याएको छ। विधेयकको दफा २० अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अन्वेषणको काम ६ महिनाभित्र र उत्खननको काम २ वर्षभित्र सुरु गरिसक्नुपर्नेछ। मनासिब कारणबिना यो अवधिमा काम सुरु नगरेमा सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै, लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न भू–बहाल करको दर बर्सेनि बढ्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसूची–५ अनुसार कम्पनीले ओगटेको क्षेत्रको पहिलो वर्ष प्रतिवर्गकिलोमिटर १० हजार रुपैयाँ भू–बहाल तिर्नुपर्नेछ। यो रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएर छैटौँ वर्ष वा त्यसपछि प्रतिवर्गकिलोमिटर ६० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

• ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई

लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अधिकार अब खानी विधेयकमार्फत सुल्झिने भएको छ। विधेयकको दफा ७ ले साधारण निर्माणमुखी खनिज (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेट) को व्यवस्थापन र अनुमतिपत्र जारी गर्ने जिम्मा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिएको छ।

साथै, सङ्घीय सरकारले अनुमति दिने ठुला तथा बहुमूल्य खनिजको उत्खननबाट प्राप्त हुने कुल रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम ‘स्थानीय खनिज उपयोग शुल्क’का रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दफा ५१ ले गरेको छ।

• वातावरणमा असर परे तत्काल रोक, क्षतिपूर्ति अनिवार्य

खानी उद्योगका कारण गाउँबस्तीमा पहिरो जाने र खानेपानीका मुहान सुक्ने गुनासो बढेपछि विधेयकले नागरिक सुरक्षा र वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। खानी कार्यबाट सर्वसाधारणको जीउज्यान, सम्पत्ति र स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी वा भू–क्षयको जोखिम देखिएमा विभागले तत्काल काम रोक्न आदेश दिन सक्नेछ।

उत्खनन गर्दा कुनै व्यक्तिको निजी जग्गा, घर वा बालीनालीमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित कम्पनीले अनिवार्य उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। क्षतिपूर्तिमा सहमति हुन नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३० दिनभित्र मूल्याङ्कन गराई क्षतिपूर्ति भराइदिनेछन्। संवेदनशील मानिएका क्षेत्रलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरी खानी सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिइएको छ।

• रोयल्टी र दस्तुरमा व्यापक हेरफेर: कुनको शुल्क कति ?

प्रस्तावित विधेयकले खनिजलाई बहुमूल्य, महत्त्वपूर्ण र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै दस्तुर, धरौटी र रोयल्टी दर परिमार्जन गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनको रोयल्टी प्रतिग्राम १ हजार रुपैयाँ र चाँदीको प्रतिकिलोग्राम १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। रुबी, सफायरजस्ता बहुमूल्य पत्थरको रोयल्टी प्रतिकिलो १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। फलामको प्रतिटन २०० रुपैयाँ, तामाको प्रतिटन ५०० रुपैयाँ र जस्ताको प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ रोयल्टी प्रस्ताव गरिएको छ। सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको रोयल्टी प्रतिटन ६० बाट बढाएर ७५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। साधारण निर्माणमुखी खनिज (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो) मा देशैभर लागू हुने गरी वैज्ञानिक एकाइअन्तर्गत प्रतिघनमिटर १०० रुपैयाँ र प्राकृतिक ग्यासको रोयल्टी प्रतिघनमिटर ५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यसैगरी, लाइसेन्स सस्तोमा लिएर विदेशी वा स्वदेशी ठुला लगानीकर्तालाई महँगोमा बेच्ने विकृति रोक्न अनुमति दस्तुर सयौँ गुणा बढाइएको छ। अब अति साना खानीको लाइसेन्स लिन १ लाख ५० हजार र ठुला खानीको लाइसेन्स लिन ५ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ। उत्खननअघि राख्नुपर्ने धरौटीसमेत बढाएर साना खानीलाई ६ लाख र ठुला खानीलाई २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। तोकिएको समयमा काम नगरे यो धरौटी सीधै जफत हुनेछ।