विराटनगर । उमागौरी सहकारी प्रकरणको ठगी मुद्दाको पेशी चौथो  पटक पनि स्थगित भएको छ । संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति  ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला जोडिएको मुद्दाको पेशी पुनः सरेको हो । 

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अर्यालको इजलासमा बिहीबार चढेको पेशी प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि स्थगित भएको हो । यसअघि उच्च अदालतका कायमकायुम मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासमा दुई पटक पेशी चढेको थियो । प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीले  निवेदन दिएपछि स्थगित भएको थियो । 

मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले अञ्जलासहित ६ जना प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर आदेश गरिनुपर्ने माग राख्दै ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए । 

११ वैशाखमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको राय बाझियो । अञ्जलासहित ६ प्रतिवादीको हकमा दुई न्यायाधीशबीच थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा होइन, धरौटी रकम बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा मात्र राय बाझियो । त्यसपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेशी चढेको थियो । दुई पटकसम्म मुख्य न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासमा पेशी चढेपछि प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीले हटाउँदै आएका छन् ।

यसअघि न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले प्रतिवादीमध्येका रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा जनही १ करोड र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोजकुमार सोनीको हकमा जनही २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने राय पेश गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीले जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेशलाई सदर गरेकी छन् । न्यायाधीश बास्तोलाले सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्दै पुर्पक्षमा पठाएको हकमा पनि सहमत भएका छन् ।

जिल्ला अदालतले अञ्जलालाई १० लाख, ज्योतिलाई ५ लाख, लक्ष्मीदेवीलाई ५० हजार, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा अञ्जलासहित ६ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा ७३ नम्बर गरेको छ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ स्थित उमागौरी सहकारी संस्थाको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ हिनामिना गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ऐनअन्तर्गत मोरङ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छोड्न आदेश दिएको थियो ।