राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले गएको आषाढ १७ गते संसद्को अर्थ समितिमा कर्जा केन्द्रीकरणको डरलाग्दो तथ्याङ्क पेस गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकको संशोधनबारेको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै  बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जा ५५ खर्ब ४८ अर्ब मध्ये एउटै व्यावसायिक समूहले ४ खर्ब ९९ अर्ब अर्थात् कुल कर्जाको ९ प्रतिशत उपभोग गरेको जानकारी गराए।

 बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा नीतिगत परिवर्तनमा उनीहरूको बढ्दो प्रभाव, वित्तीय श्रोतको दुरुपयोग तथा कर्जा केन्द्रीकरणको जोखिम बढ्दै गइरहेको अवगत गराए। बाफियाको प्रस्तावित संशोधनमा बैंकर र व्यवसायी नछुट्याउने हो भने बैक वित्तीय संस्था सीमित व्यवसायीको पकडमा जाने र अर्थतन्त्रमा निकट भविष्यमा ठुलो सङ्कट आउने सम्भावना देखाए।

  नेपालमा अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनी छन्। यी सबैबाट १९ लाख ४० हजार ऋणीलाई अहिलेसम्म कुल ५५ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। यसमध्ये १ अर्ब भन्दा कम कर्जा उपभोग गर्ने ९६ प्रतिशत ऋणी छन् । सले ३५ प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा उपभोग गरेका छन्। त्यसै गरी १ अर्ब भन्दा  बढी कर्जा लिने ४ प्रतिशत व्यवसायी छन् जसले कुल कर्जाको ६५ प्रतिशत अर्थात् ३६ खर्ब ६ अर्ब कर्जा उपभोग गरेको तथ्याङ्क छ।

  नेपालको अर्थतन्त्र अहिले धेरै कर्जा उपभोग गर्ने यिनै ठुला भनिने २०/२२ घरानाको कब्जामा गइसकेको देखिन्छ।प्राय: सबै उद्योग व्यवसाय तथा बैंक बीमा यिनीहरू कै पकडमा छन्। हुँदा हुँदा यी सबैलाई सुपरिवेक्षण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र लाइसेन्स दिने नियामक निकायमा पनि आफ्नै मान्छे पठाउन सफल भैसकेका छन्। व्यावसायिक सङ्गठनहरू पनि यिनकै कब्जामा छ। नीति नियम बनाउने संसद् र विभिन्न समितिमा पनि यिनको राम्रै पहुँच भैसकेको छ।

त्यसैको परिणाम हो , २०८० चैत्र ५ गते संसदमा पेस भएको "बैंक तथा वित्तीय संस्था संशोधन विधेयक २०८०" आज सम्म पारित हुन सकेको छैन। संसदबाट विधेयक परिमार्जनको लागि २०८१ आषाढ १७ गते अर्थ समितिका पठाइएको थियो। बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति भएकोले कर्जा अधिकेन्द्रित भयो, श्रोत साधनको उचित वितरण भएन, सीमित वर्ग र घरानाबाट वित्तीय श्रोतको दुरुपयोग भयो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक कर्जाको प्रभावकारी भूमिका हुन पाएन भनेर संशोधित विधेयकमा समय सापेक्ष थप सुधारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सँगसँगै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने दफा पनि राखियो। ५५ खर्ब ४८ अर्ब कर्जाको दुई तिहाइ भाग उपभोग गर्ने सीमित वर्ग र घराना स्वयं बैंकर र व्यवसायी भएको तथा उनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्ने भएकोले अहिले यो व्यवस्था लागू नगर्न यी ठुला व्यावसायिक घरानाहरू न्वारन देखिको बल लगाइरहेका छन्।  आफ्नो राजनैतिक पहुँचको प्रयोग गरी बैंकर व्यवसायी छुट्याउने दफा हटाउने प्रयासमा लागेका छन्।

नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थाको ठुला शेयर लगानीकर्ता र अर्बौँ खर्बौँ कर्जा उपभोग गर्ने सीमित व्यक्ति वा समूह छन्। कि त यी आफै बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष वा सञ्चालक छन् कि त यिनले आफ्नै मान्छेलाई बनाएका छन्। यिनले आफ्नो अनुकूलको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त पनि गरेका छन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बैंकर र व्यवसायी आफै भएकोले आफ्नै समूह भित्रका उद्योग व्यवसायमा चाहे जति सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। आफै सञ्चालक भएको बैंकबाट कर्जा लिन नमिलेको अवस्थामा अरू बैंकबाट कर्जा लिने र अर्को बैंकको व्यवसायी सञ्चालकलाई आफ्नो बैंकबाट कर्जा दिने गरेको कसैबाट लुकेको छैन। ब्याजदर पनि यिनकै कम हुन्छ, सावा ब्याज तिर्न नसक्दा थप कर्जा पनि यिनले नै पाउँछन् र कर्जा नियमित पनि हुन्छ। यिनको कर्जा डिफल्ट हुँदा कुनै कारबाही पनि हुँदैन किनकि बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुन्छन्।

        त्यसैले पनि नयाँ गभर्नरले एउटै व्यावसायिक समूहमा ४ खर्ब ९९ अर्ब  कर्जा गएको डरलाग्दो स्थिति देखाउँदा पनि संसद्को अर्थ समितिका माननीय सांसदहरूले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन। उल्टै उनीहरू स्वार्थवश  बोल्दै बैंकर र व्यवसायी अहिले छुट्याउनु उचित हुँदैन भन्न थालेका छन्। व्यवसायीको बोलीमा सहमति जनाउँदै उनीहरू यसरी एक्कासि छुट्याउदा यसबाट अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्नु पर्ने भनी जोड दिन थालेका छन्। मनसाय लम्ब्याउने र दफा हटाउने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा बैंकर र व्यवसायी अलग अलग छन्। ठुला घरानाका टाटा, अम्बानी, अदानी लगायत कोही पनि बैक सञ्चालक छैनन्। उनीहरू विशुद्ध व्यवसायीको रूपमा छन्। त्यहाँको बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था नेपाल भन्दा धेर राम्रो छ।हामी कहाँ जति पनि ठुला व्यवसायी छन् ती,तिनका भाइ,छोरा,ज्वाइँ र नातेदारहरु नै कहि न कहि बैक सञ्चालक छन् ।यिनीहरूको नचाहिँदो हस्तक्षेप र स्वार्थको द्वन्द्वका कारण बैक फस्दै गइरहेको छ।आजको अवस्था नसुधारिने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र डरलाग्दो सङ्कट तर्फ धकेलिँदै छ।

 त्यसैले बाफियाको संशोधन विधेयकको दफा १८ च(१) को सञ्चालकको अयोग्यतामा " सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको  बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत भन्दा बढी भएको " अवस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी दफा ५२क(१) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफू सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन।यहाँ उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत सम्मको कर्जा रकम परिभाषित गरिएको छ। पहिले यो सीमा २ प्रतिशत सम्म थियो।यसले अन्य बैंकबाट जथाभाबी कर्जा रकम उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ।

बाफिया संशोधन विधेयकमा सञ्चालकको योग्यता,कार्यकाल, उमेर हद लगायत अन्य विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।तर अन्य विषय भन्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको धेरै आपत्ति र विवाद देखिएको छ।उनीहरू यो संशोधन पास भएमा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउने भन्दै छन्। सङ्कट अर्थतन्त्रमा त होइन, व्यवसायीको मनपरीतन्त्रमा चाहिँ पक्कै सङ्कट आउँछ। अहिले सम्भाव्यता अध्ययन र आफ्नो अर्निङ श्रोतको आधारमा उद्योग व्यवसाय खोल्नु भन्दा शतप्रतिशत बैंक कर्जाबाट खोलिएको छ। कन्स्ट्रक्सन रिस्क विश्लेषण नगरी एउटै व्यक्ति वा समूहले सबै किसिमको व्यवसायमा हात हालेका छन्। संशोधन पास भएमा अहिले जस्तै जथाभाबी कर्जा प्रयोग गर्न नपाइएला भनेर विवाद र विरोध गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

यो संशोधनबाट आत्तिएका व्यवसायीहरू ऐन पास भएमा एकै पटक कर्जा घटाउन वा शेयर बिक्री गर्न नसकिने भएकोले ठुला उद्योगी व्यवसायी सङ्कटमा पर्ने तर्क पनि गर्दैछन्। हो एक पटक केही समयलाई अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ। संशोधन मै वा निर्देशनबाट राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई एक्जिट सुविधा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ। जस्तै शेयर बिक्रीको हकमा बाफियाको दफा १३ मा बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले किन्न नपाउने भनेको छ। तर सँग सँगै सोही दफाको १३(२)  मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विभिन्न अवस्थामा शेयर किन्न सकिने प्रावधान छ। त्यही दफामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने अवस्थामा पनि शेयर किन्न दिने व्यवस्था थप्न सकिन्छ।यस अन्तर्गत व्यवसायी सञ्चालक रहेको बैंकको नेटवर्थ, मुनाफा इतिहास र बजार मूल्यलाई बिचार गरी शेयर मूल्य निर्धारण गरी बैंकले नै खरिद गरी व्यवसायीलाई एक्जिट दिन सकिन्छ।

 अन्तमा नव नियुक्त गभर्नरले बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा,एकै परिवारमा केन्द्रित कर्जा रकम,कर्जा वितरणमा रहेको असमानता तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा वितरण नहुँदा मुलुकले भोग्नु पर्ने परिणामको बारेमा यथार्थ संकेत गरेका छन्। सम्भावित वित्तीय दुर्घटनाबाट बैंकहरुलाई बचाउन ,अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र सुशासन कायम गर्न बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने संशोधनलाई स्वीकार गर्नु जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीले पनि अहिलेदेखि बैंकर र व्यवसायी मध्ये कुनै एउटा हुने गरी अगाडि बढ्नुमा नै सबैको कल्याण रहेको बुझ्नु जरुरी छ।

( लेखक भट्टराई महालक्ष्मी विकास बैंकका पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन)