काठमाडौं । विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भारतको विश्वविद्यालयबाट लिएको विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि शंकास्पद देखिएको छ। तीमध्ये चार जनाको पीएचडी उपाधिसम्बन्धी विवरणमा गम्भीर शंका उठेको हो। उनीहरूले भारतको मेवार विश्वविद्यालयबाट पीएचडी लिएका थिए।

पीएचडीको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता प्रदान गरेको थियो। तर, उपाधिहरू नक्कली रहेको आशंका गर्दै उजुरीहरु परेका छन्। ती व्यक्तिहरू नेपालमै कार्यरत रहँदा कार्यालयमा हाजिर देखिएका थिए, तर त्यही समयमा भारतको विश्वविद्यालयबाट पीएचडी उपाधि लिएको पाइएको छ।

पीएचडी लिनेमा सुशीला (देवकोटा) भण्डारी, सरस्वती शर्मा पौड्याल, सिर्जना पन्त र सुमन कमल पराजुली रहेका छन्। भण्डारी र पौड्याल दुवैजना सानोभर्‍याङस्थित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एनएआईएचएस) मा नर्सिङ पेशामा कार्यरत छन्। उनीहरूले मेवार विश्वविद्यालयबाट नर्सिङ विषयमा पीएचडी लिएका थिए र त्यसै आधारमा समकक्षता प्राप्त गरेका थिए।

पन्त राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत छन्। उनले ‘डाक्टर अफ फिलोसफी इन म्यानेजमेन्ट एण्ड कमर्स’ विषयमा पीएचडी गरेकी छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उनलाई २०८० असोज १५ गते, र भण्डारी तथा पौड्याललाई २०८० असोज २२ गते समकक्षता प्रदान गरेको थियो।

पराजुलीले भने सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट पीएचडी उपाधि लिएका छन्। उनी शंकरदेव क्याम्पसमा सहायक प्राध्यापक पदमा कार्यरत छन्। अध्ययनका लागि पूर्व स्वीकृति लिए पनि वास्तविक अध्ययन नगरी झुटो विवरण पेस गरेको स्रोतले जनाएको छ।

उनीहरूले सबैजना नेपालमै कार्यरत रहँदा हाजिर देखिएका छन्, तर सोही समयमा भारतबाट पीएचडी उपाधि लिएको दाबी गरेका छन्। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मापदण्ड अनुसार पीएचडीको लागि कम्तीमा एक वा दुई सेमेस्टर विश्वविद्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। तर उनीहरू सबैको हाजिरी नेपालमै देखिएको छ।

जब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसबारे स्पष्टीकरण माग्यो, उनीहरूले अनलाइनमार्फत पढेको दाबी गरे। केन्द्रले त्यसबारे प्रमाणस्वरूप भिडियो क्लिप माग्दा अहिलेसम्म पेस गर्न सकेका छैनन्।

केन्द्रले उनीहरूबाट ‘विदेश गएर पढेको हो’ भन्ने कबुलियतनामा संकलन गरी त्यसैको आधारमा समकक्षता प्रदान गरेको हो। तर, केन्द्रको स्रोतका अनुसार प्रमोसनका लागि झुटो कबुलियतनामा पेस गरिएको छ।

सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट पीएचडी लिएको विषयमा दुई व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। उजुरीपछि अख्तियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको थियो र केन्द्रले लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ।

भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सिंघानिया लगायत केही विश्वविद्यालयहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

• मान्यता दिने प्रक्रिया

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विदेशका विश्वविद्यालयबाट उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई समकक्षता वा मान्यता दिने गर्दछ। सूचीमा रहेका विश्वविद्यालयको हकमा आवश्यक कागजातकै आधारमा प्रक्रिया पूरा हुन्छ। नयाँ विश्वविद्यालय र नयाँ पाठ्यक्रमका लागि सम्बन्धित डीनको कार्यालयबाट राय लिएर शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डले निर्णय गर्छ।

भण्डारी र पौड्यालको हकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले ‘चिकित्सा शिक्षा दुरशिक्षा प्रणालीबाट प्राप्त गर्न नमिल्ने’ स्पष्ट राय दिएको थियो। त्यस आधारमा २०७६ असार २३ गतेको बोर्ड बैठकले उनीहरूलाई समकक्षता नदिने निर्णय गरेको थियो।

तर पछि उनीहरूले विदेशमै गएर अध्ययन गरेको कबुलियतनामा पेस गरेपछि केन्द्रले २०८० असोज २२ मा समकक्षता नभई मान्यता प्रदान गरेको थियो।

पन्तको हकमा डीन कार्यालयले उनका उपाधिलाई समकक्षता दिन सकिने राय दिएको थियो। त्यसपछि बोर्डले २०७९ साउन २ गतेको बैठकमा गाइड र प्लेगरिज्म रिपोर्ट हेर्ने निर्णय गरी, अन्ततः २०८० असोज १५ मा समकक्षता प्रदान गरिएको थियो।

उनीहरूले ‘हामी त्यही बसेर पढेको हो’ भनेर कवुल गरेको आधारमा केन्द्रले समकक्षता तथा मान्यता दिन पुगेको जनाएको छ । उनीहरूले आफू उतै गएर अध्ययन गरेको भन्दै कबुलियतनामा पेस गरेका कारण अहिले यो विषयमा केन्द्रले आन्तरिक छानबिन अगाडि बढाएको छ। तर, अहिलेसम्म आवश्यक प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन्।