काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमा ३३ बुँदे धारणा राखेको छ । शनिवार बसेको शिक्षा समिति बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ३३ बुँदे धारणा राखेका हुन् । 

शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि नेपाल शिक्षक महासङ्घले गम्भीर असहमति जनाएको थियो । उक्त असहमतिपछि कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो ।

महासङ्घको असहमतिपछि शिक्षा मन्त्रालयले महासङ्घसँग वार्ता गरेको थियो । ६ पटकको वार्ता तथा छलफलपछि २७ बुँदे सहमति (साझा धारणा) भएको थियो । त्यही साझा धारणाको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले ३३ बुँदे धारणा शिक्षा समितिमा पेस गरेको हो । 

मन्त्रालयले पेस गरेको धारणाहरूमा कतिपय विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबिच समान धारणा तय भएको छ भने कतिपय विषयमा महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयको फरक फरक धारणा रहेको शिक्षामन्त्री पन्तले बताए । 

शिक्षामन्त्री पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि अर्को प्रतिवेदन नभई प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा मात्रै भएको प्रस्ट पारेका थिए ।  शिक्षा मन्त्रालयले कतिपय विषयमा शिक्षा विधेयक तथा उपसमितिको प्रतिवेदनभन्दा फरक विषय देखिएका छन् । 

ईसीडी एक वर्षे बनाउने प्रस्ताव  

शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) १ वर्षे बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नो धारणामा आर्थिक दायित्व थेग्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले एक वर्षे नै बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । 

शिक्षामन्त्री पन्तले दुई वर्षे ईसीडी बनाउँदा २८ देखि ३० अर्ब थप आर्थिक दायित्व थपिने बताए । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नै पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भने ईसीडी दुई वर्षे बनाउने भन्ने छ ।  अहिलेलाई एक वर्ष राख्ने र भविष्यमा बढाउन खोजेको खण्डमा त्यसका लागि समेत छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

‘दुई वर्षे बनाउने कि तीन वर्षे बनाउने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । संसारका सबै मोडालिटीहरुलाई अध्ययन गरौँ । के मा जाँदा राम्रो हुन्छ ? तीन वर्षमा जान सक्छौँ भने त्यसको आर्थिक दायित्व कसले कसरी बोक्ने हो ? दुई वर्षमा जाँदाखेरि के गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो बारेमा र त्यसको एजुकेसनको मोडालिटी के हो ? बढाउने कुरा के हो ? र सबैभन्दा पहिला हामीले तोक्नुपर्‍यो । अहिलेको शिक्षा नीतिले के कन्सेप्ट राखेको देखेको छ भन्दा ४ देखि ५ वर्षको एकवर्षे बाल विकास शिक्षा । त्यो पाँच वर्षको उमेरदेखि क्लास वानमा जाओस् भन्ने कन्सेप्टले राखेर बनाएको देखिन्छ ।’

मन्त्रालयले आफ्नो धारणामा विधेयकमा प्रयुक्त शब्दावली सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल विकास सहजकर्ता भन्ने शब्द राखी अन्य प्रावधान विधेयक बमोजिम नै हुने भनेको छ । 

एसईई प्रदेश स्तरमा लैजाने प्रस्ताव 

शिक्षा मन्त्रालयले एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरबाट लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले संसदमा विधेयक लैजाँदा १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा लिने गरी प्रस्ताव गरेको भए पनि शिक्षामन्त्री पन्तले एसइईलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । 

कक्षा दश उत्तीर्ण पश्चात विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकोले परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयले समितिमा बुझाएको धारणामा कक्षा दशको अन्तिम परीक्षा ‘एसइई’ प्रदेश स्तरमा हुने भन्ने छ । एसइई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वय र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयको संयोजनमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयको धारणा छ । 

शिक्षा विभाग र शिक्षा कार्यालय राख्ने  

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विभाग र जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मूल विधेयकमा ‘शिक्षा विभाग’ रहने भन्ने छ । शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था मूल विधेयकमा गरिएको हो । तर, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नै राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

मन्त्रालयले भने निकाय विभाग हुने भएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रको सट्टा शिक्षा विभाग राख्ने भन्ने छ ।  त्यस्तै मूल विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको थियो । उपसमितिले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने भनेको छ । 

तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यगत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भएकोले विधेयकको व्यवस्था अनुसार कै शिक्षा कार्यालयको प्रावधान कायम राख्ने भनेको हो । 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन, शिक्षकको सरुवा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षकको बढुवा, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षकको विभागीय सजाय गर्ने अधिकारी र सजाय दिने प्रक्रिया, विद्यालय कर्मचारी रहने व्यवस्था, अध्यायपन अनुमति पत्र लगायतका विषयमा समेत धारणा प्रस्तुत गरेको छ । 

मन्त्रालयको धारणा अध्ययनपछि समिति बैठक बस्ने  

झन्डै दुई साता समय लगाएर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि धारणा बनाएको थियो । महासङ्घसँगको वार्ता र छलफलपछि २७ बुँदे साझा तय गरिएको शिक्षामन्त्री पन्तले बताए । महासङ्घसँगको साझा धारणापछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा तय गरेको बताए । सोही साझा धारणाहरू शिक्षा समितिमा पेस गरिएको थियो । 

समिति सदस्यहरूलाई मन्त्रालयको धारणा अध्ययनका लागि समय दिइएको छ । अध्ययन सकिएपछि समितिको बैठक बस्ने र फास्ट ट्र्याकमा समितिले समेत विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । 

‘अब माननीयज्यूहरूले मन्त्रालयको धारणा अध्ययन गरिसकेपछि बैठक बस्छ । २/३ दिनभित्रमा अध्ययन गरेर सक्नुहोला । त्यो बिचमा हाम्रो परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल गर्छौ । असार १५ भित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकमा काम गर्छौँ,’ सभापति थापाले भने ।