पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अवधिमा सवा २ खर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यो ८ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले संघको अनुदान, आन्तरिक ऋण र आफ्नै आम्दानीसहित २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो । 

 स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरकारले ८ वटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर विनियोजनको औसत ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भइरहेको आँकडाले देखाउँछ । यति ठुलो रकम खर्च नहुँदा प्रदेशको विकास गति र सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

• परनिर्भरता झन् बढ्दो

गण्डकीले आन्तरिक आम्दानीबाट लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आन्तरिक आम्दानी बढाउने क्षमता विकास गर्न नसक्नुले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेलाई बल पुगेको स्वयं सांसदहरूले संसदमा बोल्ने क्रममा उल्लेख गर्छन् ।

 आधार वर्ष २०७४/७५ मा गण्डकीको बजेट १ अर्ब २ करोड थियो । पूरै संघको अनुदानबाट चालू खर्च चलाउन पठाइएको उक्त बजेट ३० करोड हाराहारी खर्च भयो ।

पछिल्लो वर्ष २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्यायो । त्यसयता प्रत्येक वर्षको बजेट ३० अर्ब भन्दा माथि छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यही वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । ६५ प्रतिशत बजेट मात्रै उक्त वर्ष खर्च भएको थियो । सरकारले बजेटसँगै ल्याउने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान अनुसार वास्तविक बजेटको आकार कहिल्यै तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

यसबाट एकातिर बजेटको प्रक्षेपण गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर संघसँगको परनिर्भरतालाई बढाउँदै लगेको देखिन्छ । हरेक वर्ष ५ अर्बको आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले ३ अर्ब भन्दा बढी उठाउन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण हेर्दा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालू र पुँजीगत शीर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । अर्थात्, विनियोजनको ८४ अर्ब हाराहारी खर्च हुन सकेको छैन ।

• बढ्नुपर्ने आकार बर्सेनि घट्दो

आज प्रस्तुत हुने बजेट वक्तव्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू वर्ष भन्दा १ अर्ब घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोड कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने बुझिएको छ ।

 जे होस्, चालू वर्ष भन्दा धेरै नै घटेर आगामी बजेट आउनेवाला छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोड बजेट ल्याएको सरकारले पछिल्लो वर्ष २०७८/०७९ मा घटाएर बजेट ३१ अर्ब ३५ करोडमा झार्‍यो ।

२०७९/८० मा हौसिएर चुनावी बजेट ल्याएको सरकार त्यसपछिका वर्षमा घट्दो अवस्थामा छ । २०७९/०८० मा ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो । पछिल्लो वर्ष २०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ४२ करोड र चालू वर्षका लागि झन् घटाएर ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । बजेटको मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट आउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट नै हो ।

चालू खर्चको चाप बढ्दै

प्रदेश सरकारले हरेक बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै पुँजीगत (विकास) खर्चको हिस्सा ठुलो राख्छ । अन्यत्र भन्दा फरक ढङ्गबाट गण्डकीले चालूभन्दा पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढी राख्दै आएको छ ।

 तर विनियोजन र खर्चबिचको खाडल निराशाजनक छ । यहाँको बजेट खर्च प्रतिशत कहिल्यै पनि उत्साहजनक रहेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी ७३.६ प्रतिशत खर्च भए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा यो ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ ।

चालू खर्च घटाउनकै लागि सरकारले भइरहेका संरचनाहरू खारेज गर्ने तयारी पनि गरेको छ । पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित एक उच्चस्तरीय समितिले गण्डकी प्रदेशभित्रका ५० भन्दा बढी कार्यालय कामयाबी नभएको भन्दै हटाउन सुझाएको छ । आउँदो बजेट सोही अनुसार लक्षित हुने सरकारले जनाएको छ । यसबाट चालू खर्चको आकार केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

८ वर्षको बजेटरी अभ्यास केलाउने हो भने पुँजीगत शीर्षकमा ९२ अर्ब ६५ करोड हाराहारी खर्च भएको छ भने चालूमा करिब ४९ अर्ब खर्च भएको छ । 

चालू भन्दा पुँजीगत खर्च करिब दोब्बर नजिक हुन आउँछ । विनियोजन पनि चालूभन्दा पुँजीगत दोब्बर हाराहारी छ ।

 बजेटको आकार घट्नु र खर्च गर्ने दर कमजोर हुनुमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै कोरोना महामारी लगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू मुख्य कारक हुन् ।