पोखरा । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय तथ्याङ्कभन्दा उच्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.८८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । यही अवधिमा नेपालको राष्ट्रिय औसत वृद्धिदर ३.९९ प्रतिशतमात्रै हुने अनुमान छ ।

उपभोक्ता मूल्यमा गण्डकीको आर्थिक वृद्धि ५.५१ पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय औसतभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार हुने अनुमान गरेको हो । यो वर्ष प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ खर्ब ४८ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । जबकि गत वर्षको उत्पादन ५ खर्ब १८ अर्बमात्रै थियो ।

• सेवा क्षेत्र बलियो, कृषि र उद्योग कमजोर

गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा सेवामुखी अर्थतन्त्र बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको अर्थ पर्यटन, व्यापार, वित्तीय सेवा, घरजग्गा तथा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रको प्राथमिक तह कृषिको योगदान बर्सेनि खुम्चिँदै छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ । गण्डकीको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले ५५.८ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने सबैभन्दा कम उद्योग क्षेत्रबाट १६.५ प्रतिशतमात्रै योगदान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५ प्रतिशत पुग्नेछ । गत वर्ष सेवा क्षेत्रले ५६.२ प्रतिशत, कृषिले २७ प्रतिशत र उद्योगले १६.८ प्रतिशत योगदान दिएको थियो ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन अत्यावश्यक सिँचाइमा प्रदेश पछाडि परेको छ । कुल सिँचाइयोग्य जमिनको २५.३५ प्रतिशतमा मात्रै आधुनिक सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको छ । जसका कारण कृषि उत्पादन घटेको छ । गत वर्ष फैलिएको लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिवर जस्ता महामारीका कारण पशुजन्य उत्पादन अनियन्त्रित रूपमा कमजोर बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने द्वितीय क्षेत्र अर्थात् उद्योगको योगदान झन् निराशाजनक छ । गण्डकीमा औद्योगिक विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

यद्यपि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारको हिस्सा पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष ४.३ प्रतिशतमात्रै हिस्सा रहेको सरकारको यो वर्ष बढेर ४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

• प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो

गण्डकीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ । गत वर्ष १ हजार ५७० अमेरिकी डलर रहेको आम्दानी बढेर यो वर्ष १ हजार ६ सय २० डलर पुग्ने अनुमान छ । हरेक वर्ष गण्डकीको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतको तुलनामा उच्च छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदेशको विद्युत् उत्पादन १ हजार १६.१९ मेगावाट पुग्ने छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक रूपमा २७८.५ किलोवाट पुगेको छ । यो वर्षभित्र ९९.७ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत् पहुँच पुग्ने सरकारी आँकडा छ । सरकारले २०७४ सालमै प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर विद्युत विस्तारमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल नगरेपछि घोषणाले मुर्त रुप नपाएको हो । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उज्यालो प्रदेश घोषणा कार्यक्रम समातेकै हुन्छ । कहिलै पूरा भने हुँदैन । उज्यालो प्रदेश अभियान सफल पार्न आगामी वर्षका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

• खानेपानीमा उल्लेख्य उपलब्धि

गण्डकी प्रदेश सरकार बनेपछि सबैभन्दा बढी काम भएको खानेपानी र सडकमा हो । प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी यी दुई क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेको छ । हालसम्म १४ हजार ७५४ निजी धारा जडान गरेको प्रदेशले आगामी वर्ष २ सयभन्दा बढी आयोजना पूरा गरेर थप १५ हजार घरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि एकमुष्ट ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीका योजनाका लागिमात्रै १ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म आधारभूत स्तरको खानेपानी ९५ प्रतिशत घरमा पुगेको छ भने सरसफाइको पहुँच ९८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

• परनिर्भरता बढ्दो

अर्थतन्त्र चलायमान देखिए पनि गण्डकी प्रदेशको संघसँगको परनिर्भरता झन् बढेको छ । आफ्नै उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बर्सेनि घट्दै गएको छ भने संघले दिने अनुदानको आकार पनि खुम्चिएको छ । राजस्व बाँडफाँटलाई छोडेर आन्तरिक आम्दानीमात्रै हिसाब गर्ने हो भने गण्डकीको पूरा बजेटको ९० प्रतिशत हिस्सा संघको अनुदानमा केन्द्रित छ । यसले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर रहेको र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यतालाई प्रस्ट पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा पनि अधिकांश हिस्सा संघको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा केन्द्रित छ ।

• रोजगारी बढ्यो, वित्तीय पहुँचमा फट्को

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार मातहत दर्ता भएका कुल ६८ हजार १४९ उद्योगबाट १ लाख ३९ हजार ६८४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँचमा पनि प्रदेशले फट्को मारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ४०२ शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । यो अवधिमा ५ खर्ब ६३ अर्ब निक्षेप सङ्कलन भई ३ खर्ब ५३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको विवरण छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएको सङ्केत गर्छ ।