सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) का लागि ल्याएको ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट पूर्णरूपमा सङ्घीय अनुदानमा आश्रित छ । प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक (आय) राजस्वबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँमात्रै सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत हुने ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँलाई पनि बजेटको स्रोतको रूपमा देखाइएको छ । त्यसबाहेक सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट १० अर्ब २७ करोड, समानीकरण अनुदान १० अर्ब ५६ करोड र सशर्त अनुदान ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत हो ।

स्थापनाकालदेखि नै यो प्रदेश पूर्ण रूपमा सङ्घीय अनुदानमै निर्भर छ । स्रोतको विश्लेषण गर्दा प्रदेशको वित्तीय अवस्था सबैभन्दा नाजुक देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमलाई नै आधार बनाएर बजेटको आकार ५.०५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख १४ हजारले वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो ।

यो पनि

प्रदेश सधैँ अनुदानमा आश्रित हुनु हुँदैन

सङ्घीय अनुदानमा निर्भरता घटाउन कर्णालीले आन्तरिक आयमा ध्यान दिनुपर्छ

• बचत रकमका भरमा बढाइन्छ आकार

कर्णालीले अहिलेसम्म ९ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को पूरक बजेट थियो भने अरु ८ वटा पूर्ण बजेट ल्याइएको हो ।

अहिलेसम्म कर्णाली सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख २७ हजार बराबरको बजेट ल्याइसकेको छ । ९ आर्थिक वर्षमा ल्याइएको बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा ५ प्रतिशत पनि छैन ।

• अहिलेसम्मको विनियोजित बजेट र खर्च अवस्था

कर्णालीले ल्याएका ९ वटा बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको थियो । सो वर्ष बजेट खर्च जम्मा ६२ प्रतिशत भएको थियो ।

केन्द्रले अनुदान बढाएको वर्ष कर्णालीको बजेटको आकार बढ्ने र उताबाट घटाइएको वर्ष कर्णालीको बजेट पनि घट्ने गरेको छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्रकै अनुदानका आधारमा आफ्नो बजेटको आकार घटबढ गर्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रबाट आउने आउने अनुदान करिब ६४ करोडले कम भएको अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्थ्यो भने बजेट आकार ३० अर्बमा सीमित हुनसक्थ्यो । तर यो वर्ष पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहने देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाइएको देखिन्छ ।

सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानमा आधारित रहेर ३१ अर्ब ५९ करोडको मात्रै सिलिङ दिइएको थियो । केन्द्रबाटै ठुलो मात्रामा अनुदान कटौती भएपछि बिचमा ३० अर्ब ९४ करोडसम्मको वास्तविक बजेट आउने आकलन गरियो ।

तर अन्तिम अवस्थामा चालु वर्षको बजेट ७० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्ने आकलनका भरमा बजेटको आकार ५ प्रतिशतले बढाइएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ५ अर्बभन्दा बढी पैसा खर्च नभई बस्ने गरेको छ । केही पैसा प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जोडिन्छ भने केही अनुदानको पैसा सङ्घीय सरकारमा फिर्ता जान्छ ।

फ्रिज भएर प्रदेश सञ्चित कोषमा बसेको रकमलाई जोडेर फेरि अर्को बजेट बनाउने गरिन्छ ।

• न खर्च गर्न सक्छ, न आय बढाउन

स्थापनाकालदेखि जेठ मसान्तसम्म कर्णालीको आन्तरिक आय जम्मा ३ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख ७५ हजार पुगेको छ ।

आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा ०७८/०७९ भन्दा पछिका आर्थिक वर्षको बजेट आकार ३१–३३ अर्बको बिचमा स्थिर छ । सरकारले अनुदानको बजेट न खर्च गर्न सक्छ, न त आफ्नो आन्तरिक आय बढाउनै सकेको छ । अहिलेसम्म ल्याएका कुनै पनि बजेटको कार्यान्वयन ७० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन ।

आन्तरिक आयका स्रोतको वास्तविकता पहिचान नै नगरी हचुवाका भरमा लक्ष्य तोक्ने गर्दा एउटाबाहेक कुनै पनि आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार मेहनत गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने हो भने यो लक्ष्य भेटाउन असम्भव होइन । तर, त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउने सन्दर्भमा सरकार चुकेको छ ।

‘आन्तरिक आय बढाएर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लैजान वैज्ञानिक र वस्तुवादी योजना देखिँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘३२ अर्बभन्दा बढीको बजेट कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुराले नै आयको लक्ष्य पूरा हुने–नहुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको कार्यक्रम हेर्दा त्यो अपेक्षा पूरा हुने स्थिति देखिँदैन ।’

• प्रदेश सरकारको लक्ष्य र आम्दानी

• आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त होला ?

अर्थमन्त्री शाहले गत आर्थिक वर्षमा ३.२६ प्रतिशत रहेको कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा बढेर ४.७४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ ले प्रदेशको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा अघि बढेको देखाएको अर्थमन्त्री शाहको भनाइ छ । आगामी वर्ष त्यसमा बढोत्तरी भई आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

शाहका अनुसार कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने, पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने, पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिने तथा विभिन्न र महामारी तथा आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट भने अर्थमन्त्री शाहको यो तर्कसँग सहमत छैनन् । उनको बुझाइमा बजेट कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुराले नै वृद्धिदर र आयको लक्ष्य पूरा हुने–नहुने निर्धारण गर्छ । कार्यक्रम हेर्दा त्यो अपेक्षा पूरा हुने स्थिति देखिँदैन ।

विष्टका अनुसार दीर्घकालीन लक्ष्य राम्रा होलान्, तर तत्काल परिणाम दिने कार्यक्रम नहुँदा यो वृद्धिदरको लक्ष्य कपोलकल्पित र काल्पनिक छ ।

समग्रमा प्रदेशको आर्थिक परिवेशलाई चलायमान बनाउने र विकास निर्माणलाई गति दिने सन्दर्भमा यो बजेट चुकेको विष्ट बताउँछन् । यसले कर्णालीका समग्र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए ।

‘जब हामीसँग भएको स्रोतलाई प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कोणबाट हेर्छौं, तब बजेट धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ,’ विष्टले भने, ‘अंकको हिसाबले ठिकै देखिए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजनामा यो बजेट कमजोर छ ।’

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने ठोस आधार बजेटले प्रस्तुत नगरेको विष्टको भनाइ छ । बजेटले तत्काल उपलब्धि हासिल गर्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘बजेटको विनियोजन हेर्दा यो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । कृषि, उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा जे–जस्ता कार्यक्रम तय गरिएका छन्, त्यसले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै परिणाम दिइहाल्ने देखिँदैन ।’

विष्टका अनुसार दीर्घकालीन लक्ष्य राम्रा होलान्, तर तत्काल परिणाम दिने कार्यक्रम नहुँदा यो वृद्धिदरको लक्ष्य कपोलकल्पित र काल्पनिक छ ।

आन्तरिक आय बढाएर आत्मनिर्भरतातर्फ जाने स्पष्ट बाटो बजेटले नदेखाएको विष्टको जिकिर छ । विगतको तुलनामा आन्तरिक आयको प्रक्षेपण केही बढे पनि त्योभन्दा धेरै गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘तर, त्यसका लागि न कार्यक्रम छ, न त इच्छाशक्ति नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा यो बजेटले प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठुलो फट्को मार्ने अवसर गुमाएको छ ।’

• ‘फेलियर’ कार्यक्रममै बजेट वृद्धि

कर्णालीमा अहिलेसम्म ६ जना अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका छन् । त्यसमध्ये ०७४ देखि ०७७ चैत ८ सम्म अर्थमन्त्री रहेका प्रकाश ज्वालाले सबैभन्दा धेरै पटक बजेट ल्याए । उनी तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका थिए । एमाले विभाजनपछि उनी अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

त्यसपछि माओवादीका गोपाल शर्मा, विन्दमान विष्ट, महेन्द्र केसीले १/१ वटा बजेट ल्याए । कांग्रेसका तर्फबाट बेदराज सिंह र राजीवविक्रम शाहले १/१ पटक बजेट ल्याएका छन् ।

अधिकांश अर्थमन्त्रीले अघिल्लै वर्षमा ल्याइएको बजेटका ‘फेलियर’ कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएर नयाँ बजेट बनाउने गरेको छन् ।

‘विगतमा असफल भयो भन्दैमा सबै कार्यक्रम हटाउन मिल्दैन । पुनः हामीले प्रयास गर्ने हो,’ अर्थसचिव रविलाल शर्मा भन्छन्, ‘सकेसम्म राम्रो गर्न प्रयत्न गर्ने हो ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेटभित्रका अधिकांश बुँदा मिल्दाजुल्दा छन् । तीमध्ये कतिपय यसअघि नै फेलियर भइसकेका छन् ।

०७५ देखि ८० सम्म प्रदेशको कृषि मन्त्रालयलाई निकै प्राथमिकता दिएर बजेट दिइएको थियो । ०७८ सम्म अर्ग्यानिक कृषि नाराको चर्चा भयो । ०७६/०७७ मा त यो मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ४५ करोड बजेट दिइएको थियो । ०७८/०७९ सम्म आउँदा यो मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ९४ करोडमा झर्‍यो । अर्ग्यानिक सम्बन्धी सबै कार्यक्रम असफल बन्दै गएपछि कृषि क्षेत्रलाई कम बजेट दिन थालियो ।

गत वर्षसम्म २ अर्बकै हाराहारीमा बजेट दिने गरिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८६ करोडमा झारियो । तर आगामी वर्ष सबैभन्दा धेरै ३८ प्रतिशतले उक्त मन्त्रालयमा बजेट वृद्धि गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।

‘विगतमा असफल भयो भन्दैमा सबै कार्यक्रम हटाउन मिल्दैन । पुनः हामीले प्रयास गर्ने हो,’ अर्थसचिव रविलाल शर्मा भन्छन्, ‘सकेसम्म राम्रो गर्न प्रयत्न गर्ने हो ।’

कृषिका खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने, मूल्यवान तथा अनुदानसँग सम्बन्धित विगतकै असफल कार्यक्रमहरू हुन् ।

यस्तै आगामी वर्ष उद्योगमा २५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको छ । अहिलेसम्म जति बजेट ल्याइयो, कुनै पनि बजेट प्रदेश सुहाउँदो, वास्तविकताका आधारित रहेर आउने गरेको छैन ।

• चालु वर्ष र आगामी बजेटको तुलना

• अब विनियोजन कुशलता कायम गरिने दाबी

बजेट विनियोजनमा कुशलता कायम गर्न नसक्दा चालु खर्च वृद्धि हुनु, पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु लगायतका समस्या अझै कायम छन् । वित्तीय अनुशासनमा सरकार चुक्दै आएको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकार आफैँले ल्याएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असफल बन्दै आएको छ ।

आगामी बजेटमा भने विनियोजन कुशलता कायम गरिने अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले दाबी गरेका छन् । ‘चालु प्रकृतिको प्रशासनिक खर्चमा हरसम्भवको मितव्ययिता अपनाइने छ,’ शाहले भने, ‘चालु खर्चलाई समेत पुँजीगत खर्च र नागरिक सेवा प्रवाहसँग आवद्ध गरिने छ । पुँजीगत बजेट प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने छ ।’

मन्त्री शाहका अनुसार बजेट विनियोजन कुशलता कायम गरी कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही बनाउन खर्च गर्ने निकाय वा गतिविधि यकिन नगरी विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न करार सम्झौता, असोज मसान्तसम्म योजना कार्यान्वयनमा लिइसक्ने, बेरुजु न्यूनीकरण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरा विगतदेखि नै भन्दै आए पनि व्यवहारमा लागु भएका छैनन् । पुनः अर्थमन्त्री शाहले यिनै कुरालाई निरन्तरता दिएका छन् ।