कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ९ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पूरक बजेट थियो भने अरू ८ वटा पूर्ण बजेट ल्याइएको छ । सबैजसो बजेटमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आयको हिस्सा २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

भर्खरै कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को बजेटमै हालसम्मकै उच्च आन्तरिक आय अनुमान गरिएको छ । त्यो भनेको प्रदेशको कुल बजेटको २.९३ प्रतिशत हुन्छ । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ करोड आन्तरिक आयको अनुमान गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा अनुमान गरिएको आन्तरिक आय सङ्कलनलाई लक्ष्य परिपूर्तिका हिसाबले अधिकतम नै मानिन्छ । तर महत्त्वपूर्ण कुरा, आन्तरिक आयको मात्रालाई बढाउन यो ८ वर्षमा कुनै रणनीतिक कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोतमा पूर्णतः सङ्घीय सरकारको अनुदानमा निर्भरता बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ यता ल्याएका हरेकजसो बजेटको प्रमुख स्रोतमध्ये ठुलो हिस्सा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने रकम रहेको छ । यो यहाँको बजेट कार्यान्वयनको दक्षतासँग पनि जोडिएको विषय हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि यता हालसम्म पनि कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै सुधार आउन सकेको देखिन्न ।

भलै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारिता बढाउन कानुन निर्माण र विभिन्न प्रावधान राखिएको थियो । यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर पनि प्रदेश सरकारलाई यो वर्ष ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने लागेको छ । सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । त्यही भएर होला– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने बजेट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कर र गैर–कर राजस्व गरी दुई तरिकाले आन्तरिक आय सङ्कलन गर्छ । कर राजस्व भन्नाले नागरिकले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने राजस्व हो ।

यो भनेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको कुल बजेटको १७.२६ प्रतिशत हो । जबकि सोही आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कुनै एक आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन धेरै गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ह्वात्तै घट्ने देखिन्छ । यस वर्ष सबै बजेट खर्च हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष १७ प्रतिशतले आकार घट्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा त यो कुल अनुमानित बजेटको ३५ प्रतिशत हिस्सा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकम थियो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयको स्रोत के–के हुन् भन्ने विषयमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । प्रदेश सरकारले कर र गैर–कर राजस्व गरी दुई तरिकाले आन्तरिक आय सङ्कलन गर्छ । कर राजस्व भन्नाले नागरिकले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने राजस्व हो । गैरकर राजस्व अन्तर्गत सेवा लिए बापत तिरिने कर हो । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेका राजस्व सङ्कलनका क्षेत्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड र जरिबाना हुन् ।

प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट समेत रकम प्राप्त गर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको बजेटको ३१ प्रतिशत रकम यस्तो छ ।

सङ्कलित राजस्व बाँडफाँट नगर्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको किस्ताबाट कट्टा गरी कर मिलान गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने सवारी कर ६० प्रतिशत आफूलाई राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै कतिपय राजस्व स्थानीय तहले सङ्कलन गर्नुपर्छ, जुनबाट प्रदेश सरकारले समेत हिस्सा प्राप्त गर्छ । त्यो कुरामा पनि स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक छ । किनभने अहिले प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा उठिरहेको एउटा प्रश्न स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी सम्बन्ध, समन्वय भएन भन्ने पनि हो । जस्तै विज्ञापन करको निर्धारण र सङ्कलन पालिकाले गर्छन् भने मनोरञ्जन कर प्रदेशले निर्धारण गरी पालिकाले सङ्कलन गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले यी राजस्व ४० प्रतिशत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य हुन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व न्यून सङ्कलनको यो तथ्याङ्कलाई ध्यान दिइरहेकै हुन सक्छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेटमा आन्तरिक राजस्व बढाउन केही कदम चाल्ने सङ्केत उल्लेख भने गरेको छ । विस्तृत रूपमा उल्लेख नभए पनि प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउनका लागि केही कुरा समावेश हुनु सकारात्मक हो । प्रदेश सरकार स्थापना यता नै यो क्रम सुरु भएको भए यसले हालसम्म केही सकारात्मक नतिजा पक्कै दिन्थ्यो होला । स्थानीय तहसँगको कर सङ्कलन र राजस्व बाँडफाँटलाई यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट बाध्यात्मक बनाउन भने खोजिएको छ ।

पर्यटन, कृषि र पशुपालनबाट कर्णालीमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकारले यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर काम गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म यो विषयमा प्रदेशबाट कुनै ठोस गतिविधि भएको देखिन्न ।

सङ्कलित राजस्व बाँडफाँट नगर्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको किस्ताबाट कट्टा गरी कर मिलान गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यहाँको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर प्रणालीको सुधार, दायरा विस्तार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र कर्णालीमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी र भौतिक संरचना निर्माण गर्न काम गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि यहाँको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको कुरा यहाँको विकास बजेट खर्च प्रभावकारिता र कानुनी संरचना निर्माणसँग पनि जोडिन्छ । प्रदेश सरकारले यसमा पनि काम गर्न आवश्यक छ ।

पर्यटन, कृषि र पशुपालनबाट कर्णालीमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकारले यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर काम गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म यो विषयमा प्रदेशबाट कुनै ठोस गतिविधि भएको देखिन्न ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको अनुदानमा मात्र निर्भर भएरमात्रै समृद्धि सम्भव छैन । प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको पहिचान, विकास र उपयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिचको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

(लेखक पौडेल युवा अर्थ विश्लेषक हुन् । उनले कर्णालीको बजेटमाथि अनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।)