कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारको अनुदानकै आधारमा बजेट ल्याउने गरेको छ । अहिले हामी पूर्णतः सङ्घ सरकारको अनुदानमा आश्रित छौँ । यसको मूल समस्या भनेको आन्तरिक आय हो । आन्तरिक आयको दायरा फराकिलो बनाउन सकिएन र यसलाई बढाउन सकिएन भने बजेटमा साँघुरोपन देखिनु स्वाभाविक हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट हुने बचतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाइयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिलिङमा हेर्दा अघिल्लो कार्यकालकै आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । अहिले पनि कैयौँ पुराना काम नै बाँकी छन् । यसले सरकारको काम गर्ने गतिमाथि प्रश्न उठाउँछ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ आगामी वर्ष ११ अर्ब बजेट दिइएको छ । तर दोस्रो कार्यकालभन्दा अगाडि नै सुरु भएका बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । तिनै आयोजनामा फेरि बजेट छुट्ट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन सन्तोषजनक अवस्था होइन ।

अघिल्ला सरकारहरूले नै ती आयोजनाहरूलाई गति दिएर सम्पन्न गरेको भए अहिले नयाँ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो । ठुलो बजेट पुरानै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी डम्पिङ भएको छ ।

दोस्रो कुरा, कर्णालीमा बजेट अपुग छ, कम छ । मेरो बुझाइमा अझै सङ्घ सरकारले कर्णालीमा अनुदान बढाउनुपर्छ । तर कर्णालीलाई जति बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो खर्च गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने परिणाममा पुग्न सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ५ अर्बभन्दा बढी पैसा खर्च नभई बस्ने गरेको छ । केही पैसा प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जोडिन्छ भने केही अनुदानको पैसा सङ्घीय सरकारमा फिर्ता जान्छ । फ्रिज भएर प्रदेश सञ्चित कोषमा बसेकै पैसा जोडेर फेरि अर्को बजेट बन्छ ।

म अर्थमन्त्री हुँदा अरूको पालामा भन्दा खर्च प्रतिशत केही सन्तोषजनक देखिएको थियो । हामीले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन राम्रै भएको देखिन्छ । अहिलेको सरकारले अलिकति कडाइ गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । सुशासनका लागि जोड दिएको जस्तो छ, तर पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु कमजोर पक्ष हो ।

अहिले पुँजीगत खर्च निकै कम हुने देखिन्छ । अब २० दिन जति बाँकी छ, तर खर्च ३४–३५ प्रतिशत मात्रै छ । यो वर्ष ५०–५५ प्रतिशत पनि पुँजीगत बजेट खर्च कट्दैन जस्तो छ । यसले गर्दा सङ्घबाट प्राप्त हुने केही पैसा फिर्ता जान्छ र केही डम्पिङ भएर नयाँ बजेटमा जोडिन्छ । यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घाटाको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने सरकारले पैसा खर्च गर्नै सकेको छैन । बचतलाई जोड्दा अझ पैसा बढी हुन्छ ।

सरकारले खर्चको रफ्तार बढाउने गरी ‘मेकानिजम’ बनाउनैपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेटको आकार अनुसार सबै कुरा एकैचोटि सम्बोधन गर्न सकिँदैन, तर नीति तथा कार्यक्रममा उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

कर्णालीमा अहिले योजना बैंक निर्माण गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने कोसिस गरिएको छ । यो एउटा सुधारको पाटो हो र राम्रो छ । एकैचोटि धेरै कुरा सुधार गर्न नसकिँदो रहेछ, तर बजेट यथास्थितिमा चलाएरमात्र हुँदैन । यसमा सुधार आवश्यक छ । पहिलेको तुलनामा धेरै कुरा सुधार भएर आएको छ । यद्यपि सोचेजस्तो हुन नसकेको अनुभूति हामीलाई भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घाटाको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने सरकारले पैसा खर्च गर्नै सकेको छैन । बचतलाई जोड्दा अझ पैसा बढी हुन्छ । खर्चको मापन हेर्दा उहाँहरूले ७५ प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ, जसले गर्दा बजेट घाटामा जाने देखिन्छ । तर, लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्ने गति नदेखिएकाले आगामी वर्षको बजेट घाटामा जान्छ जस्तो लाग्दैन ।

प्रदेशले आफ्नै स्रोतमा बजेट निर्माण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन भने यो व्यवस्था नै टिक्ने वा नटिक्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । सङ्घ सरकारले अनुदान दिने र प्रदेशले त्यसलाई विभाजन गर्ने कुरा मात्रै राज्य सञ्चालन होइन । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउने र आम्दानी वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारका हरेक गतिविधि लक्षित हुन जरुरी छ । सङ्घीय अनुदानमा मात्र भर परेर यो व्यवस्था लामो समय टिकाउन सकिँदैन ।

• के गर्ने त ?

प्रदेशले आम्दानीको स्रोत पहिचान गर्ने र उत्पादनमा आधारित आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूमा लक्षित हुनुपर्छ । भौतिक निर्माणका अलावा उत्पादनमूलक कार्यक्रम, नीतिहरू र बजेट विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई जोड दिने, उत्पादनलाई बढवा दिने र निर्यात गर्नेजस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । एकै वर्षमा सबै कुरा गर्न नसकिए पनि क्रमशः सुधार गर्दै र यसलाई बढवा दिने नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ । जब आन्तरिक आम्दानीले नै केही प्रतिशत बजेट धान्न सक्छ, तब प्रदेश स्वावलम्बन र अधिकारसम्पन्न बन्छ ।

अहिले राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता लागु भएको सबैलाई अनुभूति भयो, तर वित्तीय सङ्घीयता लागु नभएसम्म र प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर नबनेसम्म यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहन्छ । झन्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ बजेटमा आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको तीन प्रतिशत मात्रै अनुमानित छ । यो सात वर्षमा प्रदेशले आफ्नो तर्फबाट केही गर्न सक्थ्यो होला ।

अहिलेको समस्या भनेको आएको पुँजीलाई पनि शतप्रतिशत खर्च गर्न नसक्नु हो । अधिकतम खर्च गर्न सक्ने गरी नीति बनाएर राज्य कडा रूपमा लाग्न जरुरी छ ।

सुरुवाती वेलाका चुनौती र अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, तर अब यो दोस्रो कार्यकाल हो । अब आम्दानीको स्रोत बढाउने, उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी कार्यक्रमहरूलाई लक्ष्य बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको छ । अबका सरकारहरूले आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने कुरालाई प्रमुख लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

आम नागरिकको निराशा भनेकै जनताको करबाट सङ्कलित राज्यको कोषलाई माथिबाट विभाजन गरेर विभिन्न खर्च धान्दै सीमित पैसामात्रै विकास निर्माणमा लगाउने तरिकाले हो । यसले निराशा र कुण्ठा पैदा गर्छ । खासमा, आन्तरिक आय वृद्धि भयो भने सङ्घीय अनुदान पनि बढाउनुपर्छ । सङ्घले पनि धेरै पैसा आफ्नो पकडमा नराखी प्रदेश र पालिकालाई दिनुपर्छ । यसका लागि वित्तीय सुधार आवश्यक छ । सङ्घले अनुदान वृद्धि गर्नुपर्छ, तर प्रदेशले पनि आफ्नो आय वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आन्तरिक आय वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

अहिलेको समस्या भनेको आएको पुँजीलाई पनि शतप्रतिशत खर्च गर्न नसक्नु हो । अधिकतम खर्च गर्न सक्ने गरी नीति बनाएर राज्य कडा रूपमा लाग्न जरुरी छ । जति पैसा विनियोजन हुन्छ, त्यो खर्च भयो भने पनि त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ । खर्च कम गर्नु नै हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ । मूल समस्याको जड हामी पनि हो । हामीले प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरेर अनुदानमै आएको बजेट तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।

• वित्तीय सङ्घीयता

हाम्रो देशमा राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता देखिए पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता अझै कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । आजको दिनसम्म सङ्घीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन । प्रहरी र प्रशासन अझै पनि सङ्घको मातहतमा छ । कानुनी र वित्तीय हिसाबले पनि सङ्घीयताको पूर्ण अनुभूति हुन सकेको छैन । अहिले कर्णाली प्रदेशले कुनै अन्य मुलुक वा कुनै निकायबाट (बाहिरबाट) अनुदान ल्याउन पनि सङ्घको अनुमति चाहिन्छ । कतिपय नीति, नियममा सङ्घले अंकुश लगाएको जस्तो देखिन्छ ।

यो व्यवस्था वा प्रणाली गलत होइन, तर यसको असल रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकै कारणले यी प्रश्न उब्जिएका हुन् । यी कुरालाई सुधार गरेर जान जरुरी छ ।

वित्तीय सङ्घीयता लागु हुनु भनेको राज्यको स्रोतलाई सङ्कलन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने कुरामा प्रदेशलाई कानुनी रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो । यसो भएमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न फराकिलो बाटो पाउँछ । यो स्थिति कतिपय ऐन–कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि आएको हो ।

वित्तीय सङ्घीयता भनेरमात्र हुँदैन, व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ र नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेशले पनि आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने गतिविधि सुधार गरेर बलियो हुनुपर्छ । साथै सङ्घ पनि उदार बन्न जरुरी छ । यी कुरा सुधार गरेमात्रै यो व्यवस्थाको उपलब्धिलाई जनताले महसुस गर्न सक्छन् । होइन भने जनतामा ‘प्रदेश नै घाँडो भयो’ भन्ने आवाज बढ्दै जाने देखिन्छ । यदि सङ्घले अनुदानमात्रै बाँड्ने हो भने सिधै स्थानीय तहमा पठाए पनि हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यो व्यवस्था वा प्रणाली गलत होइन, तर यसको असल रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकै कारणले यी प्रश्न उब्जिएका हुन् । यी कुरालाई सुधार गरेर जान जरुरी छ ।

(कर्णालीका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)