धनगढी । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केही महिना यता सङ्कटमा छ । सहकारी रकम हिनामिनाको आरोपमा विभिन्न जिल्लामा मुद्दा झेलिरहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि जेलमा परेसँगै रास्वपामाथि सङ्कट मडारिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो प्रमुख दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि रास्वपाजस्तै सङ्कटमा जेलिएको छ । यद्यपि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमाथि अहिले रास्वपाको जस्तो कुनै कानुनी उल्झन छैन तर पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू कुनै न कुनै विवादमा मुछिएपछि पार्टीले सङ्कट झेल्नु परेको हो ।

• नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय हुनुमा २०७२ भदौ ७ मा भएको टीकापुर घटना मुख्य धरातल हो । उक्त घटनाको आरोपमा मुछिएपछि त्यसबेला फूलबारी एफएमका सञ्चालकसमेत रहेका रेशम चौधरी भूमिगत भए । भूमिगत हुँदै उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए ।

२०७४ को निर्वाचनमा रेशमले चुनाव जिते । चुनाव जिते पनि उनी संसद छिर्न पाएनन् । जिल्ला अदालतदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्मले दोषी ठहर गरेपछि उनी जेलमा बसे ।

रेशमलाई छुटाउन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले धेरै प्रयास गर्‍यो तर सफल भएन । उनको रिहाइको माग संसद बैठकमा उठ्थ्यो तर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

यहीबिचमा मधेस केन्द्रित दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबिच एकता भएर जसपा नेपाल बन्यो । यो पार्टी सरकारमा पनि सामेल भयो तर रेशम रिहा हुन सकेनन् । पछि फेरि जसपा फुटेर लोसपा बन्यो ।

त्यसपछि भने रेशमले जेलबाटै नयाँ दल गठनको प्रक्रिया अघि बढाए । २०७९ वैशाखको चुनावअघि रेशमले आफ्नी पत्नी रन्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर नयाँ दल खोले । पार्टीको नाम ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ र चुनाव चिह्न ‘ढकिया’ रह्यो ।

• स्थानीय तह निर्वाचनमा सफलता

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा पूर्वी कैलालीको टीकापुर आसपासका चार पालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राम्रै जित निकाल्यो । टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले प्रमुखमा जिते ।

प्रतिनिधि सभामा कैलालीका प्रत्यक्षतर्फका ५ मध्ये ३ सिट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नै जित्यो । क्षेत्र नम्बर १ मा रञ्जिता श्रेष्ठ, २ मा अरुण चौधरी र ३ मा गंगाराम चौधरीले जिते ।

बर्दिया–२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका रेशमका बुबा लालवीर चौधरीले चुनाव जिते । सुरूमा उक्त क्षेत्रमा रेशमले उम्मेदवारी दिएका थिए । आफ्नो उम्मेदवारी खारेज हुने ठानेर उनले बुबालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लगाए । नभन्दै रेशम उम्मेदवार हुन पाएनन् । तर बर्दिया–२ मा रेशमकै बुबा लालवीरले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव जिते ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभातर्फ पनि कैलाली–१ (१) मा नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरी, प्रदेश सभा १ (२)मा लक्ष्मणकिशोर चौधरीले जिते । क्षेत्र नम्बर २ (१) मा रामेश्वर चौधरी विजयी भए । क्षेत्र नम्बर ३ (१)मा घनश्याम चौधरी र ३ (२)मा खुसीराम डगौरा थारु विजयी भए ।

समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभामा यो पार्टीले २ सिट जित्यो । समानुपातिकमा नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेका सांसद टीका थापा, इन्दिरा गिरी हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खासगरी तराईका थारु समुदायको सहानुभूति पाएको हो । विभेदमा पारिएका जोसुकै समुदायलाई राज्यबाट न्याय पाउनुपर्छ भन्ने यो पार्टीको मुद्दामा गैरथारुको पनि समर्थन रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता बताउँछन् ।

• चुनाव जित्नुको कारण

पहिलो चुनावमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा जितेर तरङ्ग ल्यायो । त्यो तरङ्ग सुदूरपश्चिम प्रदेश सभादेखि संघीय संसदसम्मै पुग्यो ।

टीकापुरको तरंग प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका ससंदमा पुग्नेगरी जनताले आफूहरूलाई मत दिनुका पछाडि आफूले उठाएका एजेन्डा नै रहेको उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बताए । टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घोषणा गर्नुपर्ने र यसै घटनामा जेल परेका सबैलाई रिहा गर्नुपर्ने मुद्दा जनताले मन पराएर आफूहरूलाई चुनाव जिताएको उन्मुक्तिका नेताहरू बताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘माग मुद्दामा अहिलेसम्म हामी अडिग छौँ, मुद्दा छोडेका छैनौँ, जनताको बोली बोलिरहेका छौँ । त्यसैले हामीलाई भोट आयो ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खासगरी तराईका थारु समुदायको सहानुभूति पाएको हो । विभेदमा पारिएका जोसुकै समुदायलाई राज्यबाट न्याय पाउनुपर्छ भन्ने यो पार्टीको मुद्दामा गैरथारुको पनि समर्थन रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता बताउँछन् ।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ गैरथारुकी छोरी र थारुकी बुहारी हुन् । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा थारुमात्रै नभई सबै समुदायबाट पदाधिकारी र उम्मेदवार पनि रहेकाले पनि यो एक समुदायमात्रैको पार्टीमा सीमित नरहेको पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ ।

• सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिको सहभागिता

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलिरहेकाले अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी निलम्बित छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौथो प्रमुख दल हो । संसदीय समीकरण फेरबदलको चर्चा हुँदा यो पार्टीको महत्त्व निकै बढ्छ ।

२०७९ पुस २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने । रावललाई समर्थन गरेको उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा उनको सरकार २०७९ माघ २६ गते ढल्यो ।

नागरिक उन्मुक्तिभित्र अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशम चौधरीबिच खटपट उत्कर्षमा पुग्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा उन्मुक्तिका सांसद दुईतिर विभाजित बने । यतिसम्मकी दुई पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्न थाले । संसदीय दलको नेता पनि दुवै गुटले आ–आफ्नो पक्षबाट बनाए ।

त्यसपछि सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिले । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि यी दुवै दलतर्फ गयो । नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २७ गते मुख्यमन्त्री बने । यो वेला नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री बने । सोही मन्त्रालयमा कैलाश चौधरी राज्यमन्त्री थिए ।

यही बिचमा सरकारबाट माओवादी बाहिरियो । मुख्यमन्त्री शाहले सरकार टिकाउन नागरिक उन्मुक्तिका अरु सांसदलाई पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

त्यो वेला आफ्नो सरकार बचाइराख्न नागरिक उन्मुक्तिका सबैजसो सांसदलाई मन्त्री बनाइयो । नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी कृषि मन्त्रीमा यथावत रहे भने लक्ष्मणकिशोर चौधरी सामाजिक विकासमन्त्री बने ।  उन्मुक्तिका खुशीराम डगौरा थारु उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिलामन्त्री र इन्दिरा गिरी योगी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।

कैलाश चौधरीलाई भने राज्यमन्त्रीबाट हटाइएको थियो । सांसद टीका थापा भने सरकारमा गएकी थिइनन् ।

यसैवेला नागरिक उन्मुक्तिभित्र अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशम चौधरीबिच खटपट उत्कर्षमा पुग्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा उन्मुक्तिका सांसद दुईतिर विभाजित बने । यतिसम्मकी दुई पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गर्न थाले । संसदीय दलको नेता पनि दुवै गुटले आ–आफ्नो पक्षबाट बनाए ।

सरकारबाट माओवादी बाहिर गएपछि शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । उन्मुक्तिका २ सांसद शाह सरकारलाई समर्थन दिने पक्षमा देखिएनन् । उन्मुक्तिका ४ सांसद मात्रको समर्थन लिएर कांग्रेसले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था भएन । १४ महिनापछि शाह नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

यही बेला कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर भए पनि सत्तामा रहने रणनीति बनायो । तर उन्मुक्तिभित्रको विवादले त्यो सम्भव भएन । किनकि अर्काेतिर एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलले पनि उन्मुक्तिकै अर्का सांसदलाई मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव राखे । त्यसैले मुख्यमन्त्री पदका लागि उन्मुक्तिकै २ जनाको दाबी पर्‍यो ।

एकै पार्टीबाट एक साथ दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले कसैलाई पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेनन् । पछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति,  एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी समेतको समर्थन जुटाएर सोडारी मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनले माओवादीका १०, एमालेका ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका दुई सांसद सोडारीको समर्थनमा देखिए । यसवेलाको सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिन् ।

यो पनि

ठुला दलको घेराबन्दीमा उन्मुक्ति पार्टी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादले अन्य दललाई खेल्ने मौका

पछि एमालेले यो सरकार छोड्यो । २०८१ साउन २० गते सोडारी नेतृत्वको सरकार ढल्यो र एमाले–कांग्रेससहितको नयाँ सरकार बन्यो ।

कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने । उन्मुक्तिका ४ सांसदले आफूलाई लगाएको गुन तिर्न उनले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरे ।

चौधरी आर्थिक लेनदेनसित जोडिएको अडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले उनको राजीनामा मागे । २०८१ चैत १५ गते चौधरीले मुख्यमन्त्री कमल शाहलाई राजीनामा बुझाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी कार्यान्वयन गर्न ठुलो आर्थिक चलखेल गर्ने गरी लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो योजना बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी समेत संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

अडियोमा मुख्यमन्त्री शाहको नाम पनि सुनिन्छ । चौधरीले भने आफूमाथि लागेको आरोप नियोजित भएको बताएका छन् । आफूलाई फसाउन पुरानो अडियोलाई हतियार बनाइएको उनको प्रतिक्रिया छ । यसबारे छानबिन भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

लक्ष्मणकिशोरले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा रामेश्वर चौधरी मन्त्री बने । २०८२ जेठ ४ गते मन्त्री बनेका उनलाई एक महिनामै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएका छन् ।

आन्तरिक विवादकै कारण पार्टीभित्रकै एक पक्षले अर्को पक्षलाई तेजोबध गर्न तल्लीन हुँदा यस प्रकारको परिस्थिति दोहोरिने गरेको सो पार्टीका कतिपय नेता बताउँछन् ।

खप्तड विकास समितिको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा समन्वय नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा मागेको मन्त्री रामेश्वरको दाबी छ ।

कतिपय सञ्चार माध्यममा आर्थिक चलखेलको आशंका समेत गरिएका समाचार आएका छन् । कुनै वेला मुख्यमन्त्री बन्नसमेत प्रस्ताव आएको तर आन्तरिक विवादले गर्दा नागरिक उन्मुक्तिबाट यस्तो प्रस्तावलाई सार्थक बनाउन नसकेको अवस्थामा यो पार्टीका सांसदहरू मन्त्रीमै पनि टिक्न समस्या हुँदै आएको देखिन्छ ।

आन्तरिक विवादकै कारण पार्टीभित्रकै एक पक्षले अर्को पक्षलाई तेजोबध गर्न तल्लीन हुँदा यस प्रकारको परिस्थिति दोहोरिने गरेको सो पार्टीका कतिपय नेता बताउँछन् । हुन पनि प्रदेश सभामा रहेका नागरिक उन्मुक्तिका सबै (७ जना)ले नै मन्त्री हुन पाए तर लामो समय टिक्न भने सकेनन् ।

सुरुमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमै कृषिमन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरी १४ महिना मन्त्री भए । कैलाश चौधरी पनि यही अवधिमा राज्यमन्त्री थिए ।

शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेका वेला मन्त्री बनेका उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरी, खुशीराम डगौरा थारु, घनश्याम चौधरी र इन्दिरा गिरी एक महिना मन्त्री बनेका थिए ।

दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका कैलाश चौधरी र टीका थापा ३ महिना मन्त्री भए ।

फेरि कमलबहादुर शाहकै सरकार बनेपछि मन्त्री बनेका लक्ष्मण किशोर चौधरी ८ महिना मन्त्री भए । अहिले रामेश्वर चौधरी मन्त्री बनेको १ महिना पुगेको छ । पार्टीले निर्णय गरे आफू राजीनामा दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

• किन टिक्दैनन् उन्मुक्तिका मन्त्री ?

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई सुरुदेखि साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ढुक्कसँग सरकारमा टिकेर काम गर्ने अवस्था छैन । प्रदेश सभामा रहेका सात जना सांसद मन्त्री भए पनि स्मरणयोग्य काम कसैले गर्न सकेननन् ।

पार्टीभित्र एकता अभावकै कारण प्रदेश सरकारमा आफ्ना पार्टीबाट सहभागी भएकाहरूको प्रस्तुतिमा बाधा सिर्जना भइरहेको सो पार्टीका एक सांसदले बताए । ‘हाम्रै पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण अहिले ठुला दलले खेल्ने मौका पाएका हुन्,’ उनले भने ।

पार्टीको आन्तरिक अनुशासन, विधि–पद्धतिको अभ्यासमा देखिएको कमी र सत्ता मोहका कारण पार्टी कमजोर बनेको ती सांसदले बताए ।

‘पार्टीभित्र एकता हुनुपर्छ । हामीले विधि–पद्धतिमा पार्टीलाई डोर्‍याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरेका थियौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेश सभामा निर्णायक शक्ति हुँदाहुँदै पनि अनुभव र पार्टीभित्रको एकताको अभावका कारण सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू हाबी भएका हुन् । ‘गठबन्धनका साथीहरूले हामीमाथि खेल्न सफल हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भए पनि आफूहरूको भूमिका सत्ताका नेतृत्वकर्ताहरूले सीमित गरिदिएको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘सत्तामा पुगे पनि जुन किसिमको भूमिका हुनुपर्ने थियो, त्यो भूमिका हामीले पाउन सकेनौँ ।’

आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी सुधार्न नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।