नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुख्य राजनीतिक थलो नै सुदूरपश्चिम हो । टीकापुर घटना राजनीतिक थियो र त्यस घटनालाई राजनीतिक रूपमै हेरिनुपर्छ भनेर मुद्दा उठान गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो ।

पार्टी गठन भए लगत्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पार्टीले राम्रो जनमत पायो । संसदीय निर्वाचनमा पनि जनताले यो पार्टीमाथि विश्वास प्रकट गरे ।

यस बिचमा विभिन्न घटनाक्रमले पार्टीभित्र विवादको अवस्था छ । यो पार्टीलाई ठुला दलहरूले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्दासमेत आन्तरिक विवादका कारण त्यो अवसर फुत्किएको इतिहास छ । यद्यपि, विभिन्न सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहभागिता जनाएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल छ ।

राज्यबाट भएको उत्पीडन झेलेकै अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्मिएको हो । यसलाई विस्तारमा भन्नुपर्दा नेपालमा सङ्घीयता आयो र सङ्घीयतालाई निकै सहज तथा सरल ढङ्गले जनताले स्वीकारेको अवस्था देखिन्छ । संघीयताका विषयलाई लिएर तमाम आन्दोलन पनि भयो । आ–आफ्ना पहिचानका कुरा उठाइयो । त्यही पहिचानका कुराहरूलाई लिएर सुदूर तथा मध्यपश्चिममा उदय भएको पार्टी हो यो ।

लक्ष्मण थारु, रुक्मिणी, गोपाल दहित लगायतका नेताहरू पहिचानकै कुरा लिएर अगाडि बढ्नुभयो । जनता त्यसकै पक्षमा छन् । उहाँहरूले के–कसरी, कुन कारणले ती मुद्दा छोड्नुभयो भन्ने उहाँहरूको विषयवस्तु हो । तर, त्यही मुद्दालाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अगाडि बढेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पहिचानकै पक्षमा उभिएको छ । सङ्घीयताकै पक्षमा उभिएको छ । पार्टीको सिद्धान्त र एजेण्डालाई मनैदेखि जनताले सपोर्ट गर्नुभएकै हो ।

सुदूरपश्चिमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल भयो । त्यही वेला हामीले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्न सक्थ्यौँ । हाम्रा निश्चित उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था देखेर हामीले त्यो वेला सरकारको नेतृत्व गर्न धेरै जोडबल गरेनौँ । यद्यपि प्रस्ताव आइरहेका थिए ।

अनुभव र पार्टीभित्रको एकताको कमीले गर्दा पनि गठबन्धनका साथीहरू हामीमाथि खेल्न सफल हुनुभयो । पार्टीभित्रको आफ्नै कारण छ । पार्टीभित्र एकता नहुनु, जसकारण सत्ता गठबन्धन बनेर पनि त्यो सत्तामा जुन हिसाबले भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।

चुनावका वेला जनताका माझमा हामीले एउटै बाचा गरेका थियौँ । २०७२ मा टीकापुर काण्डमा हाम्रा निर्दोष थारु दाजुभाइहरू फस्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई जेलबाट निकाल्ने विषयलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा दिएका थियौँ । त्यसपछि पहिचानका मुद्दा अगाडि सारेका थियौँ । त्यो वेला हामीले पटक–पटक प्रमुख दलसँगको छलफलमा त्यही कुरा राख्यौँ– पहिचानका मुद्दा लिएर हिँड्नुभएका हाम्रा नेताहरूलाई राज्यले जेलबाट छोड्ने कि नछोड्ने ?

त्यो वेला एउटा सहमति भयो । सहमति भए पनि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसकारण हामीले त्यो वेला राजेन्द्र रावलजीलाई विश्वासको मत दिन सकेनौँ । त्यो एउटा पाटो भयो ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । नयाँ समीकरण बनिसक्दा पुनः हामीले त्यही कुरा राख्यौँ । राज्यले हाम्रा नेताहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरेकै हो । तर, पटक–पटक हामीले धोकामात्रै पायौँ ।

चुनावको वेलामा हामीले पहिचानका लागि सुदूरपश्चिममा थारु समुदायको सरकार या थारुको नेता मुख्यमन्त्री बन्छ है भनेर भोट मागेका थियौँ । पार्टीभित्र छलफल पनि भयो । यस पटक हामीले नै मुख्यमन्त्री लिनुपर्छ भनेर कुरा भयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ भएकाले अनुभव अलि कम भयो । पार्टीभित्र अनुभव नहुँदा उतारचढाव धेरै आयो । यसकारण कोही साथीहरू मुख्यमन्त्री लिएर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा भए र केही साथी ‘नाइँ, हामीले मन्त्री लिएर बस्नुपर्छ’ भन्नेतिर लागेका थिए । यो दुई गुट हुँदा पार्टीका लागि घातक भयो । हामी पार्टीभित्रै एकमत हुन सकेनौँ । यसकारण हामीले हाम्रै सामु आएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ ।

हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिले गर्ने निर्णयकै आधारमा अघि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य हो । अनुशासित नेता–कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वको कुरालाई मानेर हिँड्नुपर्छ ।

हाम्रा पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू पनि सरकारमा लामो समय टिक्न सकेको देखिएन । यसमा पार्टीभित्र एकताको अभाव नै मुख्य कारण देखिन्छ । पार्टीभित्र विधि–पद्धतिको अभ्यास गर्नुपर्छ, पार्टीलाई विधि–पद्धतिमा डोर्‍याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका हौँ । कतिपय साथीभाइलाई माननीय भइसकेपछि सत्ता मोह बढ्यो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ । यसकारण अलिकति समस्या देखियो । अनुभव र पार्टीभित्रको एकताको कमीले गर्दा पनि गठबन्धनका साथीहरू हामीमाथि खेल्न सफल हुनुभयो । पार्टीभित्रको आफ्नै कारण छ । पार्टीभित्र एकता नहुनु, जसकारण सत्ता गठबन्धन बनेर पनि त्यो सत्तामा जुन हिसाबले भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।

सरकारमा रहेर पनि हामीले राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँमा सम्मानजनक अवसर पाउन सकेनौँ । पर्यटन विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, भूमि आयोग लगायत विभिन्न बोर्ड तथा आयोगमा हामीलाई सुदूरपश्चिमको गठबन्धन सरकारले बेवास्ता गरेकै हो । किन भन्दाखेरि त्यही नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रकै कलह, विवाद, एकता नभएको कारण त्यो समस्या आएको हो ।

हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिले गर्ने निर्णयकै आधारमा अघि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य हो । अनुशासित नेता–कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वको कुरालाई मानेर हिँड्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष या संरक्षकसहितका नेताले पार्टीका सांसदहरूलाई विधि–पद्धतिमा जबसम्म बाँध्न सक्नुहुन्न, तबसम्म पार्टीभित्र समस्या आउँछ । त्यसैले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन, आफ्ना एजेण्डामा अडिग राख्न नेतृत्व तहले वेलैमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ र पार्टीभित्र देखिएका बेमेललाई हटाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

(सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित कैलाश चौधरीसँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)