काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र ७० बर्से उमेरहद र दुई कार्यकालको बहस तीव्र बनेको छ । तर यो बहसलाई पार्टी संस्थापन पक्षले अनावश्यक र बेमौसमको भनेको छ भने अर्को पक्षले ‘स्वाभाविक’ र ‘जायज’ मानेको छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भने पार्टीको विधान महाधिवेशन तोकिएपछि नेतृत्वको बहस सुरु हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । 

महासचिव शंकर पाखरेलले नेतृत्वको बहस नगर्न निर्देशन दिएकोबारे पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीनिकट थापा भन्छन्, ‘विधान महाधिवेशनका कतिपय विषय पार्टीको नेतृत्व चयनसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । विधानसँग नेतृत्व जोडिने भएकाले छलफलका क्रममा यो विषय त्यहाँसम्म पुग्यो भने गर्नै पाइँदैन भनेर भन्न मिल्दैन । किनकि विधानको विषय नेतृत्वसँग पनि अवश्य जोडिएको छ ।’ थापासँग यिनै विषयमा आधारित रहेर फणीन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी : 

• भदौमा नेकपा एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्दैछ । त्यो महाधिवेशनले एमालेको भावी नीति र विधि कस्तो बनाउँदैछ ?

विधान महाधिवेशनमा अहिले विधानमा भएका व्यवस्था जे ठिक छन्, उचित छन् र औचित्यपूर्ण छन्, ती विधानमा कायम रहन्छन् । कुनै विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने वा नयाँ बनाउनुपर्ने छ भने पनि त्यसमा व्यापक छलफल गरेर पार्टी हितअनुकूल, जनतामा अझ बढी स्थापित गर्दै बलियो र सशक्त बनाउने व्यवस्थाहरू हुन्छन् ।

चार वर्षको अनुभवका आधारमा विधानमा रहेका कुन–कुन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने वा कुन–कुन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने केही पहिचान पनि भएको होला नि ?

पार्टी विधानमा दुई किसिमका चिज हुन्छन् । एउटा, नितान्त प्राविधिक विषय हुन्छ । प्राविधिक विषयमा संगठनको जीवन र कामको दौरानमा उत्पन्न भएका समस्याहरू पर्छन् । जस्तो: पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ, पार्टी सञ्चालनको कुरा हुन्छ, नयाँ सदस्यता नवीकरणको कुरादेखि कमिटी सञ्चालनका कुरा प्राविधिक हुने भए । केही विषय राजनीति र लक्ष्यसँग, पार्टीका घोषित उद्देश्यसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।

अहिले अलि बढी चर्चामा रहेका दुई वटा कुरा छन् । हामीले पार्टीमा आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी (केपी ओली) कमरेडले नै अघि सार्नुभएको थियो । तर त्यो प्रस्ताव त्यसवेला अगाडि बढ्न सकेन । पछि आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुँदै बिचमा उहाँकै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो र त्यो कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रीकरणका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू अगाडि सार्‍यो । त्यसमध्ये नेतृत्व निर्माण गर्दा विधिबाट नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण र सहज आगमनको व्यवस्था गरौँ भनेर ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था गरियो । 

यो व्यवस्था गर्दा अनावश्यक द्वन्द्वबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन क्षति व्यहोर्‍यो, त्यो क्षति हुँदैन भनेर विश्व कम्युनिस्ट र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवबाट त्यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर अहिले यही विषय एमालेभित्र बहसको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको देखिन्छ । हिजो जुन मूल्यमान्यता, विचार र दृष्टिकोणका आधारमा ती व्यवस्था राख्यौँ, अहिले ती परिवर्तन गरौँ भन्नुहुन्छ भने के कारणले परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त ? भनेर छलफल, बहस गर्नुपर्छ । होइन भने स्थापित गरेका विधि व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अलि बढी मुखरित भएर आएका छन् ।

• ७० बर्से उमेर हद र दुई कार्यकालको कुरा पार्टीको औपचारिक फोरममा नभई सामाजिक सञ्जालमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको कुनै अर्थ रहन्छ ?

फोरममै छलफल र बहस हुन्छ । फोरम आउनै लागेकाले सुरु भएको हो । किनकि विधान महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो ।

• पार्टी विधान र विधान महाधिवेशन नेतृत्व चयनसँग पनि जोडिने विषय हो, तर अहिले नेतृत्वको कुरै नगर्नु भनेर महासचिवले बन्देज नै लगाइदिनुभएको छ नि ?

हो । विधान महाधिवेशनका कतिपय विषय पार्टीको नेतृत्व चयनसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । विधानसँग नेतृत्व जोडिने भएकाले छलफलका क्रममा त्यो विषय त्यहाँसम्म पुग्यो भने गर्नै पाइँदैन भनेर भन्न कसैले पनि मिल्दैन । किनकि विधानको विषय नेतृत्वसँग पनि अवश्य जोडिएको छ । अहिले केही मानिस लाई गलत सन्देश के दिन खोजिएको छ भने समयभन्दा अगावै यो विषय छलफल भयो भनेर । 

तर म भन्छु– समयभन्दा अगावै छलफल भएको छैन, समयअनुसार नै छलफल भइरहेको छ । विधान महाधिवेशनको मिति तोकिइसकेको छ, जसबारे पहिल्यै निर्णय भइसकेको थियो, पछिल्लो सचिवालय बैठकले मिति नै सार्वजनिक गर्‍यो । पार्टी संगठन विभागले विधानका सन्दर्भमा सुझावहरू दिनु भनेर आग्रह नै गरेको हो । त्यसकारण कतिपयले बेमौसमी बाजा भने पनि मौसमअनुसारकै काम भइरहेको छ ।

दुई कार्यकाल र ७० बर्से उमेर हद कुनै व्यक्ति हेरेर गरिएको व्यवस्था होइन । जुन व्यवस्थाको प्रमुख नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको हो ।

• पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणको कुरा उठिरहेका वेला यस्ता बहस गर्न पार्टीले आह्वान गर्नुपर्नेमा बन्देज लगाउनु कत्तिको जायज हो ?

यो बहस गर्न त पार्टीले आह्वान नै गर्नुपर्छ । महाधिवेशनहरूमा नेता–कार्यकर्ताले अघि सारेका विचारहरूमा खुला बहस सञ्चालन गरेर सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको बहस गर्न प्रतिबन्ध लगाउने वा सङ्कीर्ण सोच राख्ने भन्ने कुरै हुँदैन । विधान महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै विधानको मात्र कुरा पनि हुँदैन । हामीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हाम्रो पार्टीमा पहिला कार्यक्रमका रूपमा र अहिले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिएका छौँ । आठौँदेखि दसौँ महाधिवेशनमा जुन–जुन दस्ताबेजहरू पारित गर्‍यौँ, ती सबैमा विधि र नीति दुवैको बहस गर्ने थलो विधान महाधिवेशन भनेका छौँ । नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधि र नीतिका विषयमा विधान महाधिवेशन बहस गर्ने थलो हो । त्यही कारण दुई महाधिवेशन अलग–अलग गर्ने व्यवस्था गरेका हौँ ।

• पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा भएसँगै नेतृत्वको बहस चुलिएको छ । यसलाई एक पक्षले अनावश्यक भनेर तर्क गरिरहेको छ । भण्डारीको पुनरागमनले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

एमालेको सम्भावित नेतृत्व गर्ने व्यक्ति उहाँ (विद्या भण्डारी) हो भनेर चर्चा भइरहेको सत्य हो । फेरि निर्णय गर्ने थलो भनेको महाधिवेशन नै हो, यसमा कुनै विवाद नै छैन । एउटा वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएपछि योभन्दा पछि उहाँले नै नेतृत्व गर्नुहुन्छ कि भन्ने ढंगले जे बहस भइरहेको छ, त्यो हुँदै हुँदैन पनि कसैले भन्न पर्दैन र सक्दैन । हुन्छ नै भनेर पनि हामी कसैले ठोकुवा गरेका पनि छैनौँ ।

भोलि महाधिवेशन आएको वेला अहिले जे चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ, त्योभन्दा फरक ढंगका दाबीहरू पनि हुन सक्छन् । त्यो वेला जसलाई पनि म उठ्छु भन्न पाइन्छ । अरूलाई समर्थन गर्न पनि पाइन्छ । त्यो कुरा लुकाएर, छेकेर छेकिने विषय होइन । त्यसैले अहिले कुनै विषयमा छलफल नै नगरौँ, कुरै नगरौँ, कुरा गर्ने भए पनि हामीलाई मन परेको मात्र गरौँ । हामी केही मानिसलाई अधिकार छ र अर्कालाई अधिकार छैन भन्न मिल्दैन । पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई विचारहरू दिन र विश्लेषणहरू गर्न सार्वभौम अधिकार छ । यो नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादले स्थापित गरेको सबैभन्दा ठुलो अधिकार भनेकै पार्टीको अध्यक्ष र सदस्यलाई पार्टी हितका विचारहरूको विश्लेषण गर्ने अधिकार बराबर छ ।

• विधानमा रहेको ७० बर्से उमेरहद र दुई कार्यकालले अध्यक्ष ओलीलाई र सात वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले भण्डारीलाई नेतृत्वमा पुग्न बाधा भएको बताइन्छ । यी दुवै विषय एकले अर्कालाई रोक्न प्रयोग गर्न लागिएको त होइन ? चर्चा छ नि ।

तपाईंले उठाएका दुवै विषय एकअर्कामा तुलना गर्न नमिल्ने हुन् । कसैले विद्या भण्डारी एमालेको नयाँ सदस्य हो भनेर भन्छ भने दुनियाँका मानिस हाँस्छन् ।

हिजो जो–जो व्यक्तिहरू यो प्रावधान राखौँ भनेर जुन प्रकारले बहस गर्नुभयो, जुन तर्कहरू अघि सार्नुभयो, उहाँहरू नै भिन्न मतमा हुनुहुन्छ भने त्यो आधार उहाँहरूले नै प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो ।

• विद्या भण्डारीले राष्ट्रपति बन्दा सदस्यता त्यागेको होइन र ?

यो विषय नै होइन । यो भन्नु भनेको निर्लज्जताबाहेक अरू केही होइन । यस्तो लाजमर्दो तर्कहरू गर्नुहुन्न । अनि दुई कार्यकाल र ७० बर्से उमेर हद कुनै व्यक्ति हेरेर गरिएको व्यवस्था होइन । जुन व्यवस्थाको प्रमुख नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको हो । उहाँले पनि मेरो उमेर कम छ, भोलि उल्टाउँला भनेर गर्नुभएको होइन । 

त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अनावश्यक ढंगको टक्करको स्थितिलाई एउटा बेरियरबाट समाधान गरौँ, बाँकी रहेकाहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा त छँदै छ । त्यसैले कुनै व्यक्ति हेरेर गरिएको निर्णय त्यो होइन, जसमा दस्ताबेजहरू पेस गरिएका छन् । ती सबै सुरक्षित नै छन् । त्यसकारण विषयान्तर गरेर तुलना गर्न र विधानका प्रावधानलाई विरोधाभास बनाउनु हुँदैन ।

• यसको अर्थ ७० बर्से उमेर हद र दुई कार्यकालका सन्दर्भमा अघिल्लो पटकको विधान महाधिवेशनले गरेको व्यवस्थामा यो पटक डगमगाउने अवस्था छैन ?

हिजो जो–जो व्यक्तिहरू यो प्रावधान राखौँ भनेर जुन प्रकारले बहस गर्नुभयो, जुन तर्कहरू अघि सार्नुभयो, उहाँहरू नै भिन्न मतमा हुनुहुन्छ भने त्यो आधार उहाँहरूले नै प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो । हामी पार्टी अध्यक्ष, पार्टी महासचिव र सबै नेताहरू यही मत, ७० बर्से उमेर हद र दुई कार्यकालकै पक्षमा हौँ । यसअघि माधव नेपालका कारण त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन भनेर त हामीले पारित नै गरेका छौँ । अहिले पार्टीमा जति नेताहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायतले पार्टीको लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अङ्गका रूपमा स्विकारेको राजनीतिक विषय हो, प्राविधिक विषय होइन । हातमा भएको विधानमा स्वस्थ छलफल गर्न सकिन्छ ।