काठमाडौँ । कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

गत सोमबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा लुम्बध्वज महत, सदस्यका हैसियतमा उमेश ढकाल र सदस्यसचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई कैद सजाय सुनाउने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सुरु अदालतमै पठाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्मासहित तीनै जना प्रतिवादी थुनामुक्त भइसकेका छन् । अब यो मुद्दा विशेषबाट फैसला हुनुपूर्वकै अवस्थामा फर्किएको छ । शर्मा, महत र ढकाल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेकै अवस्थाबाट यसको सुनुवाइ हुनेछ । उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि तारेखमा राखेर सुनुवाइ हुनेछ ।

विशेषको फैसला नमिलेको देखाउन सर्वोच्चले केही आधार लिएको छ । विशेषले फैसला गर्दा आयोगले अल्का हस्पिटल प्रालि, टायम वर्ल्ड प्रालि, मञ्जुश्री सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, मीना इम्पेक्स, श्री डिष्टिलरी, सिला ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि र हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छुट दिएको कर रकम बिगोमा कायम नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सोही प्रकृतिको बुद्ध एयर प्रालिको विषयमा भने कुनै कानुनी तथा वस्तुनिष्ठ आधार नदेखाई बदनीयतपूर्क सम्झौता गरी २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ छुट दिई सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको ठहर अदालतको थियो । त्यसवेला कर छुटसम्बन्धी सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । 

यसरी परस्पर विरोधाभाषपूर्ण मात्र नभई सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा समेत विशेष अदालतले गरेको व्याख्या गैरकानुनी र प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दामा ठहरे बमोजिम कर रकम बुझाउने दायित्व करदातामै निहित भएको र फैसला अन्तिम नै नभएको अवस्थामा आयोगको कार्यलाई बदनियत भनी भ्रष्टाचारको बिगोमा समावेश गर्न मिल्ने हो वा हैन भन्ने कानुनी प्रश्नको सम्बोधन विशेषले गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

कर छलीको विषयमा १५ वटा करदाताले बदनीयतपूर्वक बिक्रीमा न्यून बिजकीकरण गरेको, नक्कली हिसाब राखेको, कानुनबमोजिम बीजक जारी नगरी डेबुकमा लेखाङ्कन गरी कर छलेको, मौज्दातमा रहेका सामान हिसाबमा नदेखाई आय नै लुकाइ कर छली गरी कर छुट दिई राजस्व चुहावट गरेको लगायतको दाबी आरोपपत्रमा थियो । 

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ मा कर छली भएको करदाताको कर फर्छ्यौटसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेकोमा विशेषले अदालत वा न्यायिक निकायबाट फैसला वा निर्णय भएको प्रमाण वादी पक्षबाट पेस भएको नदेखिँदा केवल अनुमानको भरमा कर छली गरेको भन्न मिल्ने नदेखिएको भन्दै आरोपमा दाबी पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा निकालेको थियो ।

सोही प्रकृतिको प्रश्न उठाइका करदाता हर्बाे इन्टरनेसनल प्रालिसहितका करदाताको हकमा भने विशेषले करफर्छ्यौट आयोगको कार्यादेश विपरीत छुट तथा मिनाहा दिएको भन्दै बिगोमा समावेश गरेको थियो । यसरी फैसला आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण बनेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक प्रयोग गरी कर छली गरेको भन्ने सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट फैसला वा निर्णय भएको प्रमाण पेस नगरेको भनी कुनै करदाताको हकमा आरोप दाबी पुग्न नसक्ने र कुनै करदाताको हकमा बदनियत पुष्टि भएको भनी बिगोमा समावेश गर्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाउन न्यायसङ्गत हुने देखिँदैन ।’

सक्कल मिसिलबाट नक्कली बिलबिजक पेस गरी कर छलेको पुष्टि भई कुनै कर कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व विभागबाट समेत कर निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारको कार्यदेश बमोजिम त्यस्तो विषयमा कर फर्छ्यौट आयोगले छुट वा मिनाहा दिन मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न निरूपण विशेषले गर्न नसकेको पूर्णपाठमा भनिएको छ । यस विषयमा विशेषबाट सक्कल मिसिल प्रमाण हेरी कानुनसम्मत र एकरुपतापूर्ण निर्णय हुन नसकेको निष्कर्ष पनि सर्वोच्चको छ ।

विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीहरूको स्वच्छ सुनुवाईको हक नै निस्तेज हुने गरी विशेषज्ञको राय परामर्श लिएको तथा कतिपय प्रश्नसँग सम्बन्धित प्रमाण नै बुझ्न छुटाएको तथा कतिपय प्रश्नहरूमा निर्णय नै नगरेको अवस्था समेत देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘यसै कारणबाट प्रतिवादी तथा निजका कानुन व्यवसायीहरूले सजाय निर्धारणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा कुनै धारणा नै व्यक्त नगरेको र सार्थक रूपमा सहभागी नभएको गम्भीर र संवेदनशील अवस्था देखियो,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

कर फर्छ्यौटमा २०८० असार ५ गते विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा प्रमाण सङ्कलन र मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएकाले उक्त फैसला बदरको फैसला सर्वोच्चले गरेको हो । फैसला बदर गर्दै पुनः सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले विशेषमै उक्त मुद्दा फर्काइदिएको हो । अब धरौटीमा पुर्पक्ष गरिरहेकै अवस्थाबाट मुद्दाको पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।