‎सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीको विकासका लागि सङ्घीय सरकारको लगानी बढाउन, वर्षौँदेखि अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाहरू टुङ्ग्याउन र नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‎प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‎‎उनले कर्णालीका महत्त्वपूर्ण विकास योजनाहरूमा सङ्घीय सरकारको लगानी अपर्याप्त भएको बताउँदै त्यसलाई बढाउन माग गरे । ‎'विगतमा सङ्घीय सरकारबाटै सुरु भएका तर सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेका सडक, पुल, भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारको 'बोल्ड डिसिजन' आवश्यक छ,' मुख्यमन्त्री कँडेलले बैठकमा भने । 

‎‎उनले भेरी करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न पनि माग गरे । ‎मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा जग्गा मुआब्जाको समस्या, वन क्षेत्रको उपयोग र वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषयमा अनेकौँ कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए । 

‎‎साथै, उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूल बनाउन र साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेशको कामकारबाहीमा असर परेको विषय पनि उठाए ।

‎‎बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा १३२ केभीए प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन, हुम्लाको हिल्सामा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न र कर्णालीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न सङ्घीय सरकारको सहयोग मागिएको थियो ।

‎‎भेरी–बबई डाइभर्सन, मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट–चौरजहारी खण्डको पुल निर्माण जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‎‎यसैगरी, कर्णालीका नदीबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न लाइसेन्स लिएर काम नगर्नेहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न कडा नीति लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।