विद्याको पुनरागमनले एमालेमा रडाको : महासचिवकै निर्देशन पार्टीभित्र अवज्ञा
सारांश
- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबी गर्ने संकेत गरेपछि पार्टीभित्र हलचल पैदा भएको छ।
- भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्रै नेताहरू विभाजित भएका छन्, कोही समर्थनमा छन् भने कोही विपक्षमा।
- पार्टीभित्रको विवाद र बहसका बीच, आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेको छ।
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबी गर्ने प्रस्ट सन्देश दिएपछि पार्टीभित्र हलचल पैदा भएको छ ।
असार १४ गते तत्कालीन महासचिव मदन जयन्तीको अवसर पारेर भण्डारीले पुनः एमालेको राजनीतिमा जोडिएको घोषणा गरेकी थिइन् । सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको १२ दिनपछि अर्थात् असार २६ गते सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलको ‘हट सिट’ कार्यक्रममा उनले नेतृत्व दाबी गर्ने प्रस्ट सन्देश दिइन् ।
अध्यक्ष बन्नकै लागि एमालेको राजनीतिमा फर्किएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भण्डारीले ‘त्यसमा कुनै सन्देह छ र ?’ भनेकी थिइन् ।
भण्डारीको सन्देशले एमालेको आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी बनाउने विषय निकै पेचिलो बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । २०७८ साल मंसिरमा चितवनको सौराहमा भएको १० औं महाधिवेशनबाट निर्विकल्प देखिएका प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले अझै २०/२५ वर्ष नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेका छन् ।
यही वैशाख ९ गते लेनिन जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविनाको एमाले र एमालेविनाको नेपाल कल्पना गर्न चेतावनी दिए ।

मदन जयन्तीकै केही घण्टा अगाडि मात्रै ‘मिसन–८४ लाई बाधा पुग्नेगरी महाधिवेशनको रडाको मच्चाउने स्वार्थी तत्त्वहरूको हिसाबकिताब गरिन्छ’ भनेर धम्की दिए । पार्टीको आन्तरिक बैठकमा समेत ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन गल नलगाउन नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीको यही प्रवृत्तिका कारण एघारौँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा भण्डारीलाई नेतृत्व सुम्पिने वा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने अवस्था नभएको एकथरीको मत छ ।
तर विश्लेषक हरि रोका भण्डारीको पुनरागमनलाई दुई वटा कोणबाट विश्लेषण गर्छन् । पहिलो, ओली र भण्डारी एउटै क्याम्पको भएकाले सल्लाहबमोजिम नै राजनीतिमा फर्किएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘ओलीले नचाहेको भए उनी राष्ट्रपति बन्न पनि सम्भव थिएन । भण्डारीले असहयोग गरेको भए ओली प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने थिएनन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले नै प्रस्ताव गरेर भण्डारीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन पनि सक्छन्,’ उनको विश्लेषण छ ।

दुई तिहाइको सरकार अलोकप्रिय बन्दै जाँदा पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट बचाउन विकल्पमा भण्डारीलाई अगाडि सारिएको हुनसक्ने उनको अर्को तर्क छ । एमालेको विधान अधिवेशनबाट सर्वसम्म पारित गरेको दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हद हटाएको विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्ट बढ्दै गएकाले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने वातावरण बनेको हुन सक्ने अर्थमा रोकाले विश्लेषण गरे ।
‘दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरहदको विषय महाधिवेशबाट नै पारित भएको हो । ओली अहिले ७४ वर्षका भइसकेका छन् । उनमा अलिकति पनि नैतिकता भए पद छोड्नुपर्थ्यो । यस्तै दुनियाँमा कतै नभएको दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकार बनेको छ, जुन एमालेको जबजविपरीत थियो,’ रोका भन्छन्, ‘दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार हुँदा समेत ओली सरकार जनस्तरमा अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । अब नेतृत्व परिवर्तन नभए पार्टी थप संकटमा पर्ने देखेर एमालेभित्रकै नेताहरूले विकल्पमा भण्डारीलाई सारेको पनि हुन सक्छ ।’
यस्तै पुराना वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली भने राज्य र पार्टी सञ्चालनमा ओली असफल भएकाले विकल्पमा भण्डारी आएको जिकिर गर्छन् । र आगामी दिनमा ओलीको स्थिति झनै बिग्रेर जाने पनि उनले देखेका छन् ।

‘ओलीको टिम निकै सानो हुन्छ । प्रभाव घट्दै जान्छ । विद्याको प्रभाव बढ्दो छ । बाहिर चीनले त एमालेको नेतृत्वकै हैसियतमा सम्मान नै दिएको छ । भारत पनि ओलीप्रति सन्तुष्ट छैन । मिडिया, विपक्षी दलहरू, आम नागरिक, मिडिया कोही पनि ओलीप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ओली समझदारीमा होइन, पार्टीभित्र द्वन्द्व बढाउनेतिर नै लाग्ने देखिन्छन् । पार्टीको भविष्यका निम्ति ठुलो संकट हो,’ केही दिनअघि मैनालीले रातोपाटीसँग भनेका थिए ।
सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गर्नुअघि भण्डारीले असार ३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसँग महत्त्वपूर्ण भेट गरेकी थिइन् । त्यतिवेला उनलाई ओलीले राजनीतिमा फर्किनु निकै चुनौती रहेको अवगत गराएका थिए ।
तर भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले २०७९ फागुन ३० गते राष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिने क्रममा पूर्वराष्ट्रपतिले मुख्य दलका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डसँग भएका कुराकानीका प्रसङ्ग केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका थिए । राईले राजनीतिमा आउन प्रमुख दलहरूको सदाशयता रहेको सन्देश प्रवाह गरेका थिए । त्यतिवेला देउवा र प्रचण्डले राजनीतिमा आए आफूहरूको पूर्ण सहयोग हुने आश्वासन दिएका थिए । ओलीले भने संशय व्यक्त गरेका थिए ।
यद्यपि कांग्रेसको भर्खर सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए । देउवाले ओलीसँग प्रस्टीकरणसमेत मागे । असार २४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लिएर देउवा गएका थिए । एमालेबाट ओलीसहित महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए । सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा फर्किएको विषयमा देउवाले प्रश्न उठाएको महासचिव पोखरेलले स्विकार्छन् ।
- विद्याको पुनरागमनमाथि प्रश्न
पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन संविधानले कुनै बन्देज नलगाए पनि धेरैले नैतिकताको प्रश्न उठाएर पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भइरहेको छ । महासचिव पोखरेलले एमालेको सचिवालय बैठकमा समेत भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्नेगरी विधानमै व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले महाधिवेशनअघि नै नेतृत्वको विषयमा बहस तथा छलफल नगर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । नीति र नेतृत्वको विषयमा सिंगो पार्टी एक ढिक्का रहेकाले एकाध व्यक्तिले टिकाटिप्पणी गर्ने कुराले कुनै अर्थ नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । विधान संशोनको विषयमा ओली इतरका नेताहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले महाविधेशनमा सर्वसम्मत गरेको निर्णयप्रति अहिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको जिकिर गरे ।
पार्टी केन्द्रीय विभागको संयुक्त भेलालाई केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आइतबार सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट ७० बर्से उमेर हद विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु केन्द्रीय कमिटीको दायित्व र कर्तव्य भएको स्पष्ट पारे ।
‘विधान अधिवेशनमा लगातार दुई कार्यकाल उम्मेदवार भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नपाउने भाषा लेखिएको रहेछ । हामीले जसलाई अध्यक्ष बनाउन सर्वसम्मतले निर्णय गरिसकेका थियौं । त्यो प्रावधानले अध्यक्ष बन्न छेक्ने भयो । संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको पहिलो एजेन्डा बनाएर सर्वसम्मत रूपमा संशोधन गरेको हो । जोजो केन्द्रीय समितिमा छन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिले पारित गरे तीनहरूले यस्ता कुरा भन्न मिल्छ ।’
यसैगरी ७० वर्षको उमेरहदको विषयमा मुकुन्द न्यौपानेलाई व्यवस्थापन गर्न सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको सर्वसम्मत निर्णयमा स्थगित गरिएको पोखरेलको दाबी थियो । गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न राजावादीहरू सक्रिय रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको आन्तरिक बैठकमा राखिएको विषय बाहिर अतिरञ्जित गरेको उनले प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारी २०७२ साल कात्तिकमा पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । सात वर्ष राज्यको सर्वोच्च सम्मानित पदमा बसेर काम गरेकी उनले २०७९ फागुनमा बाहिरिएकी थिइन् । तर उनले एमालेको सदस्यता एक वर्षअघि नै नवीकरण गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिएपछि लामो समय मौन रहेकी भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर अहिले एमालेभित्र शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कित्ताकाट सुरु भएको छ ।
- को पक्षमा को विपक्षमा ?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खुलेर नै भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । उनले मदन जयन्तीकै अवसरमा ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था नराखिए विद्रोह हुनसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सचिव योगेश भट्टराईले ललकार्ने(द्वन्द्व आह्वान) गर्ने काम बन्द गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
_3kyh6i7asj_Dm233asrqh.jpg)
स्थायी समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले नेतृत्वको विरोध गर्ने सबै पार्टीको नोटिसमा रहेको चेतावनी दिएका थिए । ढकालको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चर्को विरोध जनाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले दशौं महाधिवेशनदेखि नै महासचिव पोखरेलले गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्–‘नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको लगतै देखि पार्टी अध्यक्ष होइन, महासचिवलाई सेन्टर मानेर चल्नुपर्छ भनेर पार्टी कार्यालयलाई गुटबन्दीको थलो बनाउने र अहिले पनि अध्यक्षको बचनका लागि मात्रै प्रशंसाको झुटो गीत गाउनेहरू नै अध्यक्षको रक्षाकबच हुँ भनेर देशभरिका कार्यकर्तालाई धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नु पार्टी हित र नीति विरोधी व्यवहार हो । नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर सधैँभरि मुखिया हुन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए, यस्तो चिन्तनबाट छिटो मुक्त हुन अनुरोध गर्दछु ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हाइटीमा झन्डै १५ लाख मानिस विस्थापित: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
-
१२ बजे १२ समाचार: राप्रपालाई धक्कादेखि गृहमा सुधनको चर्चासम्म
-
लेबनानलाई छ करोड ४० लाख डलर सहयोग आवश्यक: राष्ट्रसङ्घ
-
रास्वपाका सांसदहरूलाई तल्लो तहको उम्मेदवारीमा रोक
-
बढुवा भएका एसपी ध्रुव श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेशमा काज सरुवा
-
विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण : छानबिन टोली मुस्ताङमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण