काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन कडा प्रावधानहरू मार्गदर्शनले  अघि सारेको छ ।   

मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ४५ अनुसार, अबदेखि पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका सिँचाइ, नहर, र बाँधजस्ता ठुला आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको जिम्मा निर्माण व्यवसायी आफैँले लिनुपर्नेछ ।  

मार्गदर्शनले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको खर्च शीर्षकहरूमा हुने रकमान्तरलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।  विशेष गरी कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने ‘उत्पादन सामग्री/सेवा खर्च’  र ‘पशुपन्छीहरूको आहार’ जस्ता शीर्षकमा विनियोजित रकम अन्य काममा रकमान्तर गर्न थप कडाइ गरिएको छ । 

सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कृषि कार्यक्रमको बजेट पनि सोही कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र त्यसको स्पष्ट कार्य योजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।