बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गरेको बजेट खर्चको समीक्षा हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष समग्र खर्च प्रगतिमा लुम्बिनीको खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय उत्कृष्ट ठहरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाए अनुसार प्रदेशका तीन विकासे मन्त्रालयमध्ये बजेट खर्च प्रतिशतका आधारमा खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय उत्कृष्ट देखिएको हो । यो मन्त्रालयले ८४.५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७७.०७ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको ६६.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले पुँजीगत बजेट धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयलाई प्रोत्साहन गर्ने, कम खर्च गर्नेहरूलाई कठोर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको विकास देखिने भनेकै तिनै विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट खर्च गरे अनुसार हो । तिनले बजेट कम खर्च गरेमा प्रदेशमा विकासको खासै अनुभूति हुँदैन ।’

लुम्बिनीका मन्त्रालयमध्ये महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम अर्थात् ६.९ प्रतिशत छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.९२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६८.२० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६२.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

धेरै बजेट खर्च गरेको विकासे मन्त्रालय अर्थात् खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले खर्चको हिसाबले उत्कृष्ट हुनुमा कर्मचारीहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

यो मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अन्तिम कायम बजेट ५ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेकामा ४ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोख्रेलले सुरुदेखि जिल्लासँग समन्वय गर्दै विकासे कामलाई प्राथमिकता दिएका कारण नतिजा सुखद रहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७२.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७१.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।