चीन । चीनले निर्माण सुरु गरेको एउटा बाँधले भारत र बंगलादेशमा चिन्ता बढाएको छ। चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बत क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत बाँध निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली क्याङले यार्लुङ साङ्पो नदीमा परियोजनाको सुरुवात समारोहको अध्यक्षता गरेका थिए। यो नदी तिब्बती पठारबाट उत्पत्ति भएर भारत र बंगलादेश हुँदै बग्छ। 

यसले भारत र बंगलादेशका लाखौँ मानिसहरू, स्थानीय तिब्बती जनसंख्या र तल्लो तटीय क्षेत्रको वातावरणमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै परियोजनाको आलोचना भइरहेको छ । चीनका अनुसार मोटुओ जलविद्युत स्टेसन नामक यस परियोजनाको लागत लगभग १.२ ट्रिलियन युआन अर्थात् लगभग १६७ अर्ब डलर  छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि, यो बाँध चीनको थ्री गर्जेज बाँधलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत बाँध बन्नेछ। यसको ऊर्जा उत्पादन क्षमता थ्री गर्जेज बाँधभन्दा तीन गुणा बढी हुने विश्वास गरिन्छ।

यो परियोजना पहिलो पटक चीनको १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समयमा उल्लेख गरिएको थियो। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०२१ मा तिब्बत भ्रमणको क्रममा मेगा बाँध निर्माणको घोषणा गरेका थिए।

रिपोर्टका अनुसार यस परियोजनामा पाँचवटा क्यास्केड जलविद्युत स्टेसनहरू निर्माण गरिनेछन्। क्यास्केड भनेको निरन्तर बिजुली उत्पादन गर्न सकियोस् भनेर पानीलाई एकपछि अर्को धेरै तहमा उचाइबाट खसाल्नु हो ।

यस परियोजनामार्फत स्थानीय जनताको बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै ठुलो मात्रामा व्यावसायिक बिजुली पनि उत्पादन गरिनेछ। चीनले यस परियोजनामार्फत कोइलामा आफ्नो निर्भरता घटाउने र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चीनले सन् २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रधानमन्त्री ली क्याङले यो परियोजनालाई ‘शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो परियोजना’ भनेर वर्णन गरेका छन्।

• भारतको चिन्ता

यो नयाँ बाँधले चीनलाई यार्लुङ त्साङपो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको बहाव नियन्त्रण वा मोड्ने शक्ति दिन सक्ने विज्ञ र अधिकारीहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । यो नदी तिब्बतबाट उत्पत्ति हुन्छ र भारतको अरुणाचल प्रदेश र आसाम हुँदै बग्छ र बंगलादेशमा यमुनाको रूपमा मिल्छ। भारतमा यसलाई सियाङ र ब्रह्मपुत्रको रूपमा चिनिन्छ।

‘तिब्बती पठारमा बग्ने यी नदीहरूमाथि नियन्त्रणले चीनलाई भारतको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न ठुलो फाइदा दिन्छ,’ अस्ट्रेलियास्थित थिंक ट्याङ्क लोवी इन्स्टिच्युटको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

जनवरी २०२५ मा, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतले मेगा बाँधहरूको प्रभावको बारेमा चीनसँग आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी दिएका थिए। चीनलाई ‘तल्लो तटीय देशहरूको हितलाई हानि नगरी यस्ता मामिलाहरूमा पारदर्शिता र परामर्श सुनिश्चित गर्न’ आग्रह गरिएको थियो।

चिनियाँ बाँधबाट अचानक पानी छोड्नबाट जोगाउन र बाढीको जोखिम कम गर्न भारतले अहिले सियाङ नदीमा जलविद्युत बाँध निर्माण गर्ने योजनामा पनि काम गरिरहेको छ।

यसैबिच, चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० मा भारतको आपत्तिको जवाफ दिँदै भनेको थियो, ‘चीनलाई यस नदीमा बाँध बनाउने वैधानिक अधिकार छ र यसले तल्लो तटीय देशहरूमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेको छ।’

भारतसँगै बंगलादेशले पनि यस परियोजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। फेब्रुअरीमा बंगलादेशी अधिकारीहरूले यस बाँधसँग सम्बन्धित विस्तृत जानकारी माग्दै चीनलाई पत्र लेखेका थिए। यो बाँध अरुणाचल प्रदेशको सिमानाको धेरै नजिक रहेको न्यिंगची क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ, त्यसैले भारतका धेरै नेताहरूले यसको बारेमा खुलेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसै महिना समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्डुले यो परियोजनालाई ‘पानी बम’ भनेका थिए। उनले बाँध बनेपछि सियाङ र ब्रह्मपुत्र नदीको बहाव ‘धेरै हदसम्म सुक्न सक्छ’ भनेर बताएका थिए । उनले भने, ‘यो बाँधले हाम्रा जनजाति र जीविकोपार्जनको लागि अस्तित्वको संकट निम्त्याउन सक्छ। यो कुरा धेरै गम्भीर छ, किनकि चीनले यसलाई ‘पानी बम’ को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ।’

पेमा खान्डुले चेतावनी पनि दिए, ‘मानौं बाँध बन्यो र अचानक पानी छोडियो भने, सियाङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ। विशेष गरी आदि जनजाति र अन्य त्यस्ता समुदायहरूको जग्गा, सम्पत्ति र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव जीवन विनाशकारी रूपमा प्रभावित हुनेछ।’

कंग्रेस पार्टीले एक्समा सेयर गरिएको एक पोस्टमा न्यिंगचीमा निर्माण भइरहेको बाँधले भारतलाई खतरा निम्त्याउन सक्ने बताएको थियो । पार्टीले चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको प्रवाहमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्‍यो ।

अर्कोतर्फ, असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले भने यो बाँधबाट यति धेरै डराउनु नपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार ब्रह्मपुत्र नदीको प्रवाहको ३०-३५ प्रतिशत मात्र चीनमा छ भने ६५-७० प्रतिशत प्रवाह भारतमा छ। उनले आफ्नो एक्समा साझा गरिएको पोस्टमा लेखेका छन् , ‘जब यो नदी भारतमा प्रवेश गर्छ, यसको दायरा अझ विस्तार हुन्छ।’

• के भन्छन् विज्ञ ?

बीबीसी हिन्दीको एक रिपोर्टमा, भारत-चीन सम्बन्ध र पानी सुरक्षा मामिलाका विज्ञ नीरज सिंह मनहासले यस बाँधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आफ्नो राय दिएका थिए। त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘यो परियोजना वातावरणसँग मात्र सम्बन्धित छैन, तर रणनीतिक दृष्टिकोणबाट धेरै गम्भीर चिन्ताहरू पनि उठाउँछ।’

उनका अनुसार, ‘चीनले यो पानीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। चीनले यस नदीको पानी रोक्न सक्छ र यसलाई उत्तरी क्षेत्रहरूतिर मोड्न सक्छ जहाँ जनसंख्या बढी छ। यसका कारण भारतमा खडेरीको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यदि चीनले भारतमा मनसुन मौसममा यो बाँधबाट बढी पानी छोड्यो भने भारतीय क्षेत्रहरूमा बाढी आउन सक्छ भन्ने चिन्ता पनि छ।’

यस परियोजनाको बारेमा रणनीतिक मात्र नभई वातावरणीय आशङ्का पनि उठाइँदैछ। वातावरणीय विज्ञहरू जैविक विविधतामा अत्यन्तै धनी तिब्बती उपत्यकाहरू यस बाँध परियोजनाका कारण पूर्ण रूपमा डुब्न सक्ने बताउँछन्।

यसबाहेक, यो क्षेत्र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ, जसका कारण यहाँ यति ठुलो बाँध निर्माण गर्नु भविष्यमा खतरनाक साबित हुन सक्छ।

• तिब्बतको नजरबाट परियोजना

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा अवस्थित यस क्षेत्रको जलविद्युत सम्भावनाको अन्वेषण गर्न चिनियाँ अधिकारीहरू लामो समयदेखि इच्छुक छन्। यो क्षेत्र एउटा विशाल उपत्यकामा अवस्थित छ, जुन पृथ्वीको सबैभन्दा गहिरो र लामो मध्ये एक हो भनिन्छ। यो त्यहीF हो जहाँ तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यार्लुङ त्साङपोले नाम्चा बर्वा पर्वत नजिकै तीव्र यू-टर्न लिन्छ।

यस जलविद्युत बाँधबाट उत्पादन हुने बिजुलीको ठुलो हिस्सा तिब्बतबाट बाहिर पठाइने सिन्ह्वाको एक रिपोर्टमा भनिएको छ । यद्यपि स्थानीय आवश्यकताहरूलाई पनि ध्यानमा राखिने बताइएको छ।

चीनले लामो समयदेखि देशको पूर्वी महानगरहरूको बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्न मेगा-बाँध र जलविद्युत स्टेसनहरूको लागि पश्चिमी ग्रामीण इलाका, विशेष गरी तिब्बती क्षेत्रका गहिरो उपत्यका र नदीहरूको शोषण गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफैँले ‘शिदिएन्डोङसोङ’ वा ‘पश्चिमको शक्ति पूर्वमा पठाउने’ भनिने नीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।

चिनियाँ सरकार र राज्य सञ्चारमाध्यमले यी परियोजनाहरूलाई प्रदूषण कम गर्न, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान गर्न र ग्रामीण तिब्बती जनसंख्याको आर्थिक रूपमा उत्थान गर्न मद्दत गर्ने उपायहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।