आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतलाई ‘अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामरिक साझेदार’ भनेका छन् । उनको यस्तो बढाई–चढाइसहितको अभिव्यक्ति एक हिसाबले अपेक्षित नै थियो । 

त्यस्तो टिप्पणी गर्दैगर्दा रुबियोले दुई मुलुकबिचका साझा मूल्य मान्यताहरू, ‘जनता–जनताबिचको सम्बन्ध’ तथा ‘नयाँ शताब्दीलाई नै परिभाषित गर्न सक्ने मुख्य मुद्दाहरु’ मा रणनीतिक सहकार्य लगायत विषयसमेत उल्लेख गरेका थिए । तर सधैँ जसो सुनिने यस्तो साझेदारीको भाषाको अन्तर्यमा भने खोक्रोपना बढ्दै गएको छनक प्रस्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा भारतको खिसिट्युरि गरेको तथा भन्सार महसुललाई हतियार बनाएर भारतीय उत्पादनमा हमला गरेको लगायत कदमले अमेरिका भारत सम्बन्धमा पारेको असर बारे धेरै चर्चा भई नै सकेको छ । 

तर भारत–अमेरिकाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा दबाब बढेको ट्रम्प आएपछि मात्रै भने पक्कै होइन । द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव बढ्न थालेको सन् २०२५मा ट्रम्पको पुनरागमन भन्दा अघिदेखि नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको बढ्दो रणनीतिक उपस्थितिको परिवेशमा भारतको वरपर रहेका क्षेत्र वा मुलुकहरूमा अमेरिकाले लिएको नीतिमा भारतीय हितहरूको ख्याल गरिएको छैन । 

अझ केही अवस्थामा त अमेरिकी नीतिहरू सोझै भारतीय हितको विरुद्धसमेत गएको देखिन्छ ।

बङ्गलादेश त्यसैको एउटा उदाहरण हो । सन् २०२४मा सेनाको समर्थनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भए पश्चात् अमेरिकाले त्यहाँको सत्तापलटको समर्थन गर्‍यो । तर भारतले भने बंगलादेशको घटनाले आफ्नो देशको सुरक्षामा गम्भीर जोखिम ल्याउने बुझ्यो । 

भारतको बुझाई बिस्तारै वास्तविकता बन्दै गयो । अहिले बांगलादेश इस्लामवादी हिंसाको चपेटामा छ । जसले भारतको पूर्वी पाटोको सुरक्षामा स्थायी जोखिम खडा गरेको छ । 

त्यस्तै अर्को देश हो म्यानमार । सन् २०२१मा त्यहाँ सेनाले नागरिक सरकारलाई हटाएर सैन्य सरकार चलाइरहेको छ । अमेरिकाले म्यानमारको सैन्य सरकार विरुद्ध सजायकारी नीति लिएको छ । सरकार विरुद्ध कठोर नाकाबन्दीको नीति लिनुका साथै विद्रोही समूहहरूलाई सैन्य सामाग्री पनि सहयोग गरिरहेको छ । 

भारतको संवेदनशील उत्तर पूर्वी सीमामा सुरक्षा चुनौती बढ्ने हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाले त्यस्तो नीति लिइरहेको छ । गत मार्च महिनामा एक जना अमेरिकी नागरिकसहित ६ जना युक्रेनीहरू भारतको उत्तरपूर्वबाट अनुमति बेगर हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परे । 

उनीहरू भारतको सीमा पार गरेर म्यानमार जाँदै थिए । म्यानमारको सैन्य सरकार विरुद्ध लडिरहेका लडाकुहरूलाई तालिम दिन तथा ड्रोन युद्धका लागि सुसज्जित बनाउनतर्फ उनीहरूको यात्रा केन्द्रित थियो ।

भारतसँग भूगोल, संस्कृति एवं अर्थतन्त्र सबैमा जोडिएको देश नेपालमा समेत अमेरिकाले आफ्नै तवरमा रणनीतिक प्राथमिकता तय गर्न थालेको छ । अमेरिकाको भारत नीतिको हिस्साका रूपमा हेरेको छैन । 

पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च–स्तरका अमेरिकी अधिकारीहरू निरन्तर नेपाल भ्रमणमा गइरहेका छन् । त्यसो गर्दा कुनै समय परम्परा जस्तै बनेको भारतमा रोकिएर नेपाल जाने चलन अभ्यास गर्न छोडिएको छ ।

ट्रम्पले अमेरिका–भारत सम्बन्धको अवस्था झनै खराब बनाएका छन् । उता पाकिस्तानसँग पनि उनले निकट सम्बन्धको नीति लिएका छन् । पाकिस्तानले आतंकवादी समूहहरूलाई सुरक्षित आश्रय दिने तथा उनीहरूलाई सैन्य एवं खुफिया सहयोग दिने गरेको छ । 

पाकिस्तानी सेनाका प्रमुख आसिफ मुनिरले गत वर्षको नोभेम्बरमा त्यहाँ एक प्रकारको संवैधानिक ‘कु’ नै गरेका छन् । ट्रम्पको परिवारका सदस्य तथा व्यापारिक साझेदारहरूले पाकिस्तानसँग फाइदाजनक सम्झौता पनि गरेका छन् । त्यसैकारण ट्रम्पले दक्षिण एसियामा खतरनाक रणनीतिक परिस्थिति फर्काउँदै छन् ।

अहिले त झन् अमेरिका चीनसँग पनि मेलमिलापपूर्ण दृष्टिकोण लिँदैछ । यी दुई महाशक्तिबिच सामरिक प्रतिद्वन्द्विता तीव्र रहेको हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले पछिल्लो समय लिएको केही क्षेत्रमा सहकार्य तथा मिलेर जान सकिने नीतिले उल्लेख्य मात्रामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । 

त्यस्तो अन्योल लामो समयदेखि चीनको क्षेत्रीय सन्तुलनकर्ता बन्न सक्ने क्षमता बोकेको भारतले मात्रै भोगेको छैन ।

भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्व रोक्नका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा हेरेको अमेरिकाले फेरि त्यही भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वको अवधारणा विरुद्ध देखिन्छ । गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर कपुरले बताए अनुसार दक्षिण एसियामा अमेरिका कुनै पनि एकल शक्तिको अत्यधिक प्रभाव बढ्ने कुरा रोक्न खोजिरहेको छ । 

कपुरको टिप्पणीले हामीलाई ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको झलक दिन्छ । जस अनुसार अमेरिका ‘कुनै पनि देशलाई त्यति धेरै प्रभुत्वशाली बन्न दिँदैन’ जसका कारण ‘अमेरिकी स्वार्थमा जोखिम’ को अवस्था आउन सकोस् । 

साथै अमेरिकालाई ‘वैश्विक एवं क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन’ कायम राख्न रोक्ने कुनै पनि शक्ति वा गतिविधि सह्य हुँदैन ।

अमेरिकाको दृष्टिकोणमा कुनै एउटा मुलुकको प्रभावमा रहेको अवस्थाको तुलनामा बहुलतापूर्ण क्षेत्रीय व्यवस्था मूल रूपमा स्थिर हुनुका साथै अमेरिकी स्वार्थका पक्षमा पनि हुन्छ । त्यस्तो प्रभाव उसको निकटतम ‘सामरिक साझेदार’ कै भए पनि अमेरिकालाई मान्य छैन । 

सन् २०१७ को नीतिगत दस्ताबेज भन्दा पृथक् पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भारतको उल्लेख एकदमै विरलै मात्रै भएको छ । रणनीतिमा भारतसँग ‘व्यापारिक सम्बन्धहरू सुधार्ने’ भनिएको छ । त्यस्तो सुधारको लक्ष्य ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा योगदान’ गर्न प्रेरित गराउनु हुनेछ भनिएको छ ।

अमेरिकाले फरक धारणा केवल भूराजनीतिक मामिलामा मात्रै अपनाएको छैन । आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री क्रिस्टोफर लान्डाउले भने ‘हामी २० वर्षअघि चीनसँगको सम्बन्धमा गरेको गल्ती भारतसँग दोहोर्‍याउँदैनौँ ।’ 

उनका अनुसार अमेरिकाले भारतमा ‘बजारको विकास गराएर’ पछि ‘धेरै व्यापारिक वस्तुहरूमा’ अमेरिकालाई नै ‘पछाडि पार्ने शक्ति’ बन्न दिने पक्षमा छैन । उनको सन्देश प्रस्ट छ: अमेरिका अहिले भारतलाई हुर्काएर अघि बढाउनुपर्ने रणनीतिक साझेदारका रूपमा कम हेर्छ । बरु क्षेत्रीय एवं आर्थिक रूपमा रोक्नुपर्ने प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्छ ।

भारतले यो नविन यथार्थ अनुकूल आफूलाई ढाल्नै पर्ने हुन्छ । यसले रणनीतिक चिन्तनमै आधारभूत परिवर्तनको माग गर्छ । अबको दिनमा भारतले दक्षिण एसिया तथा त्यसभन्दा बाहिर पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्नका लागि अमेरिकासँगको आफ्नो घनिष्ठ सम्बन्धमा भर परेर अघि जान सक्दैन । 

बरु आर्थिक संलग्नता, छिमेकी मुलुकहरूप्रति राजनीतिक संवेदनशीलता एवं साना देशहरूलाई आह्वान गर्न सक्ने तथा प्रस्ट ठम्याउन सकिने खालका सार्वजनिक वस्तुहरूको वितरणमार्फत क्षेत्रीय प्रभाव प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

अब अमेरिकाले पनि आफ्नो दृष्टिकोणबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अमेरिकाले विविधतापूर्ण क्षेत्रीय व्यवस्थाको चाहना गर्न त मिल्छ । तर त्यसो गर्दा उसले चीनको उदयलाई व्यवस्थापन गर्ने एवं हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण साझा स्वार्थहरू विद्यमान भएको भारतसँगको रणनीतिक साझेदारी भने गुमाउन तयार हुनुपर्छ । 

भारतलाई आफ्नै छिमेकमा प्रणालीगत रूपमै कमजोर बनाउने नीतिहरूले त्यस्ता साझा लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने खतरा छ ।

ट्रम्प प्रशासनले भारत र अमेरिका क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दिताका बाबजुद वैश्विक रूपमा साझेदार बन्न सक्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ । तर त्यो मामला त्यति सजिलो छैन । साथै त्यसको परिणामले केवल द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्यमा मात्रै प्रभाव पार्दैन । दक्षिण एसियाको सामरिक परिदृश्य र अझ धेरै मामलामा ठुलो प्रभाव पार्नेछ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)