काठमाडौँ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङले स्थानीय स्रोत र सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरी जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कानुनको माग गरेको छ । 

बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नगरपालिका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सङ्घीय सरकारले स्थानीयस्तरमा उत्पादित सामग्रीलाई सरकारी रूपमा अनिवार्य प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउन माग गरेका हुन् । 

उनले गाउँघरमा खेर गइरहेका बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडिपाखीलगायत  स्थानीय उत्पादनको उपयोग, सरकारी रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रोत्साहन र भवनलगायत संरचना बनाउन सकिने गरी मापदण्ड बनाएर उपयोग गर्ने आधार बनाउन आग्रह गरे । 

नगरप्रमुख भट्टराईले करिब एक वर्षदेखि स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न अवरोध हटाउने गरी सङ्घीय ऐन बनाउन पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै विरोध जनाए । 

नगरपालिकाले बाँस र अन्य कच्चापदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठलगायत वातावरण र पर्यावरणमैत्री नेपाली फर्निचर प्रयोग गर्नुपर्ने, पहाडी भू–भागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतङ्कबाट बसाइसराइको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाउनुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ ।