काठमाडौँ  । सरकारले नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत/महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने नियमावली संशोधनको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । 

अवैतनिक वाणिज्यदूतको योग्यतामा पनि हेरफेर गरिएको छ । वाणिज्यदूत हुन अंग्रेजी भाषा अनिवार्य त छ नै, त्यसबाहेक जुन स्थान वा देशका लागि वाणिज्यदूत (कन्सुलर) हुने हो भने त्यो ठाउँको स्थानीय भाषा अनिवार्य गरिएको छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधानलाई भने यथावत् राखिएको छ ।

त्यस्तै वाणिज्यदूत नियुक्त हुने व्यक्ति सम्बन्धित देशमा कम्तीमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ भनी मापदण्डमा उल्लेख छ । अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावली, २०३९ मा तोकिएको योग्यतामा ‘तोकिएको कन्सुलर कार्यक्षेत्रमा वर्षमा कम्तीमा ६ वर्ष बसोबास गर्न सक्ने’ भनिएको थियो । 

नियमावली अनुसार कन्सुलरले आफ्नै इच्छा र क्षमताअनुसार कार्यालय खोल्न सकिने भनिएको छ, तर त्यसलाई संशोधन गरी कार्यालय खोल्न अनिवार्य गरिएको छ । सम्बन्धित देशका कन्सुलरले अनिवार्य रूपमा कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै कार्याअवधिभर आफ्नो क्षेत्रमा रहनुपर्ने पनि अनिवार्य गरिएको छ । 

नियुक्त हुने कन्सुलर सम्बन्धित देशका नागरिकबाहेक अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त नगरिने कुरालाई यथावत् राख्दै नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देशको नागरिकमध्ये कुनै देशको वाणिज्यदूतका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्तिलाई गर्न सकिने संशोधधित नयाँ नियमावलीमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र कम्तीमा १० वर्षदेखि कन्सुलर क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरेका गैरआवासीय नेपाली पनि कन्सुलरमा नियुक्त हुन सक्छन् । तर नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको, शरणार्थी सम्बन्धी प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित देशको नागरिकता वा बसोबास अनुमातिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति भने नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन् ।

नेपाल सरकारको नीतिविपरीत वा नेपाली नागरिक वा विदेशमा रहेका नेपाली सुमदायको एकता, सहिष्णुता वा सद्भाभावको प्रतिकूल हुने कुनै काम गरेको छ भने त्यस्तोलाई सरकारले नियुक्त गर्न बाध्य हुने छैन भनिएको छ । 

चार वर्षका लागि कन्सुलर तोकिने यसअघिको प्रावधानलाई यथावत राखी रिपोर्टअनुसार सन्तोषजनक काम भए सम्बन्धित देशको राजदूतको सिफासिरसमा परराष्ट्रमन्त्रीले पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । तर काम मुनासिफ नदेखिए जुनसुकै वेला पनि हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । 

त्यस्तै सरकारले आवासीय कूटनीतिक नियोग स्थापना गरे सो सहरमा रहेको वाणिज्यदूतको पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।