‘लेखा समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएका कारण सम्परीक्षण रोकिएको हो’
सारांश
- अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बेरुजु फर्छ्यौट सुस्त हुनुको कारण बताएका छन्।
- सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सचिवहरूले बेरुजुको समस्या र समाधानका उपायबारे चर्चा गरे।
- विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बेरुजु फर्छ्यौटमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरू प्रस्तुत गरे।
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएका कारण बेरुजु फर्छ्यौट गति सुस्त भएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरूसँगको छलफलमा उनले अङ्कको हिसाबले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताएका हुन् ।
गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफलहरू पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
उनले बेरुजु फर्छ्यौटमा कर्मचारीको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको जिकिर गरे । बेरुजु बढ्दा मेकानिजम भए पनि सिस्टम बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
सचिव घिमिरेका अनुसार सचिवहरूको बैठकमा बेरुजु फर्छ्यौटबारे छलफल हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा बेरुजु फर्छ्यौट मापदण्डमा राख्ने गरिएको छ । बेरुजु फर्छ्यौटमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएको उनको भनाई छ । कर्मचारीको सरुवा धेरै हुँदा फर्छ्यौटमा समस्या परेको उनले बताए ।
सचिव घिमिरेले भने, ‘राजश्व असुली गर्नुपर्ने तर अदालतका कारणले पनि असुल हुन नसकेको स्थिति छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी र सेयर लगत नमिल्दा बेरुजु देखाइएको छ ।’
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताए । उनले १८ अर्ब बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।
सचिव पन्थका अनुसार बेरुजु फर्छ्यौटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ । ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय प्रमुख रहेको छ र फर्छ्यौट बढ्ने देखिन्छ ।
उनले भने, ‘समितिहरूको नाममा ८ प्रतिशत बेरुजु छ । पछिल्लो ५७ लाख बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको छ । पुरानो बेरुजुका कारण धेरै बेरुजु देखिएको छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको अङ्क शीर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्बभन्दा बढी बेरुजु विश्व विद्यालयको रहेको बताए । ती विद्यालयहरूको फर्छ्यौट गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाई छ ।
सचिव पौडेलले भने–‘शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको नाममा विद्यालय निर्माणका बेरुजु ३ अर्ब बढी रहेको छ । सङ्घीयता पछि शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ ।’
सचिव पौडेलले बेरुजु सम्बन्धी गोष्ठी गरिरहेको बताउँदै लेखा जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव धेरै रहेको जिकिर गरे । फर्छ्यौटमा समस्या रहेको बताउँदै उनले २०७२ भूकम्पपछि विद्यालय तहसनहस भएको र बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेको जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मानवसेवा आश्रम पुगेर गगनले आश्रितलाई खुवाए खाना, तस्बिरहरू
-
संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल : एमालेले तथ्य र औचित्यका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने
-
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कँडेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने
-
साउन २९ गते कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षले बोलायो राष्ट्रिय भेला
-
बंगलादेशमा दादुराबाट थप ६ जनाको मृत्यु
-
एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष शर्माद्वारा भूमि प्रशासन कार्यालय चितवनको शौचालय पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण