काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अहिलेकै तरिका र प्रक्रियाबाट मुलुकको वर्सौँ पुरानो बेरुजु समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् । 

लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उनले अहिलेसम्म भएको बेरुजुलाई शून्यमा झार्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । 

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुअघिका बेरुजु फर्छ्यौट गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव प्रायः रहेको औँल्याउँदै यसलाई टुङ्ग्याउन एउटा निश्चित समयसीमा (कटअफ डेट) तोकेर त्योभन्दा अघिमा नियमित गर्नुपर्ने लगायतको बेरुजुलाई फर्छ्यौट गर्ने गरी नीतिगत निर्णय दिन आग्रह गरेका हुन् । 

संसदीय समितिको बैठकमा बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘अहिलेको प्रक्रिया हेर्दा यही तरिकाले बेरुजु टुङ्गो लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। विशेष गरी २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिका बेरुजुको चाङ ठुलो छ, तर ती कार्यालयहरू नै खारेज भइसके। फाइलहरू कहाँ छन्, कसको जिम्मामा छन् भन्ने यकिन छैन। अब ती फाइल खोजेर कसले अडिट गर्ने? यो अव्यवहारिक कुरा हो ।’

उनले जिल्ला विकास समिति जस्ता खारेज भएका निकायका बेरुजुहरू अहिले विभिन्न मन्त्रालयको नाममा थुप्रिएर बसेको र त्यसले गर्दा बेरुजुको ठुलो देखिएको बताए । ‘कृषि, पर्यटन लगायतका मन्त्रालयमा पुराना बेरुजुहरू थुप्रिँदै आएका छन्। यसले समग्र बेरुजुको आकार ठुलो बनाएको छ, तर यो ढङ्गले कहिल्यै फर्स्योट हुँदैन,’ उहाँले भने ।

‘स्थानीय तहको बेरुजु लाजमर्दो’

मुख्यसचिव अर्यालले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थालाई ‘लाजमर्दो’ को भएको बताए। ‘स्थानीय तहको बेरुजु हेर्दा लाजमर्दो छ। सुत्केरीलाई कुखुरा बाँड्नेदेखि, सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने र कानुनमै नभएका सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्नेजस्ता काममा बजेट खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी मनोमानी खर्च गर्दा बेरुजु बढिरहेको छ, तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र छलफल गर्ने कुनै निश्चित मञ्च छैन ।’

उनले स्थानीय तहको बेरुजुलाई प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गराउने र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बेरुजु बढ्नुका यस्ता छन् अन्य कारण

मुख्यसचिव अर्यालले बेरुजु बढ्नुमा लेखापरीक्षकको साँघुरो बुझाइदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अनुचित प्रभावसम्म जिम्मेवार रहेको बताए । कतिपय लेखापरीक्षकले बेरुजु देखाउनुलाई नै आफ्नो कार्यसम्पादन ठान्ने, कानुन र व्यवहारिकतालाई नबुझ्ने तथा नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति छ ।

‘वीपी राजमार्गमा बाढीले बगाएको कामलाई पनि ‘खाएकै हुनुपर्छ’ भनेर बेरुजु निकाल्ने प्रवृत्ति छ,’ अर्यालले भने, ‘काम भएको प्रमाण स्वरूप फोटो खिच्ने प्रविधि नभएको बेलाको कामलाई अहिले मूल्याङ्कन गर्न कठिन छ ।’

यसैगरी, आयोजना छनोट प्रक्रियामा नै कमजोरी रहेको उनको ठहर छ। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता आधारभूत पक्षको ख्याल नगरी व्यक्तिको रुचि र प्रभावमा आयोजना छनोट गर्दा पछि काम गर्न नसकिने र बजेट बेरुजुमा परिणत हुने गरेको उनले बताए ।

'राजनीतिक प्रभावमा परे दु:ख पाइन्छ' 

मुख्यसचिव अर्यालले ठेक्कापट्टामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले प्रभाव पार्ने तर त्यसको जिम्मेवारी फिल्डमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारीले लिनुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताए । 

‘स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै स्वार्थ समूहलाई मिल्ने गरी बनाइन्छ। किन कसैबाट प्रभावित हुनुपर्‍यो? जे आवश्यक हो, त्यही गर्ने हो भने बेरुजु आउँदैन,’ उनले थपे, ‘तर, प्रभावमा परेर काम गर्ने हो भने बेरुजु आउँछ ।’

अर्यालले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखे पनि पुराना बेरुजुका कारण त्यो असम्भव रहेको बताए । ‘सकारात्मक सोच राखेर, कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्ने हो भने बेरुजु आउँदैन,’ उनले भने, ‘समितिले दिने निर्देशन फर्स्योट हुने खालको होस् र हामी त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न तयार छौँ ।’