काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ २१ मन्त्रालयले लत्याएका छन् । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मापदण्ड विपरीत १८ दिनमा मन्त्रालयहरूले दुई सय बढी करारमा कर्मचारी राखेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले १८ दिनमा १० भन्दा बढी करारमा कर्मचारी राखेका छन् । सचिव उपाध्यायले जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ को बुँदा नम्बर ५० मा लेखिएको छ– ‘सेवामा करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने र सो नभएमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखि पठाउनुहुनेछ । फाजिलमा रहेको तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेमा करारमा लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु हुनेछ । साथै, फाजिलमा कर्मचारी हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक शाखा प्रमुखले मन्त्रालयमै त्यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘सचिवज्यूको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन मन्त्रालयमै त कार्यान्वयन भएको छैन । अन्त कहाँ हुन्छ,’ ती उपसचिवस्तरका शाखा प्रमुखले भने- ‘यहाँ नै यो १८ दिनमा हाराहारी दर्जन करारमा कर्मचारी राखिएका छन् । मेरै शाखामा पनि एउटा कम्प्युटर अपरेटर राख्न तोकादेश आयो र राखियो । कहाँ सहमतिका लागि पत्र लिनु ।’

यो १८ दिनमा सबैभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राख्नेमा गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अग्रस्थानमा रहेका पनि स्रोत बताउँछ । दुवै मन्त्रालयले २० हाराहारीमा करारमा कम्प्युटर अपरेटर राखेका छन् । 

गृह मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति लिएर आएका छन्, कम्प्युटर खोल्नसमेत जान्दैनन् ।’

लोकसेवा आयोगले सिफारिस गर्दा पनि करारमा राख्दै परे वैकल्पिक योग्यताक्रममा रहेकालाई राख्न भन्दै आएको छ । त्यो सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले टेर्दैनन् । उनीहरूले निर्वाचनमा सहयोग गरेकालाई जागिर दिन्छन्, योग्यता के हो हेर्दैनन् । यसले समस्या उत्पन्न भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।