काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को कार्ड छपाइमा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा सेवाग्राहीहरूमा चरम निराशा छाएको मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री काैशल किशाेर रायले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आयोजना गरेको विषयगत समितिको छलफलमा बोल्दै उनले मधेस प्रदेशमा मात्रै करिब ४ लाख कार्ड छाप्न बाँकी रहेको र यसको तत्काल ठोस समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

'सेवाग्राहीले राजस्व तिरिसकेका छन्, तर वर्षौँसम्म कार्ड पाएका छैनन्,' मन्त्री रायलेले भने, 'यसले जनतामा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बढाएको छ। यो समस्या समाधान गर्न संघीयस्तरबाटै पहल हुनुपर्छ ।'

विगतमा प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छाप्न मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष ८२/८३ मा पुनः बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 'यदि संघीयस्तरबाट समयमै छपाइ हुन सक्दैन भने प्रदेश आफैँले छाप्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,' उनले भने। 

मधेस प्रदेशले यातायात क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार गरेको मन्त्री यादवले बताए । उनका अनुसार, प्रदेशले बनाएको नयाँ ऐनले लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याएको छ । साथै, १५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न चाहनेलाई समेत सुविधा दिइएको छ।

'लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका सवारी धनीका लागि पनि हामीले ठुलो राहत दिएका छौँ,'उनले भने,'२०८२ मङ्सिर १८ गतेभित्र कर बुझाउन आउनेलाई जरिवानामा सतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ।'

मन्त्री रायले यसै आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने र भाडामा चल्ने सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई समेत डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता हेरेर निजीमा लागू गर्ने योजना रहेको बताए। पुराना सवारी साधनको लगतकट्टाका लागि सातै प्रदेशमा एकरूपता कायम गरी स्किम ल्याउन सके ठुलो मात्रामा राजस्व सङ्कलन हुने उनको भनाइ थियो।

मधेस प्रदेशले यातायात क्षेत्रबाट यस आर्थिक वर्षमा करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताए।