सुर्खेत । कर्णालीको सत्तामा एउटा अनौठो घम्साघम्सी छ । यहाँ सरकारमा रहेकै दल कहिले सरकार छाड्ने धम्की दिन्छ, कहिले संसद् अवरुद्ध गर्छ । एउटै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रहे पनि सहयात्री दल मन्त्रिपरिषदकै निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छ ।

कर्णाली प्रदेशको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहेर पनि एक खरो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेजस्तो देखिन्छ । यो सिलसिला सुरु भयो ०८१ माघ ७ गते । कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आक्रोशित हुँदै भने– ‘जीवनले बोल्दैन मात्रै, एक्सनमा पनि उत्रिन्छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताकै फोन मन्त्रीले नउठाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले चेतावनीको भाषामा भने– सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने ? भौतिकमन्त्रीलाई ‘स्याक’ नगरे हामी सरकारमा बस्दैनौँ । तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला, हामी बाहिरिन्छौँ ।

आफूले भनेअनुरुप नभए एक साताभित्र सरकार छाड्ने अल्टिमेटम शाहीले दिएका दिए । धम्कीको यो सिलसिला यतिमै रोकिएन ।

गत फागुन १३ गते कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको काम–कारबाही ‘चित्तबुझ्दो नभएको’ निष्कर्ष निकाल्यो र मन्त्री फिर्ता बोलाउने सम्मको चर्चा चलायो । फागुन २८ को प्रदेश सभा बैठकमा त सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आवाज उत्कर्षमै पुग्यो । आफू सामेल सरकारलाई ‘लाचार’ को संज्ञा दिनसमेत कांग्रेस पछि परेन । बजेटमाथिको छलफलमा कांग्रेस दलका नेता शाहीले ‘यो बजेट पास हुन सक्दैन’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई धम्क्याए । जबकि बजेट उनकै दलबाट अर्थमन्त्री बनेका राजीवविक्रम शाहले ल्याएका थिए ।

यो गठबन्धनको सबैभन्दा रोचक र उदेकलाग्दो अध्याय त प्रशासनिक सुधारको प्रयासमा देखियो ।

असार २४ मा कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले संसद नै अवरुद्ध गरिदिए । सत्ता साझेदार कांग्रेसको यस्तो आक्रामक शैली देखेर प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत चकित हुँदै आएको छ । एमालेको आरोप छ– मुख्यमन्त्री कँडेलले कुनै काम अघि बढाउन खोज्नासाथ पहिलो भाँजो कांग्रेसले नै हाल्छ ।

यो गठबन्धनको सबैभन्दा रोचक र उदेकलाग्दो अध्याय त प्रशासनिक सुधारको प्रयासमा देखियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले खर्चिलो संरचनालाई चुस्त बनाउन कांग्रेसकै अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाए, तर कांग्रेस दल नेता शाहीले ‘विज्ञ टोली चाहिने’ अडान लिएपछि आफ्नै मन्त्रीको समिति बैठकसमेत बस्न सकेन ।

पछि मुख्यमन्त्री कँडेलले कांग्रेसकै मागअनुसार अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाए । समितिले प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन पनि गर्‍यो ।

यो पनि

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को लक्ष्यमा पुग्न राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ

कांग्रेस दल नेता शाहीले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘विज्ञको खोल ओढाएर ल्याइएको महाक्रान्तिकारी दस्तावेज’मात्र भनेनन्, कर्मचारी र सरोकारवालालाई आतङ्कित बनाउने हतियारको रूपमा टिप्पणी गरे ।

उनकै दलका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मुख्यमन्त्रीलाई ठाडै ‘काउन्टर’ दिँदै प्रतिवेदन कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने सार्वजनिक चेतावनी दिए । जुन प्रतिवेदन उनीहरू विरोध गरिरहेका थिए, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको थियो । यो दोहोरो चरित्रले मुख्यमन्त्री कँडेल आजित छन् ।

‘उहाँहरू बैठकमा एउटै कुरामा सही थाप्नुहुन्छ, बाहिर निस्केर त्यसैको विरुद्धमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ,’ एक एमाले मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले कांग्रेस सरकारको सहयात्रीभन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षजस्तो भएको छ ।’

एमालेको अघिल्लो बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत यसबारे चर्चा भयो । एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने, ‘सत्ता साझेदार दलको जे भूमिका हुनुपर्थ्यो, त्यो भूमिकाचाहिँ भएन भन्ने हो ।’

यता, जीवनबहादुर शाहीले त आफ्नै दलका मन्त्री रहेको अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रम नै बहिष्कार गरिदिए । उनको बहिष्कारपछि कार्यक्रम नै बिथोलियो ।

• यो रोग आजको होइन

साउन २० गते कर्णालीमा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यको एक वर्ष पूरा भयो । सरकारको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले गरेका छन् । चार मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा र तीन मन्त्रालय एमालेका भागमा छन् । यद्यपि दुई दलबिचको सम्बन्धमा भने कहिल्यै मिठास आएन । यसको असर कर्णालीको विकास र नीति निर्माणमा प्रस्टै देखिन्छ ।

यहाँ कांग्रेस—एमालेबिच सत्ता सहकार्य भएको र माओवादी प्रतिपक्ष बनेको पहिलो पटक हो, तर यो रोग नयाँ होइन । स्थापनाकालदेखि नै कर्णाली प्रदेश राजनीतिक कचिङ्गलको ‘रङ्गमञ्च’ बन्दै आएको छ ।

संसदीय इतिहासकै पहिलो पटक ‘फ्लोर क्रस’ को घटना यहीँ घट्यो र मन्त्री बन्ने होड चल्यो, जसका कारण तत्कालीन नेकपा हुँदै एमाले विभाजनको केन्द्रविन्दु कर्णाली बन्यो ।

०७४ माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा सबै दलको एउटै स्वर थियो– कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेको गरिबी र अविकास हो, हामी सबै सत्तापक्ष हौँ ।

यद्यपि व्यवहारमा उनीहरू ठिक उल्टो बाटो हिँडे । माओवादी, एमाले र कांग्रेसले प्रदेशलाई सत्ता संघर्षको प्रयोगशाला बनाएको आरोप साना दलहरूले लगाउने गरेका छन् ।

संसदीय इतिहासकै पहिलो पटक ‘फ्लोर क्रस’ को घटना यहीँ घट्यो र मन्त्री बन्ने होड चल्यो, जसका कारण तत्कालीन नेकपा हुँदै एमाले विभाजनको केन्द्रविन्दु कर्णाली बन्यो । अहिले पनि दलहरू कहिले बजेट भागबन्डामा झगडा गर्छन्, कहिले सत्ता पल्टाउने खेलमा लाग्छन् ।

नेताहरूले ‘समृद्ध कर्णाली’ को सपना त बाँडे, तर प्रदेशलाई ‘मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना’ मा बदले । तथ्याङ्क अनुसार ७ वर्षमा ४० सदस्यीय प्रदेश सभाबाट ४५ जना मन्त्री बनेका छन्, जसमा चार जना मुख्यमन्त्री बने ।

यो अंकगणितले कर्णालीमा विकासको होइन, पदको राजनीति हाबी रहेको देखाउँछ, जसका कारण ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नाराले सार्थकता पाउन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । राजनीतिक संयन्त्रभित्रकै लडाइँ नै समृद्धिको बाधक बनिरहेको उनको तर्क छ ।

यो पनि

कर्णालीमा राजनीतिक झगडा : विकासमाथि धोका, समृद्धिका कुरा नारामा सीमित

ढकालले भनेजस्तै नेताहरूले केन्द्रकै सिको गरेर ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को सपना बुने, तर उनीहरू प्रदेशमा विकास र समृद्धिभन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन् ।

• संयन्त्रभित्रको लडाइँको असर

सत्ता सहयात्री दलहरूबिचको झगडाको प्रत्यक्ष असर सरकारले बनाउने गरेका नीतिदेखि विकास निर्माणमा पर्ने गरेको छ । सरकारले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको छैन । बरु अगाडि बढाएका हरेक काम विवादित बन्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘स्थानीय सेवा ऐन, ०८१’ ल्याए । तर उक्त ऐन पारित हुँदा पनि विवादमुक्त भने रहेन ।

सत्ता साझेदार दलभित्र समन्वयको अभाव हुँदा कर्मचारी सरुवामा विवाद हुने, संवैधानिक नियुक्तहरूमा ढिलाइ हुनेजस्ता समस्या देखिएको छ ।

एकातिर सरकारले सदनबाट विधेयक पारित गरिरहेको हुन्छ, अर्कातर्फ स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विभिन्न माग राख्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकहाँ ज्ञापनपत्र लिएर गए ।

ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै सच्याउन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले ऐनलाई सच्याएर फेरि ल्याएको हो । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै ऐन बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रदेश सरकारले साउन १५ गते पहिलो पटक ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । अघिल्लो पटक कर्मचारी सरुवामा ठुलो विवाद खडा गरियो ।

योमात्र होइन, सत्ता साझेदार दलभित्र समन्वयको अभाव हुँदा कर्मचारी सरुवामा विवाद हुने, संवैधानिक नियुक्तहरूमा ढिलाइ हुनेजस्ता समस्या देखिएको छ ।

• खेलकुद विकास परिषद् लथालिङ्ग, रङ्गशालाको काम सकिएन

सत्तारुढ दल कांग्रेस—एमालेबिच लडाइँ हुँदा सबैभन्दा लथालिङ्ग बनेको संरचना प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो संरचना ०८१ पुसदेखि सदस्यसचिव विहीन छ । जबकि सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ ।

यस हिसाबले कांग्रेसले सदस्यसचिव आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ, तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफू निकट व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउन चाहन्छन् ।

अर्कातर्फ पुस महिनासम्मै ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिएको प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रादेशिक रङ्गशाला अझै सम्पन्न भएको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई रङ्गशाला हस्तान्तरण नै गरिएको छैन । देशकै उदाहरणीय भनेर चर्चा पाएको रङ्गशाला अलपत्र छ ।

कर्णालीमा पहिलो पटक हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै गराउन अहिलेको सरकारले पहल गर्न सकेन ।

०८१ मंसिरमै हुने भनिएको उक्त प्रतियोगिता पटक–पटक सारियो । प्रतियोगिता अब कहिले हुन्छ भन्ने यकिनसमेत छैन, जसका कारण खेल गतिविधि ठप्प छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अबको केही समयमै परिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।

• ०८१ पुसदेखि लोक सेवा अध्यक्षविहीन, प्रदेश अस्पताल नेतृत्वविहीन

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग गत पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ । तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि यो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

हाल आयोगकी सदस्य बसन्ती कुमारी सिंह (शाही) ले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । अध्यक्ष नहुँदा दैनिक कार्यसञ्चालन नरोकिए पनि नीतिगत निर्णय र संस्थाको गरिमामा असर परेको छ ।

नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सत्तारुढ दल एमाले–कांग्रेसबिच राजनीतिक भागबन्डा नमिल्नु नै हो । कार्यवाहक अध्यक्ष बसन्ती शाही कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । कांग्रेस सकेसम्म यहाँ पनि अध्यक्ष उनैलाई बनाउन चाहन्छ । सत्तारुढ दलहरूबिचको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

संवैधानिक निकायमा लामो समयसम्म पदाधिकारी रिक्त रहँदा यसले प्रदेशको सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पार्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

• सडक निर्माणदेखि चर्चित कार्यक्रम अलपत्र

प्रदेश सरकारले गत वर्ष जम्मा ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्‍यो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) वर्षको भन्दा कम हो । ०८०/०८१ मा ७७.८१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको थियो ।

यस्तै, यो सरकारले अघिल्ला सरकारले ल्याएका बहुचर्चित कार्यक्रम अलपत्र पारेको छ । ठुलो तामझामका साथ सुरु गरेका ‘बैंक खाता छोरीको’, ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ र ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र सरकारी उदासीनताका कारण यी आकर्षक योजना नारामा मात्र सीमित भएका छन् ।

बालविवाह न्यूनीकरण र छोरीहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको ‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रम अन्तर्गत खोलिएका खाताहरूमा सरकारले नियमित रकम जम्मा गर्न छाडेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने लक्ष्य बोकेको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।

स्पष्ट कार्यविधिको अभाव, बजेटको अनिश्चितता र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कर्णालीको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएका यी महत्त्वपूर्ण योजनाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सकेका छैनन् । आकर्षक नारा दिएर कार्यक्रम सुरु गरिए पनि निरन्तरता दिन नसक्दा कर्णाली सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

• बजेट कार्यान्वयनमा उस्तै गति

गत वर्ष (०८१/०८२) प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य राखेको थियो । वर्षको अन्त्यमा कुल बजेटको जम्मा ६४.८६ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सक्यो । प्रदेश सरकारले ल्याएको ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमा २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली सरकारको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । अझ विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ ।

सरकारले उक्त वर्ष विकास निर्माणका लागि (पुँजीगत) १८ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेकोमा जम्मा १० अर्ब ९६ करोड अर्थात् ५८.६३ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयनमा आयो ।

• बजेट निर्माणदेखि पारितसम्ममा विवाद, कानुनको उपहास

कर्णालीमा सरकारले बनाएको कानुन विपरीत पहिलो पटक बजेट ल्याइयो । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार १ गते मध्यराति (१२ बजे) चालु आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को बजेट प्रस्तुत गरे । प्रतिपक्ष माओवादीले प्रश्न उठाउँदै बजेट प्रस्तुत हुन दिएन । ‘योजना बैंक’ अपारदर्शी भएको, सत्तापक्षले एकलौटी ढंगले योजना छनोट गरेको भन्दै बजेट प्रक्रियामै सहभागी नहुने उसको अडान थियो ।

मध्यरात भएको सहमति पश्चात् सदनमा बजेट प्रस्तुत भयो, तर बजेट ल्याउने प्रक्रिया नै मिचियो । अर्थमन्त्री शाहले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०८१’ मा भएका स्पष्ट कानुनी प्रावधानलाई समेत नजरअन्दाज गरेका थिए ।

ऐन अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्नुअगावै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा पेस गर्ने, बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनमै बजेटलाई वैधता दिने आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पनि सभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर, अर्थमन्त्री शाहले असार १ गते बजेट भाषण गरे, त्यसलाई कानुनी आधार दिने दुवै विधेयक असार ५ गतेमात्रै पेस गरे । यसका पछाडि दलहरूबिच समन्वय अभावलाई कारण मान्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘बजेट ल्याउने दिनमा कांग्रेसको भूमिका शंकास्पद थियो । सदनमा बजेट पेस गराउने विषयमा कांग्रेसले जुन भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो खेलेन ।’

अर्कातर्फ यही बजेट विवादित बन्यो । विपक्षीदेखि सत्ता पक्ष (कांग्रेस) सांसदहरूले संसदमै बजेटमाथि विरोध जनाए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै बजेट पास नहुने चेतावनी दिए । यद्यपि अन्तिममा मुख्यमन्त्री कँडेलले सहयात्री दलकै नेतासँग बजेट पास गर्न सहमति गर्नुपर्‍यो । कँडेलले त्यसअघि प्रतिपक्षसँग पनि एक खाले सहमति गरे ।

• योजना बैंक र योजना छनोट कार्यविधिकै आलोचना

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु अघि विकास निर्माणका योजनाहरूलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘योजना बैंक’ को अवधारणा ल्यायो ।

यसको मुख्य उद्देश्य पहुँच र प्रभावका आधारमा छरिने टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ठुला र परिणाममुखी योजना छनोट गर्नु थियो ।

यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले एक ‘योजना छनोट कार्यविधि’ पनि बनाएको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले यसैलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धि पनि मान्दै आएका छन् ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको योजना छनोटदेखि प्राथमिकीकरणमै सत्तादेखि विपक्षी दलका सांसदहरूले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यविधि निर्माणका क्रममा भनेका थिए– अब पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा ठुलो विवाद भयो । छनोट कार्यविधि अनुसार जिल्लाबाट आएका योजना समावेश नभएको बरु बाहिरबाट योजनाहरू समावेश भएको सांसदहरू बताउँछन् ।

प्रतिपक्षले योजना बैंक पारदर्शी नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो । मुख्यमन्त्री कँडेल योजना बैंकमार्फत आएका योजनालाई मात्र बजेटमा राख्नुपर्ने पक्षमा थिए, तर अधिकांश मन्त्री र सांसदले राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा योजना बैंक बाहिरका योजनाहरू सिधै घुसाउने प्रयास गरे ।

• मुख्यमन्त्रीको एकलौटी शैली, कांग्रेसको दोहोरो चरित्र

सत्ता साझेदार दलभित्रको लडाइँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नै अचम्मित छ ।

माओवादीले यसलाई सरकारप्रति सत्ता साझेदारहरूको गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठाको रूपमा विश्लेषण गरेको छ । माओवादी सांसद मंगलबहादुर शाहीको बुझाइमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल कसैको सल्लाह नलिने, कसैले दिए पनि ग्रहण नगर्ने र एक्लै अगाडि बढ्ने शैलीका व्यक्ति हुन् ।

अर्कातर्फ कांग्रेसको दोहोरो चरित्र छ । यी दुई कारणले गठबन्धनभित्रै लडाइँ बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीको विकास र नीति, निर्माणका परेको सांसद शाहीको भनाइ छ ।

‘यदि मुख्यमन्त्रीको शैली ठिक छैन भने कांग्रेसले गठबन्धन छोड्नुपर्‍यो, होइन भने सत्तामा बसेर प्रतिपक्षभन्दा चर्को स्वरमा सरकारकै विरोध गर्नु सुहाउँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेसकै सांसदले संसद् अवरुद्ध गर्ने, दलको नेता र मन्त्रीले सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने, अनि फेरि त्यही सरकारमा टाँसिइरहनु, यो त विरोधाभासपूर्ण भयो ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा पनि कँडेल नेतृत्वको सरकार असफल साबित भएको टिप्पणी गर्छन् । गठबन्धनभित्रकै लडाइँकै कारणा प्रादेशिक रङ्गशालाको भुक्तानीदेखि विभिन्न विकासका काममा असर परेको उनको भनाइ छ ।

शर्माले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको, चिसापानी लगायतका अन्य स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको बजेट कार्यान्वयन नभएको र ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको भन्दै सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाए ।

कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै शर्माले भने, ‘विरोध पनि गर्ने, जुको टाँसिएजस्तो सरकारमा पनि टाँसिरहने प्रवृत्ति भयो ।’

• सत्ता साझेदार दलका नेताहरू के भन्छन् ?

सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने विवादलाई स्वीकार्दै समाधानका लागि संवाद र जिम्मेवारीबोधमा जोड दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार फरक सिद्धान्त बोकेका दलहरूबिच असमझदारी स्वाभाविक भए पनि यसले विकास निर्माण र नीतिगत निर्णयमा भने असर पार्छ नै ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह गठबन्धनमा फरक–फरक उद्देश्य बोकेका दलहरूबिच कहिलेकाहीँ असमझदारी देखिनु स्वाभाविक ठान्छन्, तर त्यसको समाधान सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप नभइ आन्तरिक संवाद भएको उनको तर्क छ ।

शाहले भने, ‘कतिपय विषयमा कांग्रेसका साथीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ । यसो गर्दा गठबन्धनको कमजोरीमात्रै देखिन्छ । यस्ता विषय आपसमै छलफल गरेर सल्टाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो (एमाले) भनाइ हो ।’

एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई यस्ता विवादले सरकारको काम र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, सामान्य विवादले ठुलो असर नगरे पनि लामो समयसम्म रहने कचिङ्गलले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ नै ।

संवैधानिक नियुक्ति र रङ्गशालाको भुक्तानीजस्ता विषयमा ढिलाइ हुनुको कारण यही असमझदारी र समन्वयको अभाव रहेको पछाईले बताए । उनका अनुसार, यस्ता राजनीतिक किचलोले मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक काम नरोकिए पनि नीतिगत निर्णय, कार्यविधि निर्माण र दलहरूबीच सहमति चाहिने महत्त्वपूर्ण विषय भने प्रभावित हुन्छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद वेदराज सिंह दलका नेताहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । दुई फरक विचार र आदर्श भएका पार्टीबिच सहकार्यसँगै प्रतिस्पर्धा पनि हुने भएकाले सानातिना मतभेदलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘सरकारका कामकारबाहीमा दुवै दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ र हामी अझै जिम्मेवार भएर अघि बढ्छौँ भन्ने छलफल पनि भएको छ,’ सिंहले भने, ‘सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन र सदनमा पार्टीको उपस्थिति बलियो बनाउन आवश्यक छ ।’

एमाले नेतृत्वमा सरकार भए पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू कांग्रेसको भागमा रहेकाले सफलता र असफलताको हिस्सेदार कांग्रेस पनि भएको उनको तर्क छ ।

• भागबन्डाको राजनीति

कर्णालीमा भागबन्डाको राजनीति हाबी छ । राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीका शब्दमा यो रोग तीन ठुला दलको नसा–नसामा बसेको छ ।

‘जबसम्म भाग मिल्दैन, तबसम्म विवाद र संसद् अवरोधको नाटक मञ्चन हुन्छ, तर जब पर्दा पछाडि लेनदेन मिल्छ, सबै शान्त हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

बाहिर विरोधको नाटक र भित्र भागबन्डाको परम्परालाई ठुला दलले अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको शाहीको बुझाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्का पनि यसमा समर्थन गर्छिन् । उनी कर्णालीमा ‘तीन भाइ’ (माओवादी, कांग्रेस, एमाले) को सिन्डिकेटले जरो गाडेको बताउँछिन् ।

यो सिन्डिकेटले गर्दा कर्णालीको विकासका लागि आएको बजेट, कर्णालीवासीका लागि नभई आफ्ना कार्यकर्ताको मलजलमा केन्द्रित हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

खड्काले भनिन्, ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी को नारा आज एकादेशको कथाजस्तै सुनिन्छ ।’ उनका अनुसार, हिजो माओवादी सत्तामा हुँदा कांग्रेस र एमाले यही नाटक गर्थे । आज पात्र फेरिएका छन्, तर प्रवृत्ति उही देखिएको उनको भनाइ छ ।

ठुला दलहरूको यो रवैयाले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

• मुख्यमन्त्रीको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न

यामलाल कँडेल जब विपक्षी दलको नेता थिए, त्यो वेला निकै आक्रोशित सुनिन्थे । उनको निष्कर्ष हुन्थ्यो– कर्णाली बनाउने कुरामा माओवादी–कांग्रेस ‘फेलियर’ भइसके । अब कर्णाली समृद्धिको नेतृत्व एमालेले मात्र गर्न सक्छ ।

तर, कँडेल मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारलाई गति दिन सकेका छैनन् । उनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कँडेलले सार्वजनिक फोरमहरूमै स्वीकार गर्न थालेका छन्–सोचेजस्तो काम गर्न गाह्रो रहेछ ।

पूर्व कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी मुख्यमन्त्रीले जुन रूपमा कार्यकुशलता देखाउनुपर्थ्यो, त्यो अनुुसार देखाउन नसकेको बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षमा हुँदा जसरी गर्जिनुहुन्थ्यो, जुन उहाँमा हुटहुटी थियो, अहिले शिथिल बनेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले साउन २१ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा ‘एक्लो प्रयास’ले काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको बताए । ‘जति गर्नुपर्थ्यो, त्यो प्रगति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यद्यपि निराशै हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’

कँडेलले ‘एक्लो प्रयास’ भनेर सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको साथ नपाएकोतर्फ सङ्केत गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । अहिले संसदमा कँडेलको आवाज पनि निकै कमजोर सुनिन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिनु, कानुनका पालना गराउने र आफ्ना मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा उनी चुकेका छन् । सत्ता साझेदार दलसँग समन्वय गर्ने कुरामा पनि उनी असफल देखिएका छन् ।