कर्णालीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको सत्ता सहकार्य भएको एक वर्ष बित्यो, तर दुई दलीय सहकार्य तथा सरकारका काम–कारबाही पारदर्शी, प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्न सकेको छैन । दलहरूका सार्वजनिक मन्तव्य र गतिविधि हेर्दा कर्णालीमा एकमना सरकार भएन । यदि एकमना सरकार भएको भए, यी सबै कुरा हुने थिएनन् । सायद काम–कारबाही र सहकार्य पनि राम्रो र प्रभावकारी बन्थ्यो । अहिले देखिएका राजनीतिक कचिङ्गलहरू पनि बढ्ने थिएनन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले दिने नतिजा यस्तै नै हो । नागरिकहरूले अभिमत दिँदा ‘ल मिलेर गर’ भनेर पठाएको जस्तो हो । यो एक किसिमले मिलेर काम गर्नकै लागि दिइएको हो, तर राजनीतिक दलहरू आपसमा मिल्न नसकेको यिनीहरूकै गतिविधिबाट प्रस्ट देखिन्छ । उनीहरू मिलेर कर्णालीको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढ भएर लागेकै छैनन् । फरक–फरक विचारधाराबाट आएका राजनीतिक दलहरूले मिलेर सरकार बनाउनु पर्दा एकमना सरकारको जस्तो प्रभावकारी प्रकृतिबाट आफूलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।

दोस्रो कुरा, विचार नमिल्ने राजनीतिक दलहरूको सरकार बनेता पनि कम्तीमा स्वस्थ ढङ्गले सरकार अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । त्यसका लागि कम्तीमा एउटा साझा सहमति आवश्यक देखिन्छ । सरकारमा सामेल भएका दलहरूको बिचमा सामञ्जस्य कायम गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्थ्यो । जो प्रभावकारी कार्यदल होस्, जसलाई मुख्यमन्त्री अथवा सत्ता साझेदार दलको नेता अथवा पूर्वमुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षले समेत स्वीकार गर्न सकोस् । उक्त कार्यदलले कर्णालीको समग्र समस्या पहिचान गरी त्यसलाई समाधान गर्ने गाइडलाइन दिन सकोस् । त्यस्तो संरचना भएको भए त्यही सरकारको हितका निमित्त केही कुरा राख्न र भावी मार्ग प्रशस्त गर्न सहज हुन्थ्यो । त्यस्तो बनेको भए अहिले कांग्रेस–एमालेबिचको जुन आन्तरिक झगडा छ, त्यो हुँदैनथ्यो । कम्तीमा समस्या समाधान गर्न सजिलो पनि हुन्थ्यो ।

तेस्रो, कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य अनुसार मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा सरकार छ, तर यो गठबन्धन यहाँको राजनीतिक दलहरूको इच्छाले बनेको होइन । यहाँको राजनीतिक दलहरूको बिचको समन्वय, सम्पर्क वा सहकार्यबाट यो सरकार बनेको होइन, यो केन्द्रबाट ‘गाइडेड’ सरकार हो । निर्देशित सरकार भएको कारण यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको, विशेषगरी नेतृत्व गर्ने दलबाहेक अरू दलहरूको त्यति निकट पन देखिँदैन ।

यहाँ त भित्री बाध्यताले फलानाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने ठान्छन् ।

कांग्रेसको हकमा उनीहरू ‘हामी त बाध्यतापूर्वक एमालेको सरकारअन्तर्गत बसेर बस्नुपरेको छ’ भन्ने मानसिकतामा छन् । ‘यो हाम्रो रुचिको विषय होइन’ भन्ने उनीहरूको भित्री धारणा छ जस्तो मलाई लाग्छ । उनीहरूको व्यवहारमा त्यो कुरा देखिन्छ, तर जिम्मेवारीको कुरा गर्दा सरकारमा बसिसकेपछि त्यसका राम्रा–नराम्रा सबै निर्णयहरूको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । सरकारले गरेका निर्णयमा जहाँ कमजोरी हुन्छ, त्यो कमजोरीको हिस्सेदार बन्नैपर्छ र लाभ–हानि दुवैको जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।

यहाँ त भित्री बाध्यताले फलानाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने ठान्छन् । यही तुषका कारण उनीहरू कहिलेकाहीँ सरकार छोड्ने धम्की दिन्छन्, तर छोड्न सक्दैनन् । किनकि यो निर्णय उनीहरूको हातमा छैन । यहाँ सरकार छोड्छु वा बस्छु भन्दैमा हुने होइन । यो केन्द्रको निर्देशनमा चल्छ । जबसम्म सङ्घीय सरकार बनाउने दलहरूको सोच र समीकरणमा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म यहाँ केही पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

चौथो, यो सबै किचलोको पछाडि सरकारमा रहेका दलहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ पनि छ । राजनीतिमा सधैँ ‘विन–विन’ को कुरा हुन्छ, तर यहाँ जितको राजनीतिभन्दा एकअर्कालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । यो फुटबल खेलजस्तै भएको छ, जहाँ एउटा टिमले अर्कोभन्दा बढी गोल हान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ । यही खिचातानीका कारण कहिलेकाहीँ सामान्य काम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जस्तै, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन हुन सकिरहेको छैन । गत वर्ष नै हुनुपर्ने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन सकेन । खेलकुदमा आफ्नो नेतृत्व लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कांग्रेसको चाहना होला, एमालेको पनि त्यही होला ।

लोकसेवा आयोग त्यस्तै छ । आयोगको ऐन पनि त्यस्तै अस्पष्ट छ । निश्चित समयका लागि मात्रै कार्यवाहक हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान ऐनमा राख्नुपर्नेमा अध्यक्षको पद रिक्त भएपछि सबैभन्दा सिनियर सदस्यले नयाँ अध्यक्ष नभएसम्म नेतृत्व सम्हाल्ने, यसरी नेतृत्व पाएको पक्षलाई अध्यक्ष नियुक्तिको चासो नै नहुने अवस्था छ । अर्को पक्षचाहिँ त्यो परिवर्तन गर्न चाहन्छ । यही द्वन्द्वका कारण आयोग अन्योलमा छ । जबसम्म आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदैन, तबसम्म उनीहरू ऐन परिवर्तन गर्न दिँदैनन् । यो खिचातानी र द्वन्द्व निरन्तर चलिरहन्छ ।

कर्णालीमा राजनीतिक झगडा भइरहने अहिलेमात्र होइन, स्थापनाकालदेखिकै नजिर हो । भन्ने बेलामा सबैले भनेको सुनिन्छ– हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको कर्णालीको गरिबी हो, अविकास हो ।

यो सबै हुनुमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्छ । सुरुमा उहाँले राम्रो गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा थियो । उहाँ यहीँको मान्छे हो, लामो समयदेखिको अनुभव छ, त्यसैले विकासमा केही गर्नुहोला भन्ने सोचिएको थियो । तर, मेरो त्यो दृष्टिकोण र धारणा अहिले अलिकति बदलिएको छ । उहाँले न त आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सक्नुभयो, न प्रतिपक्षसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्नुभयो । मुख्यमन्त्रीजीलाई कतिपय विषयमा कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले गलत व्याख्या गरेर अलमल्याइदिएको छ । उहाँको आशय राम्रै भएता पनि कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई अर्कै रूप दिँदा निर्णयहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जस्तो मानव अधिकारसम्बन्धी ऐनको सन्दर्भमा पनि कर्मचारीतन्त्रको धारणा गलत हुँदा मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन । यसले गर्दा मैले एउटा बलियो मुख्यमन्त्री पाउने अपेक्षा गरेको थिएँ, तर त्यो नपाइने हो कि भन्ने शंका लागेको छ ।

• स्पष्ट भिजनको अभाव

कर्णालीमा राजनीतिक झगडा भइरहने अहिलेमात्र होइन, स्थापनाकालदेखिकै नजिर हो । भन्ने बेलामा सबैले भनेको सुनिन्छ– हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको कर्णालीको गरिबी हो, अविकास हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि दल वा मन्त्रीमा कर्णालीको गरिबी निवारण गर्ने स्पष्ट भिजन वा कामहरू सुरु गरेको पाइँदैन ।

कुरा केवल भाषणमा मात्रै सीमित छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ताले भन्नुसक्नुपर्‍यो–मैले यो काम गर्न खोजेको थिएँ । सहयोग नपाउँदा रोकियो, तर यथार्थमा कुनै पनि मन्त्रालयमा गरिबी निवारणका सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना बनेको छैनन् । न नागरिक समाजसँग छलफल चलाइएको छ, न त बौद्धिक वर्गबाट सुझाव लिने प्रयास नै भएको छ । मन्त्रीहरू कुनै कार्यक्रममा जान्छन्, भाषण गर्छन् वा आफू उद्घाटन गर्छन्, हिँडिहाल्छन् । सुझाव लिने बेलामा कोही हुँदैनन् । उहाँहरू कोही पनि जिम्मेवार देखिनुहुन्न । जिम्मेवार नभएपछि अरूलाई दोष दिएर आफू उम्किने प्रवृत्तिमात्र देखिन्छ, जुन राम्रो होइन । सरकारलाई मेरो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ—गम्भीर भएर लाग्नुहोस्, नागरिक समाजसँग विमर्श गर्नुहोस्, सुझाव माग्नुहोस् । जब नागरिकको कुरा नै सुनिँदैन भने सरकार राम्रो छ र यसले काम गर्न सक्छ भनेर कसरी भन्ने ?

अर्को, यो राजनीतिक किचलोले कानुन निर्माणदेखि लिएर अन्य विकास निर्माणका काममा पनि दूरगामी र प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । जब काम समयमा हुँदैन, त्यो कर्णाली प्रदेशकै लागि घाटा हो । यसमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई पनि दबाब दिनुपर्‍यो, सहयोगी दल नेपाली कांग्रेस पनि जिम्मेवार बन्नपर्‍यो । पार्टीहरूले पनि प्रदेशस्तरीय दलका सांसदहरूलाई ट्र्याकमा  राख्नुपर्छ । यदि अहिलेको यो प्रवृत्ति कायमै रहने हो र यस्तै कचिङ्गल भइरहने हो भने जनतामा सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्छ । प्रश्न अहिले नै उठिरहेको अवस्था छ । सरकारको काम–कारबाहीमा जति कमजोरी देखिन्छ, त्यति नै जनता पद्धतिप्रति रुष्ट हुँदै जान्छन् । त्यसैले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि सरकार र दलहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

खोक्रो नारा र भाषणले मात्र हुँदैन, समाज रूपान्तरण र कर्णाली प्रदेशलाई नै रूपान्तरण गर्न ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे केन्द्रले हस्तक्षेप गरोस् वा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूले नै हस्तक्षेप गरुन्, तर यो किचलो अन्त्य हुनैपर्छ । नत्र यो सरकार समय गुजार्ने माध्यममात्र बन्नेछ, जुन प्रदेशको निम्ति साह्रै ठुलो धोका हो ।

(मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन, राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)