नेपालको संविधान २०७२ बनिसकेपछि हामीले पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्‍यौँ । २०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौँ । त्यसपछि, एक खालको गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण प्रारम्भ भयो । जनताले पनि राजनीतिक स्थायित्वको आशा र भरोसा गरे ।

सोही अनुसार एक खालको स्थायित्व दिने गरी सरकार पनि बन्यो । केन्द्रमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सातै प्रदेशमा सरकार बने । स्थानीय तहमा सरकारहरू बने र जनतामा ठुलो आशा, एउटा भरोसा जाग्यो– अब देश त समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्यो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने भयो । अब नेपाली जनताले चाहेको शासन व्यवस्थाको उपयोग गर्न पाउने भयौँ । साँच्चैको नेपाली जनता सार्वभौम भएको अभ्यास सुरु भयो भन्ने खालको एउटा आशा, भरोसा जागेको थियो ।

लगत्तै राजनीतिक रूपमा अस्थिरता सिर्जना हुने काम भए । हाम्रै तत्कालीन पार्टी (नेकपा) मा पनि विवादको शृङ्खला सिर्जना भयो । देशभित्रका राजनीतिक दलहरू पनि देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो कुर्सीको खेलमा अग्रसर भए ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि शासकीय स्थायित्वको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन प्रणालीको कमजोरीका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् र एकल सरकार बनाउन सक्ने स्थिति बनेन । संघ र प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार बन्यो । संघको छाया प्रदेशमा पर्ने नै भयो । संघमा जे खालको गठबन्धन बन्छ, प्रदेशमा त्यही खालको गठबन्धन बन्ने अभ्यास आजका दिनसम्म छ । यसले क्रमशः जनतामा निराशा बढ्ने नै भयो ।

• समृद्ध कर्णालीको नारा

केन्द्रमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नाराजस्तै कर्णालीमा हामीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गर्‍यौँ । यो नारा बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलहरूको बिचमा, प्रदेश सभा तथा सरकारका बिचमा छलफल गरेर तय भएको हो ।

बिचमा राजनीतिक गडबडी भयो, जसले गर्दा कर्णाली जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसमा ‘ब्रेक’ लागेकै छ । समृद्धि भनेको केवल आर्थिक विकासमात्र होइन ।

त्यसलाई एउटा गन्तव्य, एउटा दृष्टिकोण तय गरिएको हो । सोही अनुसार पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्यायौँ । यसैमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने र कर्णालीलाई छिटोभन्दा छिटो नेपालकै एउटा समृद्ध प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य थियो ।

वास्तवमा त्यो सम्भव पनि छ । किनभने नेपालको अत्यन्तै प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी र भूगोलले ठुलो क्षेत्र ओगटेको कर्णाली प्रदेश हो । हामीसँग सांस्कृतिक वैभव छन्, हामीसँग पुरातात्त्विक सम्पदा छन्, हामीसँग पर्यटकीय सम्भावना छन्, अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन गर्न सक्ने खालको वातावरण छ । हामीसँग दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनसँग जोडिएका सीमा नाका छन् । हाम्रो कर्णाली कोरिडोर र भेरी कोरिडोरले ती नाका जोड्छन् र एउटा सामरिक महत्त्वका हिसाबले पनि यो प्रदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रदेश छ । समृद्धिको गन्तव्यमा हामी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्लेषण थियो र अहिले पनि छ ।

बिचमा राजनीतिक गडबडी भयो, जसले गर्दा कर्णाली जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसमा ‘ब्रेक’ लागेकै छ । समृद्धि भनेको केवल आर्थिक विकासमात्र होइन । समृद्धि भनेको मानव जीवनको हरेक पक्षका प्रगति र स्थायित्व हो । समृद्धि प्राप्त गर्ने पूर्वसर्त भनेको राजनीतिक स्थायित्व नै हो । स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको लिडरसिप हो र एउटा दूरदृष्टिकोण भएको नेतृत्व हो । आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पुँजीको विकास र सुशासन हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सुशासन र गुड गभर्नेन्स भइदियो भने हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ ।

यो खालको अवस्था सिर्जना गर्नमा राजनीतिक दल चुके । कर्णालीमा ठुलो भूगोल छ, जनसंख्या सानो छ । सानो जनसंख्यालाई प्रोडक्टिभ रूपमा प्रयोग गर्न सकियो, राजनीतिक दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्न सकियो र हाम्रो भएको साधन–स्रोतको परिचालन गर्न सक्यौँ भने कर्णालीमा समृद्धि टाढा छैन । अहिले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जीडीपीलाई छिटै बढाएर देशको जीडीपीमा ठुलो योगदान दिन सक्ने प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ । त्यो सम्भावना कर्णालीमा छ ।

• राजनीतिक झगडाले पार्ने असर

दलहरूबिच हुने राजनीतिक झगडाले सरकारको लक्ष्यमा असर पार्छ नै । गठबन्धन हुने, खाली सत्ताका लागि मात्रै खेल हुने गर्दा हामीले तय गरेको बाटोलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । समृद्धिको बाधक भनेको राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ नै । त्यस कारण समृद्धिको पहिलो सर्त भनेकै राजनीतिक स्थिरता हो ।

यसले ठुला परियोजना छायामा पर्ने हुन्छ । एक त कर्णालीमा ठुला परियोजना हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ । विकास निर्माणका कुराहरू राम्ररी तय हुँदैनन्, प्लानिङ राम्रो हुँदैन भने समृद्धिमा पुर्‍याउने बाटोमा अवरोध पुर्‍याउँछ ।

अस्थिरता हुँदाखेरि विभिन्न सरकार गठन, विघटन हुन्छ । नीतिगत अनिश्चितता हुन्छ । नीतिमा एकरूपता हुँदैन । नीतिगत रूपमा फरक पर्न थाल्यो वा अस्थिर नीतिगत अवस्था भयो भने ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन गन्तव्य र लक्ष्यमा असर पर्छ । भौतिक तथा सामाजिक पुँजी विकासमा पनि स्वाभाविक ढंगले बाधा पुग्छ । भौतिक विकासको हिसाबले पनि एउटा सरकार आउँछ, एउटा ढंगले तय गर्छ । एउटा मन्त्री आउँछ, एउटा ढंगले तय गर्छ र अर्काले अर्कै ढंगले गरिदिन्छ । समृद्धिको अर्को एउटा मेन कम्पोनेन्ट भनेको मानवीय पुँजीको विकास, सामाजिक पुँजीको विकास हो, यसमा पनि समस्या आउने हुन्छ ।

आर्थिक नीतिमा पनि अस्थिरता हुने हो भने सुशासनको कमी हुन्छ । आर्थिक अनुशासनको कमी हुन्छ र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण पनि हुन सक्दैन । जहाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ गर्न नसकिने र साना–साना टुक्रा–टुक्रा योजनामा, कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने, समृद्धिभन्दा पनि तत्कालका लागि व्यवस्थापन गर्ने ढंगले बजेट विनियोजन गर्न थाल्यौँ भने त्यसले समृद्धिमा समस्या ल्याउँछ र हामीले तय गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

अस्थिर राजनीति भयो भने स्वदेशी लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुँदैनन् । किनभने स्थिरता छैन । आज एउटा सरकार छ, एउटा नीति हुन्छ, भोलि अर्को आउँछ, अर्को नीति बनाउँछ । आजकाले एउटा ट्याक्स लगाएको छ, भोलि अर्को ट्याक्स लगाइदेला । आज दर्ता प्रक्रियादेखि उद्योग सञ्चालन, व्यवसाय सञ्चालनका एउटाले एउटा गर्देला, भोलि अर्को होला । त्यसैले लगानीकर्तामा पनि विश्वसनीय वातावरण हुँदैन र लगानी भित्रिन सक्ने अवस्था हुँदैन, जो अहिले त्यो अवस्था छ ।

यसले ठुला परियोजना छायामा पर्ने हुन्छ । एक त कर्णालीमा ठुला परियोजना हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ । विकास निर्माणका कुराहरू राम्ररी तय हुँदैनन्, प्लानिङ राम्रो हुँदैन भने समृद्धिमा पुर्‍याउने बाटोमा अवरोध पुर्‍याउँछ । कर्मचारीतन्त्र पनि अस्थिर हुन्छ । राजनीतीकरण भयो भने सेवा प्रवाहमा स्वाभाविक ढंगले असर पार्छ ।

आजका दिनमा पनि कर्णालीमा साझेदारीमा आधारित सरकार छ, तर सहकार्यको राम्रो वातावरण छ जस्तो देखिँदैन । संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर अन्य कतिपय काम रोकिएको अवस्था छ ।

अहिले बनेको रङ्गशाला त्यो वेला हामीले नै अगाडि बढायौँ । यत्रो संरचना बन्यो, तर लामो सयदेखि खेलकुद परिषद् गठन हुन सकेको छैन । त्यस्तै लोक सेवाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस्ता अरू पनि विभिन्न निकायमा तत्काल गर्नुपर्ने गठन, पुनर्गठन हुन सकेन भने सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन्छ । जसले गर्दाखेरि हामीले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ ।

लगातारको किचलो, सत्ताको गठजोड, खाली गठबन्धनको कहिले को मिल्ने, कहिले को मिल्ने, खाली सत्तामात्रै निर्माण गर्ने, जनताका लागि नसोचेको जस्तो अवस्था आउँदाखेरि हाम्रो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम हुन्छ । अहिले प्रदेश संरचनामाथि यस्तै खालको अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । त्यतातिर दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

• प्रणालीमै सुधार

अब राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्ने छ । कांग्रेस— एमालेको गठबन्धन बन्दाखेरि संविधान संशोधनको कुरा समेटिएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक नै छ । पहिलो कुरा, राजनीतिक स्थायित्व कसरी दिने हो ? संविधानले त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा नै हाम्रो प्रधान कुरा हो । खर्चिलो, भड्किलो र यो अस्थिरता ल्याइराख्ने खालको निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले अब बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संविधानको संशोधन जरुरी छ ।

प्रदेशमा जति पाए त्यति मन्त्रालय बनाउने, अनि जो पाए त्यसैलाई मन्त्री बनाइदिने चलनको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसले तल जनतामा वितृष्णा ल्याएको अवस्था छ । अहिले जनतामा दल र यी नेता भनेका त आफ्नो सत्ता र स्वार्थका लागिमात्र हुन् कि क्या हो ! समृद्धिका लागि खै त ? विकासका लागि हो कि होइन भन्ने खालको प्रश्न उब्जाएको छ ।

यसर्थ, हामीले प्रदेशको संरचनालाई पनि छोटो, छरितो बनाउन जरुरी छ । मेरो विचारमा मुख्यमन्त्री जनताबाट निर्वाचित गर्दा नै राम्रो हुन्छ । पाँच वर्षका लागि उसले काम गर्न पाओस् । मन्त्रालय पनि यति धेरै चाहिँदैनन् । कर्णालीमा पाँच  वटा मन्त्रालय काफी हुन्छ । अनि मन्त्रीचाहिँ अझ विषय विज्ञहरूलाई ल्याएर बनाउने पद्धतिमा जान सक्नुपर्छ । यसले खर्च कटौती हुने र उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ । त्यसैले प्रदेश सरकार चुस्त, छोटो र छरितो ढंगले जानुपर्ने हुन्छ ।

यही प्रणालीमा हुँदा पनि हामीले कुर्सीको व्यवस्थापनभन्दा जनताको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ, इतिहासले दिएको एउटा जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले प्रदेश र कर्णालीवासीलाई साक्षी राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पदमात्रै कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । अस्थिरताको खेलभन्दा स्थिरताको बाटोतिर गएर प्रदेशको समृद्धिका लागि, प्रदेशका जनताहरूका लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित भएर उत्पादनमूलक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो जीडीपी ४ प्रतिशत छ । आन्तरिक आय गत वर्ष ६५ करोड छ । यो अवस्थामा हामीले बजेटलाई कसरी विस्तार गर्न सक्छौँ ? उत्पादनमा कसरी जोड दिन सक्छौँ ? हामीसँग भएको तमाम बहुमूल्य जडीबुटीहरूको उद्योग–उद्यम कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ र विदेशमा पैठारी गर्न सक्छौँ ? हाम्रा पर्यटकीय सम्भावनालाई संसारको बजारमा कसरी एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ ? हामीले उत्तर र दक्षिणका कोरिडोरहरूलाई व्यवस्थित गरेर छिटोभन्दा छिटो उत्तर–दक्षिण जोड्ने पर्यटकीय बाटोको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरेर, भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर, सेवा सुविधा दिएर भारत र चीनका पर्यटकहरूलाई यहाँका धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थलको भ्रमण कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । स्वदेशी जनशक्तिको विकास गर्ने हाम्रो रणनीति के हो ? हाम्रो मानव पुँजीको विकास हामी कसरी गर्छौं भन्ने ढंगले सोचेर जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि जान सक्नुपर्छ ।

कर्णालीमा ‘माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ आवश्यक छ । यो विषय हामी सरकारमा हुँदा अगाडि बढाइएको थियो । अहिले हरायो । माउन्टेन इकोलोजी भएको विश्वविद्यालय यहाँ स्थापना गर्न सक्यौँ भने संसारका विद्यार्थीहरूलाई हामी एजुकेसन टुरिजमको रूपमा ल्याउन सक्छौँ ।

(कर्णालीका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)