बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

आउँदो सय वर्षपछि सेता हिमाल पग्लिएर काला पहाड बन्ने खतरा !

जलवायु सङ्कट र नीति कार्यान्वयनको चुनौती

बुधबार, १८ भदौ २०८२, ११ : २०
बुधबार, १८ भदौ २०८२

हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको एक महत्त्वपूर्ण जल स्रोत हो, जसले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । वर्तमानमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको दर घटाउन नसके आउँदो सय वर्षपछि हिमालयका सेता हिमाल पग्लिएर काला पहाड मात्र बाँकी रहने सम्भावना देखिएको छ । 

इसिमोडको अध्ययन अनुसार, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि औद्योगिकीकरणपूर्वको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राखे पनि हिमालयको चुचुरोमा थप ०.३ डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि ०.७ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापमान बढ्नेछ । यसले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका १.६५ अर्ब मानिसको जीवनलाई जोखिममा पार्नेछ । जस्तै : हिमनदीहरूको आकार र सङ्ख्या घट्दै गएका छन्, हिउँ पर्ने दरमा गिरावट आएको छ तथा नदीमा जलप्रवाहको अवस्था बदलिँदै गएको छ ।

नेपालमा अधिकांश ठुला नदीहरू हिमालबाट हिउँ पग्लिएर बहने प्रणालीमा आधारित छन् तर हिउँको कमीले यी नदीको प्रवाहमा गिरावट आउँदा जलविद्युत् परियोजना गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छन् ।

जलविद्युत् परियोजनाको भविष्यमा प्रश्न चिह्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म पाँच हजार मेगावाट क्षमताका परियोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । तीन हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् । आठ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना तयारी अवस्थामा छन् । यीमध्ये अधिकांश ‘रन अफ् द रिभर’ प्रणालीमा आधारित छन् । 

हिउँ र पानीको कमीले यी परियोजना स्वतः समस्यामा पर्नेछन् । मनसुनको अनियमितता, बाढी, पहिरो र नदीले ल्याउने गेग्रान तथा बालुवाले जलाशय र टर्बाइनमा समस्या ल्याउने क्रम बढ्दै गएको छ । 

असारमा वर्षा नहुनु, मधेसमा खडेरीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनु, रसुवामा बाढीले व्यापारिक मार्ग ठप्प पार्नु— यी सबै घटनाले देखाउँछन् कि जलवायु सङ्कट अब भविष्यको कुरा होइन, वर्तमानको यथार्थ हो ।

मेलम्ची र खानेपानी सङ्कट : ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा काठमाडौँ ल्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि जलवायु परिवर्तनको मारमा पर्न सक्छ । हिमनदी सुक्दै गए मेलम्चीको स्रोत सुक्नेछ, जसले राजधानीमा खानेपानीको अभाव थप गहिरो बनाउनेछ ।

मनसुनको प्रवृत्ति र जोखिम, इसिमोडको सन् २०१५ को अध्ययन अनुसार, वर्षाको समय घटे पनि कम समयमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । डेढ दर्जनभन्दा बढी हिमताल फुट्ने जोखिममा छन् । यसले पहाडी क्षेत्रमा बनिरहेका जलविद्युत् परियोजनामा क्षतिको सम्भावना बढाएको छ । विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले गहिरो रूपमा भोगिरहेको छ । 

नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चपेटामा परेको छ । नीति त बनाइन्छ तर कार्यान्वयन नहुनुका कारणले सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको छ । मौसम चक्रको अनियमितता, पर्यावरणीय असन्तुलन र प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कटले आम जनजीवनमा असर पार्न थालेको छ । असारमा वर्षा नहुनु, मधेसमा खडेरीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनु, रसुवामा बाढीले व्यापारिक मार्ग ठप्प पार्नु— यी सबै घटनाले देखाउँछन् कि जलवायु सङ्कट अब भविष्यको कुरा होइन, वर्तमानको यथार्थ हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर, नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमा निर्भर छ । वर्षा ढिलो हुँदा रोपाइ ढिलिन्छ, खेत बाँझै रहन्छ । मधेसमा इनार र ट्युबेल सुक्दा जनजीवन प्रभावित भयो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्दा बाढीले विनाश ल्याउँछ; जस्तै  : रसुवा, थामे, कागबेनी, मेलम्चीमा देखिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा असर ल्याउँछ । 

वातावरण मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार, जलवायु परिवर्तनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक १.५ प्रतिशतदेखि दुई प्रतिशतसम्म असर पार्छ । ३० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा बर्सेनि ६० अर्बको क्षति सम्भावित छ ।
नेपालमा नीति बनाउने त गरिन्छ तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले नीति–निर्माणमा गति त ल्याउँछ तर परिणाम देखिँदैन । कतिपयले वातावरणसम्बन्धी नीतिलाई बोझको रूपमा लिन्छन् ।

  • समाधानका उपाय

१) स्थानीय अनुकूलन योजना : ७५३ वटै स्थानीय तहमा योजना बनाउने र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारले पुँजी, प्रविधि तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

२) जलस्रोतको स्थानीय व्यवस्थापन : पानीको स्रोतको सदुपयोगका लागि स्थानीय नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नियमित बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको निगरानी प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ ।

३) निजी क्षेत्रको सहभागिता : जलवायु सङ्कट समाधानमा निजी क्षेत्रलाई जोड्न सकिन्छ । हाइड्रोपावर, सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानीको अवसर छ ।

४) नयाँ वित्तीय उपकरणहरू : हरित बन्ड, जलवायु बिमा, कार्बन व्यापार प्रणालीजस्ता उपाय अपनाउन पर्नेछ । 

५) सीमापार समन्वय : जलवायु सङ्कटले छिमेकीसँगको समन्वय अपरिहार्य बनाएको छ । एनडीसीले कूटनीतिक मञ्च र दायित्व स्पष्ट पार्नुपर्छ । 

(नेपाल खानेपानी सरसफाइ र जलवायु परिवर्तन विज्ञ हुन् ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डा. गंगादत्त नेपाल
डा. गंगादत्त नेपाल
लेखकबाट थप