पोखरा । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, प्रदेश सभा र कार्यालयहरूले ठुलो क्षति व्यहोरे । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयमा ठुलो क्षति भएको छ ।

यी मन्त्रालयका पनि मातहतका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भएका छन् । आन्दोलन पश्चात् अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक समितिका अनुसार ४८ वटा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएका छन् । तीमध्ये १३ वटा कार्यालय भवन प्रयोग गर्नै नमिल्ने भएको छ भने बाँकी मर्मत सम्भारमार्फत प्रयोग गर्न मिल्ने छ ।

प्राविधिकहरूले मर्मतमार्फत सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कार्यालयको कामका लागि ५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तै, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवास, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वनमन्त्रीको आवास, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मर्मत गर्न सकिने प्राविधिक रिपोर्ट छ ।

प्रदेश सरकारले गाडीको बीमाबाट मात्रै डेढ अर्ब प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताए ।

कृषिमन्त्रीको निवास, भौतिकमन्त्रीको निवास, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोगको भवन, गण्डकी प्रदेश सभा भवन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, मन्त्री निवास, उद्योग मन्त्रालय र मन्त्रीको निवास, सभामुखको निवास र उपसभामुखको निवास मर्मतका लागि प्रस्तावित रकम खर्च हुने प्रक्षेपण छ ।

यसबाहेक थप कार्यालयहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारले २ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको छ । भवनबाहेक मात्रै केही मन्त्रालय र प्रदेश सभा छोडेर ४६ करोडको गाडी र अन्य क्षति भएको छ ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारले गाडीको बीमाबाट मात्रै डेढ अर्ब प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताए । सरकारी विवरण अनुसार ४८ वटा चारपाङ्ग्रे र १२० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा क्षति भएको छ । त्यसबाहेक थप ४ वटा गाडीमा तोडफोड भएको छ ।

प्रदेश सरकारले क्षति भएका सबै कार्यालय तत्काल मर्मत र पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै तत्कालै मर्मत सम्भार गर्न सक्ने कार्यालयलाई प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनका कारण भएको क्षति र ठुलो आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चालु र प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने तयारी थालेको छ ।

‘हाम्रो दुई अर्बको भौतिक क्षति छ, तर हामीले तत्कालै सबै संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा पनि उपलब्ध स्रोत–साधनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएका छौँ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘नियमित हुने र चालु प्रकृतिका बजेटमा व्यापक कटौती हुनेछ । पुँजीगततर्फका स्वीकृत कार्यक्रम भने कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’

उनका अनुसार सवारी साधन खरिदमा सरकारले सबैभन्दा बढी कडाइ गरेको छ । ‘हामी अहिले गाडी किन्ने तयारीमा छैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक खर्च घटाउने हाम्रो प्राथमिकता हो, तर प्रदेश सभाका लागि ५ वटा सवारी साधन तत्कालै आवश्यक पर्ने रहेछ । त्यसबाहेक कतै पनि गाडी किन्ने योजना छैन ।’

‘प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिसकेपछि हाम्रो खर्च पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट करारका कर्मचारी हटाएर अनावश्यक खर्च कटौती गरी पुनर्निर्माणमा लाग्छौँ ।’

विभिन्न मन्त्रालय वा निकायका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्ने योजना नभएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । प्रदेश सभामा रहेका सबै गाडी जलाइएको छ । उनले प्रदेश सभाका लागि खरिद गरिने गाडीमा पनि सकेसम्म मितव्ययिता अपनाइने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चको भार घटाउन यसअघि नै व्यापक मात्रामा कार्यालय खारेजी र मर्ज गरिसकेको छ । प्रदेशमा ९ वटै निर्देशनालय र कार्यालय खारेज भएका छन् । ३२ वटा कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटामा झारिएको छ । यसबाट ३०४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी कटौती र कार्यालय खारेजीबाट ५० करोडभन्दा बढी वार्षिक बचत हुनेछ ।

‘प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिसकेपछि हाम्रो खर्च पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट करारका कर्मचारी हटाएर अनावश्यक खर्च कटौती गरी पुनर्निर्माणमा लाग्छौँ ।’

रातो स्टिकर लगाइएको भवनको नयाँ डीपीआर गरेर आउँदो वर्षको बजेटमा कार्यक्रमसहित पुनर्निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नका लागिसमेत ठाउँ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

चालु खर्च कटौतीका लागि यसपालि कर्मचारीका बिदा सुविधा, भ्रमण, तालिम र अन्य चालु खर्चमा कटौती गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकिएको छ ।