काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।  

आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीहरूलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ ।

आयोगका दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको अवस्थामा भण्डारीले समेत त्यसमाथि प्रश्न उठाउन नसकेको आरोप रिट निवेदकको छ । 

पूर्वाग्रही धारणा राख्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरी न्याय प्रणालीले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख छ । 

अध्यक्ष कार्कीले आफैँले छानबिन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आफ्ना समाचार सेयर गर्नु र अन्तर्वार्ता दिनुले समेत स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूलाई निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यको रूपमा कुनै कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।