काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताहरुले सच्चिन तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार ललितपुरमा आयोजित ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’ कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा लगायत दलका नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै लोकतन्त्रको रक्षा, समावेशी विकास र नातावाद–कृपावादको अन्त्य गर्नेमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । 

अघिल्ला सरकारमा बस्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार रहेको उनले बताए साथै, पार्टीको कार्यशैलीमा सुधार, प्रविधिमैत्री संगठन निर्माण र युवापुस्तालाई जोड्ने नीतिमा एमाले लागिपरेको उनले दाबी गरे । 

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले विगतमा पार्टीले लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि लडेको इतिहासलाई गर्वका साथ लिनुपर्ने, अब दलभित्रको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेतृत्व परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने नयाँ तौरतरिकाहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

पौडेलले ‘दलतन्त्र’ र ‘मठाधीश’ प्रवृत्तिले दलहरूलाई कमजोर पारेको स्वीकार गर्दै कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत नीतिगत र नेतृत्वगत परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । जेनजी आन्दोलनले युवाहरूमा पार्टीप्रति देखिएको ‘ग्याप’ र आलोचनालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस चलिरहेको पनि जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता सन्तोष परियारले जेनजी आन्दोलनको सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै पुराना राजनीतिक त्रुटिहरूलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रवृत्ति, राज्यका संस्थाहरूमा पार्टीकरण र भ्रष्टाचारजस्ता समस्यालाई आन्दोलनले खारेज गरेको बताए । परियारले रास्वपालाई जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधि शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समावेशितामा आधारित राजनीतिका लागि रास्वपा प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की महामन्त्री कुन्ती शाहीले जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र इमानदारीका लागि आह्वानको रूपमा हेरेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय एकता, नैतिकवान् नेतृत्व र भ्रष्टाचारको अन्त्यमा जोड दिँदै स्थापित दलहरूको असफलताको प्रतिक्रिया स्वरूप जेनजी आन्दोलन भएको बताइन् । 

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनले जेनजी आन्दोलनलाई नेपालमा विद्यमान गहिरो प्रणालीगत असफलता र सीमान्तकृत समुदायको बहिष्करणको आवाजको रूपमा व्याख्या गरे । उनले देशको हरेक निकायमा निश्चित वर्ग र जातजातिको हाबी रहेको र यसले समाजमा एकाङ्कीपन बढाएको बताए । 

नेता सुमनले विशेषगरी मधेस क्षेत्रले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक बहिष्करणलाई जेनजी आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेको बताए । उनले राज्यका विभिन्न अंगमा व्यक्ति–केन्द्रित समस्या रहेको भन्दै प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनताप्रति जवाफदेहिता अभावले देशमा दण्डहीनता बढेको र यसले थप आक्रोश सिर्जना गरेको बताए ।

जेनजीहरुले भने- व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलन

छलफलको अर्को सत्रमा नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले जेनजी आन्दोलन व्यवस्था विरुद्ध नभएर अवस्था परिवर्तनका लागि भएको बताइन् । 

‘हामीले गरेको आन्दोलन कोही व्यक्ति वा व्यवस्था विरुद्ध थिएन तर आम युवाको अवस्था परिवर्तनका निम्ति थियो । हामीले प्रश्न गरेका थियौं, तर सरकारले दमन गर्‍यो,’ उनले भनिन् ।  बमले जेनजी आन्दोलनले उठाएका एजेण्डाको जिम्मा लिने भएपनि विध्वंशको जिम्मा लिन नसक्ने बताइन् । ‘२३ गतेको घटनामा सरकारले दमन गरेर २४ गतेको अवस्था आएको हो । विध्वंश किन भयो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अर्का जेनजी अगुवा शिव यादवले विभेद विरुद्धको आवाज उठ्दैछ भनेपछि आफू पनि आन्दोलनमा गएको बताए । ‘एक सचेत युवाको रुपमा प्रदर्शनमा गएका हौं । तर सरकारले गोली चलाएर हाम्रा साथीहरु मार्ने काम गर्‍यो, त्यसको परिणाम २४ गते भएको हो,’ उनले भने । जेनजी अगुवाहरुले २३ र २४ गतेको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।

जेनजी मुमेन्ट अलायन्सकी मोनिकाले दलहरु धार्मिक संस्था र कार्यकर्ताहरु भक्तजनजस्तो भएको भन्दै उनले रुपान्तरण र परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । उनले सुरक्षाकर्मीको रुपान्तरणको विषय पनि उठाएकी थिइन् । 

‘चुनाव भन्दै गर्दा त्यो भन्दा अगाडि दण्डहीनताको अन्त्य हुन अपरिहार्य छ । चुनावमा उम्मेदवार नहुने जेनजी वा अन्य समूहले जवाफदेहिता खोजिरहनुपर्ने छ,’ उनले भनिन् । 
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले देशमा भौतिक क्षेत्रमा धेरै लगानी भएपनि चेतना र विवेक अभिवृद्धिका लागि ठुलो लगानी नभएको बताए । उनले सरकार, संविधान, संसद्मा जो जस्तो भएपनि कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए । 

‘सरकारले सुशासन कसरी निर्माण गर्छ भन्ने प्रश्न हो । दस्तावेज जस्तो भएपनि कार्यान्वयन राम्रो नभए त्यसको महत्व हुँदैन,’ उनले भने । 

यस्तै ‘विद्रोहपछिको बाटो : चिन्ता र चुनौती’मा महान्याधिवक्ता सविता भण्डारी, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ डा. शम्भुराम सिम्खडा र पत्रकार तथा लेखक सुधीर शर्माले अन्तरक्रिया गरे ।