काठमाडौँ । माओवादी जनयुद्धका मूल नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद त्यागेर नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरे । 

कात्तिक १६ गते पेरिसडाँडामा माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत ८ दलबिच पार्टी एकता सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । कात्तिक १९ गते भृकुटीमण्डपमा संयुक्त राष्ट्रिय भेला गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा भयो ।

खासमा १२ वटा वामपन्थी घटकसँग एकता भनिए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग एकता भएको थियो । तर पार्टी एकताले साबिक माओवादी र एकीकृत समाजवादी एकढिक्का रहन सकेन । 

माओवादीबाट जनार्दन शर्माले विद्रोह गरी प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान चलाएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट विद्रोह गरेका महासचिव घनश्याम भुसाल पार्टी पुनर्गठन अभियानमा छन् । 

नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठन माग राखेर शर्माले दुई वर्षदेखि अन्तरसंघर्ष चलाउँदै आएका थिए । एकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले माओवादी पार्टी छाडेर माधव नेपालको नीतिमा आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी एकताकै दिन पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले भनेका थिए, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी पार्टी छाडेर माधव नेपालजीको नीतिमा आत्मसमर्पण गर्नुभयो । हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनौँ । नयाँ ढंगले पुनर्गठनसहित प्रगतिशील अभियान सञ्चालन गर्ने अठोट गरेका छौँ ।’

तत्कालीन माओवादीको कार्यालय पेरिसडाँडामा कात्तिक १५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा शर्माले एकीकृत समाजवादीसँगको एकता पार्टीका लागि घातक हुने निष्कर्ष निकाल्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न लिखित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यद्यपि शर्माको प्रस्ताव अल्पमतमा परेकाले अनुमोदन भएन ।

प्रचण्डले माओवाद छाडेका हुन् ?

सुदूरपश्चिमका पूर्वमाओवादी नेता खगराज भट्टले प्रचण्डले माओवाद पहिल्यै त्यागिसकेको जिकिर गरे । २०७५ सालमा एमालेसँग एकता गर्ने बेलामै माओवाद त्यागिसकेकाले अहिले त्याग्यो भन्नुको औचित्य नभएको उनको तर्क छ । खासमा सिद्धान्त र व्यवहार माओवादीअनुरुप भयो कि भएन त्यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भट्टको भनाइ छ ।

‘जीवन व्यवहारमा पहिल्यै नै माओवाद त्यागिसकेको हो । २०७५ सालमा पनि त्यागेकै हो । अहिले त्यागेर केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार आचरण र व्यवहार भयो कि भएन त्यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

संसारभर सिद्धान्त एउटा तथा आचरण अर्को देखाएकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन पतन हुने गरेको तर्क गरे । भट्टको विचारमा मार्क्सवाद मात्र राखेर गए पनि कुनै समस्या हुने छैन ।  

उनले भने, ‘मूल हाँगा समातिसकेपछि सहायक हाँगाबिँगा समात्न आवश्यक छैन । चीनमा माओले मार्क्सवादलाई जीवन र व्यवहारमा लागु गरेको क्रान्ति सफल भयो । सिद्धान्त एउटा व्यवहार अर्को भयो भने सय वटा वाद झुन्ड्याए पनि केही अर्थ हुँदैन ।’

तर नवगठित नेकपा (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) का संयोजक रहेका प्रचण्डले माओवाद त्यागे भन्ने अर्थमा विश्लेषण गर्न नहुने प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । 

‘यो नयाँ होइन । २०७५ सालमा पनि यस्तो भएको थियो । अहिले पनि त्यही भएको हो । माओवादीमा आएर कुनै पार्टी विलय भएको होइन । पार्टी एकतामा लेनदेन हुन्छ नै । दस्तावेजमा माओवाद नभएपनि इतिहास रहिरहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रचण्डलाई माओवादबाट अलग्याएर हेर्न सकिँदैन । एकता गर्दा उनले माओवादी हटाए होलान् । एकीकृत समाजवादीले पनि केही लचिलो भएर नै एकता भएको हो ।’ 

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पाँच दलबिच एकता भएपछि नेकपा(माओवादी केन्द्र) खारेज भएको छ । यद्यपि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० को उपदफा ७ बमोजिम दल एकीकृत भएको वा गाभिएकोमा गाभिनुअघि त्यस्ता दलले प्रयोग गरेको नाम, झण्डा वा चिह्न गाभिएको मितिले एक वर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र खारेज भए पनि यसको विरासत उनका उत्तराधिकारी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विधिवत रूपमै नेकपा(माओवादी) ब्युँत्याएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रमाणपत्र लिन मंगलबार आयोग पुगेका विप्लवले जनयुद्धकालीन माओवादी पार्टी ब्युँत्याए । 

विश्लेषक डम्बर खतिवडा भने माओवाद परित्याग गर्दा संघर्ष, योगदान र बलिदानको अपमान भएजस्तो अनुभूति हुनु अस्वाभाविक भए पनि वैचारिक रूपमा माओवादको उपादेयता नै नभएको जिकिर गर्छन् । 

दर्ता प्रमाणपत्र पाएपछि आयोग परिसरमा उनले जनयुद्धको विरासत बोकेको पार्टीलाई नयाँ विश्वास र अभियानका साथ निर्वाचनमा जानेगरी आयोगमा दर्ता गराएको स्पष्ट पारे ।  

‘नेकपा माओवादीले जनताको सुख, अधिकार, जनताको मुक्ति, देशको स्वाधीनताको लागि धेरै उतारचढावपूर्ण यात्रा तय गर्दै यहाँसम्म आएको छ । हामीले सामन्तवाद र विभिन्न खाले दमनका विरुद्ध विद्रोह गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘जनताका लागि विभिन्नखाले मोर्चामा संघर्ष गर्‍यौँ । आज माओवादी नयाँ गुण, नयाँ सारतत्व, नयाँ विश्वास र नयाँ अभियानका साथ निर्वाचनमा जानेगरी दर्ता गरेका छौँ ।’  

विश्लेषक डम्बर खतिवडा भने माओवाद परित्याग गर्दा संघर्ष, योगदान र बलिदानको अपमान भएजस्तो अनुभूति हुनु अस्वाभाविक भए पनि वैचारिक रूपमा माओवादको उपादेयता नै नभएको जिकिर गर्छन् । 

‘माओवाद परित्याग गर्दा आफ्ना संघर्ष, योगदान र बलिदानको अपमान भएजस्तो अनूभूति हुनु अस्वभाविक होइन । तर वैचारिक रूपमा भने माओवादको उपादेयता बाँकी थिएन,’ सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन् ।

नेकपादेखि नेकपासम्म प्रचण्डको ‘यू टर्न’

२०४५ सालमा पार्टी नेतृत्वमा आएका प्रचण्डले ३७ वर्ष अविच्छिन्न पार्टी सञ्चालन गर्दै आए । यस अवधिमा उनले ७ पटक पार्टी गठन र विघटन गरिसकेका छन् । २०५२ देखि २०६२ सम्म नेकपा(माओवादी) नाममा तत्कालीन शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरे । विद्रोही जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमान्डरसमेत रहेका उनले संसद्वादी सात दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसकै बलमा २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढाल्यो । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । २०५२ देखि २०८२ सम्म ३० वर्षको अवधिमा प्रचण्डले २७ वर्ष माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरे । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष १२० सिट र समानुपातिकतर्फ १०० सिट गरी २२० सिट जितेर पहिलो ठुलो दल भएको थियो ।

२०७० सालको निर्वाचनमा पार्टीले ठुलो धक्का खाएपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्‍यो । २०७५ सालमा जेठ ३ गते एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । तर २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरेपछि माओवादी साबिक पार्टीमा फर्कियो । सांगठनिक रूपमा निकै कमजोर देखिएको माओवादी पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग पार्टीभित्र चर्को रूपमा उठ्यो ।

२०७८ साल पुसमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी रुपान्तरण सहितको पुनर्गठनमा बहस र छलफल भयो । नीति र नेतृत्व सम्बन्धमा पनि बहस भएको थियो । महाधिवेशनले ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ अनुमोदन गर्‍यो । नीति, नेतृत्व र सांगठनिक संरचनाबारे थप बहस आवश्यक भएकाले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रचण्डले घोषणा गरे ।  २०७९ सालको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सिट र मत संख्या घटेर प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ ११ लाख ७५ हजार भोट पायो । २०६४ सालमा ३१ लाख मत पाएको माओवादीले २०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा १९ लाख मत घट्यो ।

जेनजी विद्रोहसँगै नेतृत्व छाड्न प्रचण्डमाथि दबाब बढ्दै गयो । दबाबबिच असोज ९ र १० गते केन्द्रीय समिति बैठकको विशेष बैठक बोलाएका उनले मौजुदा केन्द्रीय समिति विघटन गरी मंसिरको अन्तिम हप्ता विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर महाविधेशन नगरी उनले पार्टी एकता गरेपछि देशभरका नेता तथा कार्यकर्तामा अन्योल देखिएका छन् ।

२०८० साल फागुनमा माओवादीको प्रथम विधान अधिवेशन सम्पन्न भयो । २०८४ को आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै बलमा पहिलो दल बन्ने गरी ‘जनतासँग माओवादी जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्‍यो । २०८१ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्व–पश्चिम तराई मधेस र मध्यपहाडी राजमार्गकेन्द्रित अभियान अभियान सम्पन्न गरेर यही मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोह भएपछि देशको राजनीति नै उथलपुथल भयो ।

जेनजी विद्रोहसँगै नेतृत्व छाड्न प्रचण्डमाथि दबाब बढ्दै गयो । दबाबबिच असोज ९ र १० गते केन्द्रीय समिति बैठकको विशेष बैठक बोलाएका उनले मौजुदा केन्द्रीय समिति विघटन गरी मंसिरको अन्तिम हप्ता विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

तर महाविधेशन नगरी उनले पार्टी एकता गरेपछि देशभरका नेता तथा कार्यकर्तामा अन्योल देखिएका छन् । पूर्वमाओवादीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले मूल नेतृत्वलाई साथ दिए पनि पार्टी एकतामा जोडिएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रचण्डलाई ‘महाभारत’ हुने देखिन्छ । प्रचण्डको निरन्तरतामा क्रमभंगताको नीति र अप्ठ्यारो पर्दा एकता गर्ने अस्त्र सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनबाट परीक्षण हुन बाँकी छ ।