काठमाडौँ । बुधबार राति जेनजी युवा र सरकारबिच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । तर सम्झौता हस्ताक्षर भइरहँदा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि केही युवाले असहमति जनाउँदै सम्झौता च्याते ।

यो सम्झौताको ड्राफ्ट तयार गर्ने क्रममा सुरुदेखि नै संलग्न जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सकी अभियान्ता मोनिका निरौलासँग यस सम्झौता, विवाद र भविष्यबारे रातोपाटीका अमृत चिमरियाले कुराकानी गरेका छन् । 

हिजो जेनजी र सरकारबिच सम्झौता भयो, तर त्यही बेला विवाद पनि देखियो । खासमा के भएको थियो ?

हिजोको भिडियोमा देखिएजस्तै हामी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्रिय थियौं । जहाँसम्म विवादको कुरा छ । प्रधानमन्त्रीको अगाडि सम्झौता च्यात्ने समूह ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’ भन्ने थियो । साँचो भन्नुपर्दा जसले कागज च्यात्नुभयो, उहाँलाई मैले हिजो पहिलोपटक देखेकी हुँ । उहाँले सुरु गरेपछि अरू केही साथीहरू पनि त्यसमा लाग्नुभयो । कता–कता यो विषयवस्तुभन्दा पनि व्यक्तिगत मुद्दा र प्रचारबाजीका लागि गरिएको जस्तो देखिन्छ ।

सम्झौतामा असहमति जनाउने समूहसँग तपाईंहरूको संवाद भएको थिएन ? उनीहरूलाई ड्राफ्ट निर्माणमा सहभागी गराइएको थियो ?

हामीले ड्राफ्ट निर्माण प्रक्रियामा धेरै समूहलाई समेट्ने प्रयास गरेका थियौं । जस्तै हिजो विरोध गर्ने सुप्रियाजी काउन्सिलमा हुँदादेखि नै ड्राफ्टमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पछि उहाँका केही विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि काउन्सिलले उहाँलाई हटायो, त्यसको पनि केही असर परेको हुन सक्छ । कागज च्यात्ने व्यक्तिलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेको थिइनँ । उहाँहरूको टोलीका केही सदस्यसँग हाम्रो संवाद भइरहेको थियो । तर जसले च्यात्नुभयो, उहाँसँग भने हिजोभन्दा अगाडि भेट भएको थिएन ।

त्यसो भए यो सम्झौतामा कुन–कुन जेनजी समूहहरू सहभागी थिए?

यो सम्झौतामा मुख्यतया तीनवटा समूहले नजिकबाट काम गरेका हुन् । जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, जेनजी फ्रन्ट र द काउन्सिल अफ जेनजी । हाम्रो अलायन्सभित्रै इन्डिजिनियस जेनजी कलेक्टिभ, मुस्लिम जेनजी नेपाललगायत करिब १३ वटा संस्था छन् ।

यसबाहेक हामीले सुरुको परामर्श चरणमा जेनजी युनाइटेड फर परिवर्तन जस्ता समूहसँग पनि छलफल गरेका थियौं । उहाँहरूको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको थियो तर पछि उहाँहरूले यो सम्झौतालाई समर्थन (इन्डोर्स) गर्नुभएको छ । हिजो जेनजीको अर्को समूह रेड च्याप्टर  पनि उपस्थित थियो ।

सम्झौतापत्रमा क–कसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ? 

हस्ताक्षर कुनै एक व्यक्तिले मात्र गरेको होइन, यसलाई सामूहिक बनाइएको छ । एउटा मुख्य हस्ताक्षर सहिद परिवारको संयोजकको तर्फबाट भोजविक्रम थापाजीले गर्नुभयो । त्यसैगरी घाइतेको तर्फबाट एक जनाले र जेनजी प्रतिनिधिको तर्फबाट भनेर खुला राखिएको थियो । जसमा उपस्थित जो कोहीले पनि हस्ताक्षर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

यो सम्झौता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

कार्यान्वयनका लागि दुईवटा मुख्य संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । पहिलो, दुवै पक्ष (सरकार र जेनजी) तथा नागरिक समाजका सदस्यहरू समेत रहने एउटा अनुगमन टोली गठन गर्ने भन्ने छ । यसले सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन भए नभएको हेर्छ ।

दोस्रो र महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जेनजी परिषद्को हो । यो अहिलेको युवा परिषद् जस्तो नभई सरकारका सबै तहमा जेनजीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र हुनेछ । यसले कार्यान्वयन, अनुगमन र सल्लाहकारको भूमिका खेल्दै युवालाई शासकीय प्रणालीमा संस्थागत गर्ने काम गर्छ ।

जेनजी परिषद् चाहिँ यो कस्तो हुनेछ र यसले कसरी काम गर्छ ?

हाम्रो मुख्य माग नै नातावाद, कृपावाद र दलीयकरणको अन्त्य हो । त्यसैले जेनजी परिषद्का सदस्यहरू कसैले छानेर वा ‘ह्यान्डपिक’ गरेर नियुक्त गरिने छैनन् । यसका लागि खुला आवेदन (ओपन एप्लिकेसन) मार्फत सक्षम र समावेशी तरिकाले जनशक्ति छनोट गर्ने हाम्रो परिकल्पना हो । यो परिषद्ले सरकारका विभिन्न निकायसँग मिलेर युवाका मुद्दाहरूलाई नीतिगत तहमा पुर्‍याउने र कार्यान्वयन गराउने काम गर्छ ।

विवादको मुख्य जड के देख्नुहुन्छ ? केही समूहहरू किन यति धेरै असन्तुष्ट देखिएका हुन् ?

केही समूहहरूसँग हाम्रो आधारभूत वैचारिक मतभेद छ । मिराज ढुंगानाजीहरूको समूह जस्ता केही पक्षहरू चुनाव नै बहिष्कार गर्नुपर्छ, संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ र संस्थागत सुधार नभएसम्म अघि बढ्नै हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ ।

अर्कोतर्फ हामी यही प्रणालीभित्र रहेर सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा छौं । कोही सर्वपक्षीय सरकार बनाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने दरबार लगायतका शक्तिलाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने अतिवादी विचारहरू पनि सुनिएको छ । त्यसैले यो विवाद प्रणालीभित्रै बसेर सुधार गर्ने कि प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने भन्ने दुई धारबिचको हो ।

अब अगाडि बढ्ने बाटो के हो ? यतिका धेरै समूहबिच सहमति जुटाएर अघि बढ्न कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?

हामी ‘सतर्क आशावादी’ छौं । यो सम्झौतासम्म आइपुग्न हामीले तीन महिनादेखि, विशेषगरी पछिल्लो तीन हप्तादेखि हरेक दिन निरन्तर छलफल गर्‍यौं । नेपालको कर्मचारीतन्त्र निकै झन्झटिलो रहेछ । त्यसलाई पार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

तर हामीले प्रस्ताव गरेको अनुगमन संयन्त्र र जेनजी परिषद्ले सही रूपमा काम गर्न सक्यो भने यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्छ । अबको बाटो भनेको यी संयन्त्रहरूलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गरेर सम्झौताका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो ।